पेपर लीक सुधारणा विधेयकाला मंत्रिमंडळाची मंजुरी:27 जुलै रोजी संसदेत सादर होऊ शकते; मोदींचा मध्यरात्री संदेश- कठोर कायदा णणार

पेपर लीक सुधारणा विधेयकाला मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाली आहे. शुक्रवारी संसदेत पंतप्रधान मोदींच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. हे विधेयक 27 जुलै रोजी संसदेत सादर केले जाऊ शकते. मोदींनी गुरुवारी मध्यरात्री 12 वाजता विद्यार्थ्यांसाठी व्हिडिओ संदेश जारी केला होता. ते म्हणाले होते की, सरकार पेपर लीकविरोधात कठोर शिक्षेची तरतूद करणारा कायदा बनवेल. पंतप्रधान मोदींनी X हँडलवर 2.56 मिनिटांचा एक व्हिडिओ संदेश पोस्ट केला. ते म्हणाले- पेपर लीक हा काही साधा विषय नाही. लाखो विद्यार्थी, त्यांचे पालक यांच्यासाठी तो वेदनादायक आहे. त्यामुळे पेपर लीक प्रकरणी आतापर्यंत, गेल्या अडीच महिन्यांत अनेक पावले उचलली आहेत. गुन्हेगारांना पकडले आहे, ते तुरुंगात आहेत. विद्यार्थ्यांचे वर्ष वाया जाऊ नये ही आमची जबाबदारी होती, त्यामुळे कमी वेळेत 22 लाख विद्यार्थ्यांची परीक्षा घेतली. 19 जुलै रोजी निकालही लागला. ते असेही म्हणाले- आम्ही एवढ्यावरच समाधानी राहणार नाही. त्यामुळे फास्ट ट्रॅक कोर्ट स्थापन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. पंतप्रधान मोदींनी गुरुवारीच पेपर लीक प्रकरणासाठी फास्ट ट्रॅक कोर्ट स्थापन करण्याबद्दल सांगितले होते. खरं तर, हे संपूर्ण प्रकरण 3 मे रोजी झालेल्या NEET UG पेपर लीकशी संबंधित आहे. याच NEET UG पेपर लीक विरोधात दिल्लीतील जंतर-मंतरवर एक महिन्यापासून कॉकरोच जनता पार्टी आंदोलन करत आहे. सोनम वांगचुक यांनी 26 दिवस उपोषण केले आणि संसदेत खासदार गोंधळ घालत आहेत. सध्या या प्रकरणाची चौकशी CBI करत आहे. यात महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्लीसह अनेक राज्यांमध्ये तपास झाला. आतापर्यंत 13 आरोपींना पकडण्यात आले आहे. CBI लवकरच या प्रकरणात आरोपपत्र दाखल करू शकते. मोदी कॅबिनेटने पेपर लीक कायद्याच्या बिलावर काय सांगितले, हे जाणून घेण्यासाठी ब्लॉग वाचा…