भारतीय लोकशाहीचा चौथा स्तंभ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पत्रकारितेची अवस्था आज अत्यंत दयनीय झाली आहे, हे सांगण्यासाठी आता कोणत्याही संशोधनाची गरज उरलेली नाही. नुकत्याच घडलेल्या एका घटनेने, जिथे काँग्रेस महासचिव प्रियांका गांधी यांनी पत्रकारांना त्यांच्या कर्तव्याची आठवण करून दिली, त्यावरून हे स्पष्ट झाले आहे की, मुख्य प्रवाहातील माध्यमांचा एक मोठा हिस्सा आज केवळ सत्ताधाऱ्यांची ढाल बनून काम करत आहे.
आरसा दाखवला आणि बोलती बंद झाली संसदेबाहेर जेव्हा पत्रकारांनी प्रियांका गांधींना प्रश्न विचारण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा त्यांना अपेक्षित उत्तर मिळाले नाही, तर मिळाले ते काही अत्यंत कडू पण सत्य प्रश्न. नीट आणि नेट परीक्षेच्या पेपरफुटीमुळे देशातील लाखो विद्यार्थ्यांचे भवितव्य टांगणीला लागले आहे. विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले आहेत, पोलिसांच्या लाठ्या खात आहेत, पण माध्यमांचे कॅमेरे मात्र विरोधकांनाच प्रश्न विचारण्यात मग्न आहेत. प्रियांका गांधींनी विचारलेला एक प्रश्न आजही हवेत घुमत आहे: तुम्ही धर्मेंद्र प्रधान यांना विचारले का की ते राजीनामा कधी देणार? तुम्ही अमित शाह यांना विचारले का की त्यांनी लहान मुलांवर लाठीचार्ज का केला? दुर्दैवाने, या प्रश्नांचे उत्तर हो किंवा नाही मध्ये देण्याची हिंमत एकाही पत्रकाराने दाखवली नाही.
विद्यार्थ्यांचे अश्रू विरुद्ध सत्तेची जलेबी एकडे देशातील तरुण आपल्या हक्कासाठी ओरडत असताना, दुसरीकडे माध्यमांचे धुरंधर संपादक आणि अँकर्स सत्ताधाऱ्यांच्या मेजवान्यांमध्ये रमले आहेत. मध्यप्रदेशातील एका घटनेचा उल्लेख सूत्रांमध्ये येतो, जिथे एक मंत्री पत्रकारांना आपल्या हाताने जिलेबी भरवत आहेत आणि पत्रकार मोठ्या आनंदाने तो शिरा चाटत आहेत. हे दृश्य प्रतिकात्मक आहे. जेव्हा माध्यमांची जीभ सत्तेच्या गोडव्याने चिकटलेली असते, तेव्हा ती जनतेच्या प्रश्नांसाठी उघडली जात नाही. पेपरफुटीमुळे ज्या मुलांची चामडी सोलली गेली, ज्या मुलींचे कपडे फाडले गेले, त्यांच्याबद्दल प्रश्न विचारण्याऐवजी, सरकारने फास्ट ट्रॅक कोर्ट स्थापन करून किती मोठा उपकार केला आहे’ अशा प्रकारचे नरेटिव्ह चालवले जात आहे.
विश्वासार्हतेचे संकट आणि वाढता जनक्षोभ आज माध्यमांची विश्वासार्हता इतकी खालावली आहे की, कोणत्याही जनआंदोलनात या टीव्ही चॅनेलच्या प्रतिनिधींना शिरकाव करणे कठीण झाले आहे. शेतकरी आंदोलन असो, शाहीन बाग असो किंवा आताचे जंतर-मंतरवरील विद्यार्थ्यांचे आंदोलन असो, गोदी मीडिया गो बॅकच्या घोषणा आता सामान्य झाल्या आहेत. जेव्हा पत्रकार आपली निष्पक्षता सोडून सत्ताधाऱ्यांचे प्रवक्ते बनतात, तेव्हा जनता त्यांना स्वीकारणे नाकारते. टीएमसी खासदार कल्याण बॅनर्जी यांनीही पत्रकारांना याच वास्तवाची जाणीव करून दिली की, जेव्हा तुम्ही सरकारच्या मांडीवर बसून पत्रकारिता करता, तेव्हा लोकांचा रोष तुम्हाला सहन करावाच लागेल.
पत्रकारितेची न जुळणारी नैतिक मूल्ये पत्रकारितेत आपल्या सहकाऱ्याच्या पाठीशी उभे राहण्याची एक परंपरा असते. पण सूत्रांनुसार, जेव्हा एका मंत्र्याने (कैलास विजयवर्गीय) एका पत्रकाराला फोकट प्रश्न विचारू नको असे म्हणून अपमानित केले, तेव्हा तिथे उपस्थित असलेल्या एकाही जलेबी छाप पत्रकाराने आपल्या सहकाऱ्याची बाजू घेतली नाही. जो पत्रकार आपल्या सहकाऱ्याच्या सन्मानासाठी लढू शकत नाही, तो जनतेच्या हक्कासाठी काय लढणार?
निष्कर्ष प्रियांका गांधींनी विचारलेले प्रश्न हे केवळ राजकीय प्रश्न नाहीत, तर ते या देशाच्या सजग नागरिकाचे प्रश्न आहेत. माध्यमं जर सत्ताधाऱ्यांना प्रश्न विचारणार नसतील, तर ते लोकशाहीच्या मृत्यूला हातभार लावत आहेत. आज वेळ आली आहे की, पत्रकारांनी आत्मपरीक्षण करावे. त्यांना जनतेचे आवाज बनायचे आहे की सत्तेच्या दरबारातील घुंगरू सेठ? जर माध्यमांनी आपली भूमिका सुधारली नाही, तर इतिहास त्यांची नोंद केवळ सत्ताधाऱ्यांची चाकरी करणारे म्हणूनच करेल.लोकशाही जिवंत ठेवण्यासाठी माध्यमांनी जलेबीचा गोडवा सोडून सत्याचा कडवटपणा स्वीकारणे काळाची गरज आहे.
