लोकशाहीत प्रश्न गुन्हा ठरतोय का? पीएम केअर्स फंडावर उत्तरांची टाळाटाळ
जगप्रसिद्ध कवी, नाटककार आणि कादंबरीकार ऑलिव्हर गोल्डस्मिथ यांच्या नाटकातील एक वाक्य आजच्या राजकारणावर तंतोतंत लागू पडते। आज तुम्ही मला प्रश्नच विचारले नाहीत, तर मला तुमच्यासमोर खोटे बोलण्याची वेळच येणार नाही.”
हे वाक्य सध्याच्या केंद्र सरकारच्या कार्यपद्धतीवर अचूक बोट ठेवणारे वाटते.
पीएम केअर्स फंडाबाबत गेल्या महिन्यात दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय धक्कादायक ठरला. माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत पीएम केअर्स फंडाची माहिती देण्यास नकार देण्यात आला. त्यानंतर आता परिस्थिती इतकी गंभीर झाली आहे की देशातील खासदारांनाही लोकसभा किंवा राज्यसभेत पीएम केअर्स फंडाबाबत प्रश्न विचारण्याची परवानगी दिली जाणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. लोकशाही व्यवस्थेत लोकप्रतिनिधींनाच प्रश्न विचारण्याचा अधिकार नाकारला जात असेल, तर ही पारदर्शकतेची हत्या नाही का, असा सवाल उपस्थित होतो.
आज एनडीए सरकारचा जणू अधिकृत घोषवाक्यच नो डेटा अव्हेलेबल असे झाले आहे. महत्त्वाच्या विषयांवर माहिती लपवण्याची ही पद्धत नेमकी किती काळ सुरू राहणार? लोकांनी फक्त सरकार सांगेल ते ऐकत राहायचे का? देशातील लोकशाही नेमकी कोणत्या दिशेने चालली आहे, याचा गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आता आली आहे.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या शैक्षणिक पदवीबाबतही आरटीआय अंतर्गत माहिती देण्यास नकार देण्यात आला होता. पत्रकार परिषद घेणे हा लोकशाहीतील उत्तरदायित्वाचा मूलभूत भाग असतो; मात्र पंतप्रधानांनी पत्रकार परिषद कधी घेतली, हेही आता जनतेला आठवत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे.
कोविड काळात स्थापन करण्यात आलेल्या पीएम केअर्स फंडात जमा झालेल्या हजारो कोटी रुपयांबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. मार्च 2020 मध्ये स्थापन झालेल्या या ट्रस्टमध्ये मार्च 2023 पर्यंत सुमारे 6,000 कोटी रुपयांहून अधिक निधी जमा झाल्याची माहिती उपलब्ध आहे. मात्र हा पैसा नेमका कुणाकडून आला, कसा खर्च झाला आणि त्याचा लाभ नेमका कुणाला मिळाला, याबाबत स्पष्ट माहिती उपलब्ध नाही. सरकारकडून वारंवार सांगितले जाते की पीएम केअर्स हा सरकारी फंड नसून सार्वजनिक चॅरिटेबल ट्रस्ट आहे. मात्र या ट्रस्टचे अध्यक्ष स्वतः पंतप्रधान असून गृहमंत्री, संरक्षणमंत्री आणि अर्थमंत्री सदस्य आहेत. देशाच्या करदात्यांच्या पैशातून पगार घेणाऱ्या या सर्वोच्च पदावरील व्यक्तींशी संबंधित फंडाबाबत नागरिकांना प्रश्न विचारण्याचा अधिकार नाकारणे हे लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांनाच आव्हान देणारे आहे.
कोविड काळात अनाथ झालेल्या मुलांसाठी आलेल्या अर्जांपैकी जवळपास 50 टक्के अर्ज नाकारण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर अर्ज नाकारण्यामागचे कारण काय, याबाबतही स्पष्टता नाही. तसेच पीएम केअर्समधून खरेदी करण्यात आलेल्या उपकरणांच्या दर्जाबाबतही अनेक प्रश्न उपस्थित झाले होते; मात्र त्या खरेदी प्रक्रियेबाबत सविस्तर माहिती कधीच उघड झाली नाही. सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून मोठ्या प्रमाणावर देणग्या जमा झाल्याच्या आरोपांमुळे या फंडाचे स्वरूप अधिकच वादग्रस्त झाले आहे. विशेष म्हणजे, राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधी (NDRF) अस्तित्वात असताना स्वतंत्र पीएम केअर्स फंड स्थापन करण्यामागचा हेतू काय होता, हा प्रश्न अजूनही अनुत्तरित आहे.
सुप्रीम कोर्टाने पीएम केअर्स फंडाचे ऑडिट करण्याची मागणी फेटाळून लावली आणि हा फंड एनडीआरएफपेक्षा वेगळा असल्याचे नमूद केले. मात्र सरकारचा थेट हस्तक्षेप नसल्याचा दावा प्रत्यक्षात कितपत खरा आहे, याबाबत जनतेच्या मनात संशय कायम आहे. पीएम केअर्स फंडाच्या अधिकृत वेबसाईटवर प्रकाशित करण्यात आलेल्या आर्थिक अहवालातील आकडे मोठ्या प्रमाणावर राऊंड फिगरमध्ये असल्यामुळेही शंका निर्माण झाल्या आहेत. देणगीदारांना आयकर सवलती देण्यात आल्या असताना निधीचा तपशील गुप्त ठेवण्याची गरज का भासते, हा अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न आहे.
पारदर्शकतेचे आणि भ्रष्टाचारविरोधी लढ्याचे मोठे धडे देणाऱ्या सरकारने स्वतःच्या नावाशी जोडलेल्या फंडाबाबत पारदर्शकता दाखवण्यास टाळाटाळ का करावी? सहा हजार कोटी रुपयांहून अधिक निधीचा सविस्तर हिशोब जनतेसमोर येणे हा लोकशाहीतील नागरिकांचा मूलभूत अधिकार आहे. आज देशातील नागरिकांच्या मनात एकच प्रश्न घोंघावत आहे. पीएम केअर्स फंड हा केवळ मदतीचा उपक्रम आहे की पारदर्शकतेपासून दूर ठेवलेले आर्थिक गूढ? जर सर्व काही स्वच्छ आणि पारदर्शक असेल, तर माहिती देण्यास भीती कसली? आणि जर माहिती देण्यास सातत्याने नकार दिला जात असेल, तर संशय निर्माण होणे अपरिहार्य आहे.
