राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विलीनीकरणाची मिस्ट्री:अजित पवारांच्या मृत्यूनंतर केवळ तर्कवितर्क; दादांची इच्छा काय होती? कुणालाच माहिती नाही

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अचानक झालेल्या निधनामुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणात एक मोठी पोकळी निर्माण झाली आहे. ही पोकळी केवळ भावनिक नाही, तर ती सत्तासमीकरणांच्या दृष्टीनेही महत्त्वपूर्ण ठरत आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन गटांमध्ये आधीपासून सुरू असलेल्या मतभेदांना या घटनेमुळे नवे वळण मिळाले आहे. विलीनीकरणाच्या कथित चर्चेमुळे राज्याचे राजकीय वातावरण अधिकच गूढ बनले आहे. अजित पवारांच्या इच्छेविषयी स्पष्ट माहिती नसल्याने या प्रकरणी सध्या केवळ तर्कवितर्कांचेच राज्य आहे. अजित पवार हे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे निर्णायक व व्यवहारकुशल नेते होते. 2023 मध्ये त्यांनी एनडीएमध्ये सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे राज्याच्या सत्तासमीकरणांत मोठा बदल झाला. मात्र त्यांच्या निधनानंतर पक्षाच्या भविष्यासंदर्भात अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. विशेषतः राष्ट्रवादी काँग्रेसचे दोन्ही गट पुन्हा एकत्र येतील का? हा मुद्दा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. शरद पवार गटाने केलेला दावा या वादाचा मुख्य केंद्रबिंदू ठरला आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, विलीनीकरणाच्या संदर्भात अजित पवारांसोबत उच्च पातळीवर चर्चा सुरू होती. या दाव्यामुळे राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली. ही चर्चा खरोखरच सुरू होती, तर ती किती पुढे गेली होती आणि अजित पवारांच्या त्यासंबंधीची भूमिका काय होती? हा प्रश्न या प्रकरणी उपस्थित झाला आहे. मात्र दुसरीकडे अजित पवार गटातील प्रमुख नेत्यांनी हा दावा ठामपणे फेटाळला आहे. प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे आणि छगन भुजबळ यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, एनडीएमध्ये जाण्याचा निर्णय अंतिम होता आणि सध्या विलीनीकरणाबाबत कोणतीही चर्चा सुरू नव्हती. गुप्त चर्चांची शक्यता नाकारता येत नाही या परस्परविरोधी दाव्यांमुळे राजकीय वातावरण अधिकच गोंधळलेले दिसते. एका बाजूला शरद पवार गटाचा दावा आहे की, चर्चा ‘बंद दरवाज्याआड’ झाली होती आणि त्यात मर्यादित नेते सहभागी होते. दुसरीकडे अजित पवार गटातील नेते या चर्चेचा पूर्णपणे इन्कार करत आहेत. यामुळे सत्य नेमके काय? हा प्रश्न जनतेसमोर उभा राहिला आहे. महाराष्ट्राच्या राजकारणात नेहमीच पडद्यामागील घडामोडींना महत्त्व राहिले आहे. त्यामुळे अशा गुप्त चर्चांची शक्यता नाकारता येत नाही, पण ठोस पुरावे समोर येत नसल्याने वाद अधिकच वाढत आहे. मुख्यमंत्र्यांनी हस्तक्षेप केल्याने वाद तापला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शरद पवार गटाच्या दाव्यांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केल्याने हा वाद आणखी तापला. त्यावर शरद पवारांनी दिलेले प्रत्युत्तर हे केवळ राजकीय प्रतिक्रिया नसून, राष्ट्रवादीच्या अंतर्गत मतभेदांचे संकेत देणारे होते. त्यांनी फडणवीस व काही अन्य नेते या चर्चेबाहेर होते असे सांगून राजकीय समीकरणातील रेषा अधिक स्पष्ट केल्या. यामुळे राज्यातील सत्ताधारी आणि विरोधी गटांमधील तणावही वाढल्याचे दिसून येत आहे. राष्ट्रवादीचे नेतृत्व कुणाकडे? हाच मोठा मुद्दा अजित पवारांच्या निधनानंतर सर्वात मोठा प्रश्न उभा राहिला तो म्हणजे नेतृत्वाचा. त्यांच्या जागी कोण पुढे येणार, हा मुद्दा पक्षासाठी अत्यंत संवेदनशील ठरला आहे. सुनेत्रा पवार यांची विधीमंडळ पक्षनेतेपदी निवड आणि उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ ही या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाची घटना मानली जात आहे. मात्र या शपथविधीबाबत शरद पवारांनी व्यक्त केलेले अनभिज्ञतेचे वक्तव्य कुटुंब आणि पक्षातील मतभेद अधोरेखित करणारे ठरले. राजकारणात कुटुंबीयांची भूमिका अनेकदा निर्णायक असते आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसही त्याला अपवाद नाही. त्यामुळे या निवडीमुळे पुढील काळात पक्षातील अंतर्गत समीकरणे कशी बदलतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. पार्थ पवारांना घाई न करण्याचा सल्ला पार्थ पवार यांच्या राज्यसभेच्या संभाव्य उमेदवारीची चर्चा हा या वादाचा आणखी एक पैलू आहे. भाजपने कथितपणे घाई न करण्याचा सल्ला दिल्याच्या चर्चेमुळे सत्ताधारी आघाडीतही सावध भूमिका घेतली जात असल्याचे दिसते. राज्यसभेची रिक्त झालेली जागा आणि त्यावर कुणाला संधी दिली जाते, यावरूनही पक्षातील ताकद आणि प्रभावाचे गणित स्पष्ट होणार आहे. या संपूर्ण प्रकरणात सर्वात मोठी कमतरता जाणवते ती म्हणजे स्पष्ट नेतृत्वाची. अजित पवार हे व्यवहारकुशल आणि संघटनात्मक दृष्ट्या मजबूत नेते होते. त्यांच्या अनुपस्थितीत पक्षातील विविध गटांचे संतुलन राखणे ही मोठी कसोटी ठरणार आहे. विलीनीकरणाच्या चर्चेची सत्यता काहीही असो, सध्या राष्ट्रवादी काँग्रेसपुढे सर्वात मोठे आव्हान हे आपली राजकीय दिशा निश्चित करण्याचे व कार्यकर्त्यांमध्ये विश्वास निर्माण करण्याचे आहे. राष्ट्रवादीची राज्याच्या राजकारणात निर्णायक भूमिका राजकीय विश्लेषकांच्या मते, या वादामुळे राष्ट्रवादीच्या दोन्ही गटांना दीर्घकालीन रणनीती ठरवावी लागणार आहे. एकत्र येण्याचा पर्याय निवडायचा की स्वतंत्र मार्गाने पुढे जायचे, यावर पक्षाचे भविष्य अवलंबून असेल. विशेषतः महाराष्ट्राच्या राजकारणात राष्ट्रवादीची नेहमीच निर्णायक भूमिका बजावत आली आहे. त्यामुळे या पक्षाच्या अंतर्गत घडामोडींवर राज्यातील इतर पक्षांचेही बारकाईने लक्ष आहे. अखेरीस अजित पवारांच्या इच्छेबाबत स्पष्ट माहिती समोर येईपर्यंत विलीनीकरणाची मिस्ट्री कायम राहण्याची शक्यता आहे. राजकीय वक्तव्ये आणि प्रतिवाद यामुळे वातावरण अधिकच धूसर झाले आहे. पुढील काही आठवडे किंवा महिने राष्ट्रवादीसाठी अत्यंत निर्णायक ठरणार आहेत. या काळात घेतले जाणारे निर्णय महाराष्ट्राच्या राजकारणाचे नवे चित्र ठरवू शकतात. तूर्त अनिश्चिततेच्या या काळात राष्ट्रवादीला स्थैर्य देणारे नेतृत्व व स्पष्ट भूमिका याच गोष्टींची सर्वात मोठी गरज आहे.