भारत-अमेरिका ट्रेड डीलची घोषणा सर्वप्रथम अमेरिकेनेच केली. भारताकडून नेहमीप्रमाणेच उशिरा प्रतिक्रिया आली. त्यानंतर मोदींनी १४० कोटी जनतेच्या वतीने अमेरिकेचे आभार मानले. मात्र, अमेरिकेने काल रात्री जाहीर केलेल्या सविस्तर माहितीनंतर या कराराचा खरा चेहरा समोर आला.
भारताचे वाणिज्य मंत्री यांनी दिलेली माहिती आणि अमेरिकेने प्रसिद्ध केलेले संयुक्त निवेदन जवळपास सारखे असले तरी काही महत्त्वाचे विरोधाभास स्पष्ट दिसतात. भारत सरकारने कृषी क्षेत्र अमेरिकेसाठी खुले केले नसल्याचा दावा केला होता, पण संयुक्त अहवालात कृषी क्षेत्राचा स्पष्ट उल्लेख आहे. याच अहवालात भारताने रशियाकडून तेल खरेदीवर निर्बंध घालण्यास अमेरिकेच्या दबावाला मान्यता दिल्याचेही स्पष्ट होते. अमेरिकेतील औद्योगिक उत्पादन, कृषी उत्पादने, धान्य, जनावरांचे खाद्य, ड्रायफ्रूट्स, स्पिरिट, फळे, सोयाबीन तेल, वाईन आणि दारू यांसारख्या उत्पादनांना भारतात प्रवेश मिळणार आहे. या उत्पादनांवरील आयात शुल्क जवळपास शून्य किंवा अत्यंत कमी करण्यात येणार आहे. उलट, भारतातून अमेरिकेत जाणाऱ्या टेक्सटाईल, बूट, ऑर्गॅनिक केमिकल्स आणि मशीनरीसारख्या उत्पादनांवर पूर्वी केवळ २.५ ते ३.२५ टक्के कर लागत होता, तो आता तब्बल १८ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आला आहे. हा करार व्यापार करार कमी आणि आर्थिक शरणागती जास्त वाटतो.
या संयुक्त अहवालात पुढील पाच वर्षांत भारताने अमेरिकेकडून ५०० बिलियन डॉलरचे साहित्य खरेदी करण्याची जबाबदारी स्वीकारल्याचे नमूद आहे. यात विमाने, जहाजे, सुटे भाग आणि तांत्रिक साहित्य यांचा समावेश असू शकतो. भारतासाठी ही खरेदी केवळ व्यवहार नाही तर जबरदस्तीचा खरेदी आदेश वाटतो.पियुष गोयल यांनी ट्विट करून भारतीय शेतकरी सुरक्षित असल्याचा दावा केला आहे. पण ज्या वस्तूंना भारतात प्रवेश मिळणार नाही असे सांगितले जाते, त्या वस्तू मागील २५ वर्षांपासून भारतात येतच नव्हत्या. परदेशी कृषी उत्पादन स्वस्त दरात भारतात आले तर भारतीय शेतकरी बाजारातून हद्दपार होतील, ही वस्तुस्थिती सरकार जाणीवपूर्वक दुर्लक्षित करत आहे.
रशियाकडून तेल खरेदी कमी करणे हा या करारातील सर्वात धोकादायक भाग आहे. भारताच्या एकूण तेल आयातीपैकी सुमारे ४० टक्के तेल रशियाकडून येत होते. रशिया हा केवळ व्यापारी नाही तर भारताचा रणनीतिक भागीदार राहिला आहे. कठीण काळात साथ देणाऱ्या देशाला दूर ठेवून अमेरिकेच्या दबावाखाली निर्णय घेणे ही परराष्ट्र धोरणातील कमकुवत भूमिका ठरते.या करारात भारताने अमेरिकेला १८ टक्के कर देण्याची तयारी दाखवली आहे, तर अमेरिकेकडून येणाऱ्या वस्तूंवर शून्य किंवा अत्यल्प कर ठेवण्यात आला आहे. समानतेच्या तत्त्वावर आधारित व्यापाराऐवजी हा व्यवहार एकतर्फी झुकलेला दिसतो.
तृणमूल काँग्रेसचे खासदार साकेत गोखले यांच्या मते, भारत आणि अमेरिकेमधील वार्षिक व्यापार सुमारे ४० ते ४२ बिलियन डॉलर आहे. अशा परिस्थितीत ५०० बिलियन डॉलरची खरेदी करण्याचे लक्ष्य वास्तवापेक्षा राजकीय दिखावाच जास्त वाटतो. भारताची एकूण आयात दरवर्षी सुमारे ७२० बिलियन डॉलर आहे. त्यामुळे अमेरिकेकडून उच्च किमतीचे साहित्य खरेदी करण्याचा दबाव भारतावर येणार आहे, जरी त्या साहित्याची प्रत्यक्ष गरज नसली तरी.पूर्वी भारत अमेरिकेला जास्त निर्यात करत होता आणि कमी आयात करत होता. या करारामुळे भारताचा नफा कमी करण्यात अमेरिकेला यश आले आहे. विरोधी पक्ष योग्यच प्रश्न विचारत आहे. जर अमेरिकेने भारतावर १८ टक्के टेरिफ लावले, तर भारताने प्रत्युत्तर का दिले नाही? आणि रशियाकडून तेल खरेदी थांबवण्याचा निर्णय नेमका कोणाच्या हितासाठी?
एकंदरीत, हा करार चांगला असल्याचा गाजावाजा केला जात असला तरी वास्तव वेगळेच चित्र दाखवते. जसा केंद्र सरकारने आधी जीएसटी दर वाढवून नंतर कमी करून आनंद साजरा केला, तसाच प्रकार येथेही दिसतो. ट्रम्प यांनी आधी ५० टक्के टेरिफची धमकी दिली, मग २५ वर आणला, त्यानंतर १८ टक्क्यांवर स्थिरावला, आणि आता त्यालाच मोठे यश म्हणून साजरे केले जात आहे. हा व्यापार करार नसून, आकड्यांच्या खेळातून तयार केलेली राजकीय चमक वाटते.
