अहिल्यानगरमध्ये 'तोरल इंडिया' प्रकल्पाचे उद्घाटन:टीकाकारांना कृतीनेच उत्तर; दावोसमधील 75% करार पूर्णत्वाकडे – CM फडणवीस

“दावोसमध्ये आम्ही गेल्यावर्षी १६ लाख कोटींचे करार केले होते आणि अत्यंत आनंदाची बाब म्हणजे त्यातील ७५ टक्के करार आज पूर्णत्वाकडे निघाले आहेत. तोरल इंडियाचा हा प्रकल्प त्याच यशाचा एक भाग आहे,” असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. अहिल्यानगर जिल्ह्यातील सुपा एमआयडीसीमध्ये ‘तोरल इंडिया-सुपा प्लांट’च्या उद्घाटन प्रसंगी ते बोलत होते. सरकारच्या परकीय गुंतवणुकीवर (FDI) वारंवार टीका करणाऱ्या विरोधकांना फडणवीस यांनी चपराक लगावली. ते म्हणाले, “टीका करणाऱ्यांना आम्ही आमच्या कामातून उत्तर देतो. भरत गिते आणि मिस्टर लोथार यांनी विजेच्या वेगाने हा प्रकल्प प्रत्यक्षात आणला आहे. आजच्या या उद्योगाच्या उद्घाटनामुळे टीकाकारांना त्यांचे उत्तर मिळाले असेल.” या उद्योगाने केवळ गुंतवणूकच नाही, तर प्रगत तंत्रज्ञानही महाराष्ट्रात आणले असल्याचे त्यांनी नमूद केले. औद्योगिक प्रगतीचे विकेंद्रीकरण महाराष्ट्रातील औद्योगिक विकास केवळ मुंबई, एमएमआर आणि पुण्यापुरता मर्यादित राहू नये, यासाठी सरकार जाणीवपूर्वक प्रयत्न करत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. राज्याच्या प्रत्येक भागात उद्योगांचे विकेंद्रीकरण करण्यासाठी नवीन औद्योगिक केंद्रे (Magnets) तयार केली जात आहेत. सुप्याची एमआयडीसी हे अशाच एका नियोजित प्रयत्नाचे फळ असून, आता तिथे मोठ्या प्रमाणावर उद्योग येऊ लागले आहेत. अशा प्रकारच्या अनेक मॅगनेट्सचा आम्ही विचार केला, असे फडणवीस यांनी सांगितले. गुंतवणूक आणि रोजगाराची आकडेवारी उत्तर महाराष्ट्रातील पाचही जिल्ह्यांमध्ये गुंतवणूक आणण्यात आम्ही यशस्वी झालो असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले. जवळपास ५० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक उत्तर महाराष्ट्राच्या पाच जिल्ह्यांमध्ये आपण आणली. त्यात एकट्या अहिल्यानगर जिल्ह्याचा विचार केला, तर जवळपास ११ हजार ५१९ कोटी रुपयांची गुंतवणूक या जिल्ह्यात होणार आहे. त्यातून १८ हजार लोकांना रोजगार मिळणार आहे. उत्तर महाराष्ट्रात जवळपास ७५ हजार लोकांना रोजगार मिळेल, इतक्या मोठ्या प्रमाणात ही गुंतवणूक येत आहे, असे फडणवीस यांनी सांगितले. करार ते प्रत्यक्ष गुंतवणूक: महाराष्ट्राचा ‘स्ट्राइक रेट’ सर्वोत्तम केवळ सामंजस्य करार (MoU) करणे महत्त्वाचे नसून ते प्रत्यक्षात उतरवणे महत्त्वाचे असते, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. केवळ एमओयू नाही, तर ते प्रत्यक्षात अस्तित्वात आणण्याकरता आपल्याकडील उद्योग विभाग सातत्याने कार्यरत असतो. देशामध्ये एमओयूचा प्रत्यक्ष गुंतवणूकमध्ये परिवर्तित होण्याचा दर हा ३५ टक्के आहे. महाराष्ट्रात हा दर ५० ते ५५ टक्क्यांपर्यंत आहे. दावोसमधील करारांचा गुंतवणुकीत परिवर्तित होण्याचा दर हा ७५ टक्के आहे, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. २५ टक्के करार प्रत्यक्ष गुंतवणूक का होत नाही? जे २५ टक्के प्रकल्प होऊ शकले नाहीत, त्यात काही ना काही भौगोलिक परिस्थितीमुळे गुंतवणूक करणे कठीण जाते. परिस्थिती बदलते. कधी कधी आपले कुठल्या देशाशी ट्रेड बॅरिअर्स तयार होतात. त्यातून त्यांना ती गुंतवणूक फायद्याची राहत नाही, असे स्पष्टीकरण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.