संसदेतला अचानक ‘शांततेचा’ करार — राजकारणातील नवा खेळ की पडद्यामागचा सौदा?
मागील काही महिन्यांपासून देशाची संसद अक्षरशः गोंधळाचे रणांगण बनली होती. घोषणाबाजी, स्थगिती आणि राजकीय आरोप-प्रत्यारोप यांच्या गदारोळात लोकशाहीचा सर्वोच्च मंच ठप्प पडला होता. मात्र अचानक मंगळवारी दुपारी दोन वाजता संसदेचे कामकाज सुरळीत सुरू झाले आणि याच क्षणापासून अनेक संशयांची ठिणगी पडली. इतक्या दिवसांचा गतिरोध एका क्षणात कसा संपला, हा प्रश्न आता लोकशाहीच्या आरशात उभा राहतो आहे.
या शांततेमागे केवळ संसदीय शिस्त नव्हती, तर त्यामागे एक मोठा राजकीय डाव लपलेला असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. कारण याच दिवशी दुपारी एक वाजता इंडिया आघाडीतील पक्षांनी लोकसभेचे सभापती ओम बिर्ला यांच्या विरोधात अविश्वास प्रस्ताव दाखल केला. १११ खासदारांच्या स्वाक्षऱ्यांसह दाखल झालेला हा प्रस्ताव केवळ संसदीय प्रक्रिया नाही, तर तो सत्ताधारी व्यवस्थेला दिलेला राजकीय इशारा आहे.
विशेष म्हणजे या प्रस्तावावर काँग्रेसच्या काही खासदारांच्या स्वाक्षऱ्या नाहीत आणि स्वतः राहुल गांधी यांनीही त्यावर स्वाक्षरी केली नाही. यामुळे विरोधकांच्या एकजुटीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. विरोधक खरोखर एकसंघ आहेत की प्रत्येक पक्ष आपापला राजकीय हिशेब मांडत आहे, हा प्रश्न आता अधिक तीव्र झाला आहे.याच दरम्यान, संसदीय कार्यमंत्री किरण रिजिजू यांनी विरोधी पक्षांशी संवाद साधल्याची माहिती समोर आली. या चर्चेनंतर विरोधकांनी अचानक आक्रमक भूमिका मवाळ केली. हा केवळ संसदीय संवादाचा परिणाम होता की विरोधकांच्या काही मागण्या पडद्यामागे मान्य करण्यात आल्या, याचे उत्तर अद्याप अस्पष्ट आहे. पण संसदेतील अचानक आलेली ‘शांतता’ ही सहज घडलेली घटना नाही, हे स्पष्ट दिसते.
सभापती ओम बिर्ला यांच्याविरोधात अविश्वास प्रस्ताव दाखल झाल्यानंतर त्यांनी सभागृहाच्या कामकाजात सक्रिय सहभाग घेतला नाही. ते सभापतीच्या आसनावरही बसले नाहीत. ही केवळ योगायोगाची बाब मानावी की राजकीय दबावाचे संकेत, यावर चर्चा सुरू झाली आहे. सर्व राजकीय नाट्यात आणखी एक वळण तेव्हा आले, जेव्हा किरण रिजिजू यांनी एक मिनिट अठ्ठावीस सेकंदांचा व्हिडिओ सार्वजनिक केला. या व्हिडिओमध्ये विरोधी पक्षाच्या महिला खासदारांनी पंतप्रधानांच्या आसनाजवळ आंदोलन केल्याचे दृश्य दाखवण्यात आले. रिजिजू यांनी दावा केला की संभाव्य गोंधळ टाळण्यासाठी त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना त्या दिवशी संसदेत येऊ नये, असा सल्ला दिला होता.
मात्र व्हिडिओ पाहिल्यानंतर सरकारचा दावा अधिकच कमकुवत वाटतो. व्हिडिओमध्ये कोणतीही आक्रमक परिस्थिती दिसत नाही. महिला खासदार केवळ निषेध नोंदवत उभ्या असल्याचे दिसते. उलट वरिष्ठ नेते त्यांना संयम राखण्याचे आवाहन करताना दिसतात. त्यामुळे सरकारने निर्माण केलेला ‘धोका’ हा वास्तव होता की राजकीय कथानक, हा प्रश्न आता अधिक गंभीर झाला आहे. याहून आश्चर्याची बाब म्हणजे, पंतप्रधानांना सायंकाळी पाच वाजता बोलायचे असताना संसद पाच वाजून एक मिनिटाला तहकूब करण्यात आली. यामुळे संसद चालवण्याच्या सरकारच्या इच्छाशक्तीवरही प्रश्न निर्माण झाला आहे. लोकशाहीचा मंच राजकीय रणनीतींसाठी वापरला जात आहे का, अशी शंका निर्माण होणे स्वाभाविक आहे.
सध्या अर्थसंकल्पावर चर्चा सुरू झाली असली, तरी या चर्चेच्या मागे राजकीय सौदेबाजीचे सावट असल्याची भावना जनतेत निर्माण झाली आहे. राहुल गांधी यांचे आगामी भाषण आणि विरोधकांची पुढील रणनीती यावर संसदेचे वातावरण अवलंबून असेल. संसद ही केवळ राजकीय संघर्षाची जागा नसून ती लोकशाहीची आत्मा आहे. पण अलीकडील घटनांमुळे संसद ही संवादाचे व्यासपीठ राहिली आहे की सत्तेच्या डावपेचांचे रंगमंच बनली आहे, हा प्रश्न देशासमोर उभा आहे. गतिरोध संपला असला तरी संशयाचे सावट कायम आहे आणि लोकशाहीत संशय निर्माण होणे हेच सर्वात धोकादायक संकेत मानले जातात.
