महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्त शेतकरी आणि पशुधनासाठी राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे १७ हजार ५०० कोटी रुपयांचा अंतरिम आर्थिक मदतीचा प्रस्ताव सादर केला आहे. राज्याच्या मदत व पुनर्वसन विभागाकडून हा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवण्यात आला आहे. दुष्काळामुळे पिकांचे झालेले नुकसान आणि निर्माण झालेली चारा टंचाई लक्षात घेऊन ही मदत मागण्यात आली आहे. पिकांच्या नुकसानीसाठी १३ हजार कोटी दुष्काळामुळे खरीप पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाल्याने शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देण्यासाठी १३ हजार कोटी रुपयांची मागणी करण्यात आली आहे. पिकांच्या नुकसानीच्या पंचनाम्यांच्या आधारे शेतकऱ्यांना मदत देण्याची प्रक्रिया पुढे राबवली जाणार आहे. त्यामुळे पंचनामे आणि सर्वेक्षण पूर्ण झाल्यानंतर प्रत्यक्ष नुकसान किती झाले, याचे अधिक अचूक चित्र स्पष्ट होणार आहे. चाऱ्यासाठी ४५०० कोटींची मागणी दुष्काळाचा परिणाम केवळ शेतीपुरता मर्यादित नसून पशुधनासाठीही चारा टंचाईचे संकट निर्माण झाले आहे. जनावरांसाठी चारा उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य सरकारने केंद्राकडे ४५०० कोटी रुपयांची मदत मागितली आहे. दुष्काळग्रस्त भागातील पशुधन वाचवण्यासाठी चारा उपलब्ध करून देणे हे प्रशासनासमोरील महत्त्वाचे आव्हान ठरणार आहे. केंद्राचा ७५ टक्के, राज्याचा २५ टक्के वाटा पिकांच्या नुकसानीपोटी मिळणाऱ्या आर्थिक मदतीमध्ये केंद्र सरकारचा ७५ टक्के तर राज्य सरकारचा २५ टक्के वाटा राहणार आहे. त्यामुळे केंद्राकडून प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्यानंतर मदत वितरणाची पुढील प्रक्रिया सुरू होण्याची शक्यता आहे. पंचनामे पूर्ण झाल्यानंतर अंतिम प्रस्ताव सध्या राज्य सरकारने अंतरिम प्रस्ताव केंद्राकडे सादर केला आहे. मात्र, पिकांच्या नुकसानीचे पंचनामे आणि सर्वेक्षण पूर्ण झाल्यानंतर प्रत्यक्ष नुकसानाचा आढावा घेत अंतिम आर्थिक मदतीचा प्रस्ताव केंद्राकडे सादर केला जाणार असल्याचे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे सध्याच्या १७ हजार ५०० कोटींच्या प्रस्तावात पुढे वाढ होण्याची शक्यता नुकसान अहवालानंतर स्पष्ट होणार आहे. दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकरी आणि पशुपालकांना केंद्र व राज्याच्या मदतीची प्रतीक्षा आहे. पिकांचे नुकसान, चारा टंचाई आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवरील परिणाम लक्षात घेता प्रस्तावाला केंद्राकडून किती मदत मंजूर होते, याकडे आता लक्ष लागले आहे. ———————- ही बातमी पण वाचा.. दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा:प्रत्येक जिल्ह्यात वीजयंत्रणा मजबूत होणार, 20 कोटींच्या निधीला मंजुरी राज्यातील दुष्काळसदृश परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी सुरळीत आणि पुरेशा दाबाने वीजपुरवठा मिळावा, यासाठी राज्य शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य शासनाने प्रत्येक जिल्ह्यात वीज वितरण व्यवस्था बळकट करण्यासाठी 20 कोटी रुपयांपर्यंतचा विशेष निधी उपलब्ध करून देण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. या निधीतून नवीन वितरण रोहित्रे, स्पेशल डिझाईन ट्रान्सफॉर्मर आणि कॅपॅसिटर बँक खरेदी करून आवश्यक ठिकाणी बसवण्यात येणार आहेत. सविस्तर वाचा