शेतकरी विरोधी व्यापार करार रद्द न केल्यास कृषी क्षेत्रावर दुष्परिणाम:काँग्रेसकडून जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन सादर करत घातले साकडे‎

.

कधी अवर्षण तर कधी अतिवृष्टीमुळे पिकांची नासाडी होते. शेतमालाच्या उत्पादन खर्चाच्या तुलनेने उत्पन्न अल्प होत असून, शेती परवडत नाही. परिणामी शेतकऱ्यांच्या डोक्यावर कर्जाचा डोंगर दिवसेंदिवस वाढतच आहे. अशातच भारत-अमेरीकेत झालेल्या व्यापार करारामुळे शेतीवर गंभीर दुष्परिणाम होणार असल्याचे देशातील प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या कांँग्रसेचे म्हणणे आहे. मात्र करारामुळे अमेरिकेने भारतावर लावलेल्या टॅरिफ मध्ये मोठी कपात झाली असून, टॅरिफ २५ टक्केवरुन १८ टक्के झाल्याचे सत्ताधाऱ्यांचे म्हणणे आहे. हा करार भारतीय व्यावसायिकांसाठी अनेक नूतन आणि उत्साहवर्धक संधींचे द्वार खुले करेल आणि ही दोन्ही देशांसाठी फायदेशीर अशी बाब ठरेल. महाराष्ट्र हे कायम निर्यातीत अग्रेसर असलेले राज्य आहे. त्यामुळे हा करार आपल्या राज्यातील व्यवसायासाठी नवे क्षितिज खुले करेल, असा दावाही करण्यात येत आहे. दरम्यान हा करार रद्द करण्याची मागणी करीत काँग्रेसने अपर जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन सादर केले. यावेळी जिल्हाध्यक्ष अशोक अमानकर, विजय देशमुख, अविनाश देशमुख,महेश गणगणे, पूजा काळे, अतुल अमानकर, प्रा. दिनकर पाटील, मुश्ताक अहमद, अनिस इकबाल, सोनाली मोरे, मो. खालीद मो. जाकीर, सै. अजरोद्दिन आदी होते. शेतकरीविरोधी निर्णय घेणे अयोग्य; करारासाठी भारतावर दबाव : भारत-अमेरिका व्यापार कराराबाबत काँग्रेसने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात काही गंभीर मुद्दांकडे लक्ष वेधून घेतले आहे. व्यापार करार हा भारतीय शेतकऱ्यांच्याहिताविर ुद्ध आहे. या कराराद्वारे अमेरिकन कृषी मालासाठी भारतीय बाजापरपेठ मुक्तपणे खुली करण्यात आली असून, त्याचे गंभीर दुष्परिणाम शेतीवर होणार आहे, असे काँग्रेसचे म्हणणे आहे. भारतील शेतकरी सध्या प्रचंड अडचणीत आहे. सोयाबीन, कापूस, दुध व मका या प्रमुख पिकांना कोणेतही प्रभावी अनुदान मिळत नाही. आधारभूत किंमत जाहीर होते; मात्र प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांनी ती मिळणे कठीण असते. वाढता, उत्पादन खर्च, बाजारातील अस्थिरता व सरकारी अनास्थेमुळे शतेकरी संकटात सापडला आहे. चीनने अमेरिकन कृषी मालाची आयात थांबवल्यानंतर अमेरीकन शेतकऱ्यांच्या संरक्षणासाठी भारतावर दबाव टाकून हा करार करण्यात असल्याचे काँग्रेसचे म्हणणे आहे. भारतीय शेतकऱ्यांच्या भविष्याशी ही तडजोड आहे. त्यामुळे शेतकरी विरोधी निर्णय घेण्यात येऊ नये, असे काँग्रेसने निवेदनात नमूद केले आहे.

जिल्ह्यात गतवर्षी विविध कारणांमुळे १६० शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या होत्या. गत वर्षी अतिवृष्टीमुळे एकूण ३ लाख २५ हजार ४६५ शेतकऱ्यांच्या स्वप्नांना अतिवृष्टीचा फटका बसला होता. जून महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे सात हजार ५७७ शेतकऱ्यांचे चार हजार २१५ हेक्टरवरील शेती पिकांचे नुकसान झाले होते. जुलै महिन्यात ११ हजार ५९७ शेतकऱ्यांच्या सात हजार ३१० हेक्टरवरील शेती पिकांची हानी झाली होती. ऑगस्टमध्ये एक लाख २७ हजार ५९८ शेतकऱ्यांचे एक लाख १२ हजार ४०५ हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाले होते. सप्टेंबरमध्ये दोन लाख नऊ हजार ४५७ शेतकऱ्यांचे एक लाख ९९ हजार ५६५ हेक्टरवरील पिकांची हानी झाली होती. परिणामी शेतमालाचे उत्पादन घटले होते. अशातच सरकारने उशिरा शासकीय शेतमाल खरेदी केंद्र सुरु केले. परिणामी शेतकऱ्यांनी कमी किंमतीत खुल्या बाजारात शेतमाल िवकावा लागला होता. आता या व्यापार करारामुळेही शेतकरी आर्थिक संकटात सापडतील, असे काँग्रेसचे म्हणणे आहे.