तामिळनाडूतील जे काही चालले आहे ते संवैधानिक आहे काय ? विजयच्या समर्थकाने जाळून घेतले
तामिळनाडू सध्या एका अत्यंत गंभीर आणि हिंसक राजकीय संकटाच्या उंबरठ्यावर उभा आहे. ज्या राज्यात निवडणुका अत्यंत शांततेत पार पडल्या, तिथे आता हिंसाचार आणि तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या संपूर्ण परिस्थितीला राजभवन आणि तिथले राज्यपाल जबाबदार असल्याचे चित्र समोर येत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय आणि सरकारिया आयोगाच्या शिफारसींकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे राज्यातील परिस्थिती हाताबाहेर गेली आहे, ज्यामुळे टीव्हीके (TVK) प्रमुख विजय यांच्या समर्थकांचा संयम सुटला आहे.
समर्थकाचे आत्मदहन आणि जनक्षोभ तामिळनाडूतील राजकीय अनिश्चिततेमुळे एका विजय समर्थकाने स्वतःला आग लावून घेतल्याची अत्यंत वेदनादायक घटना घडली आहे. ही घटना केवळ एका चाहत्याचा अतिरेकी भावनावेगाचा परिणाम नसून, सत्तेच्या खेळात होणाऱ्या विलंबाविरुद्धचा तो एक तीव्र संताप आहे [४]. दक्षिण भारतात, विशेषतः तामिळनाडू आणि आंध्र प्रदेशात, नेते आणि अभिनेत्यांबद्दलची भक्ती एका वेगळ्याच पातळीवर असते. तिथे लोक आपल्या नेत्यामध्ये देवाचे रूप पाहतात आणि त्यांच्यासाठी प्राण अर्पण करायलाही मागे-पुढे पाहत नाहीत. यापूर्वी १९८४ मध्ये एमजीआर (MGR) आजारी असताना २० लोकांनी स्वतःला पेटवून घेतले होते, तर १९८७ मध्ये त्यांच्या निधनानंतर ३० लोकांनी जीवन संपवले होते. २००९ मध्ये वाय.एस. आर. रेड्डी यांच्या निधनानंतरही अशाच प्रकारे ४६ लोकांनी जीव दिला होता. आज विजय यांच्या चाहत्यांमध्येही तशीच लोकप्रियता आणि भावना पाहायला मिळत आहेत.
राज्यपालांची भूमिका आणि टीका राज्यातील या तणावासाठी थेट राज्यपालांना जबाबदार धरले जात आहे. हजारो लोक रस्त्यावर उतरून निषेध करत आहेत. राजभवनाचे नाव बदलून ‘लोकभवन’ करण्यात आले असले तरी, तिथे लोकभावनांची कदर केली जात नसल्याची टीका होत आहे. राज्यपालांनी राजभवनाभोवती अभेद्य सुरक्षा व्यवस्था उभी केली असून ते जनभावनांकडे दुर्लक्ष करून मनमानी निर्णय घेत असल्याचा आरोप स्त्रोतांमध्ये करण्यात आला आहे. दिल्लीच्या इशाऱ्यावरून तामिळनाडूत राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा किंवा मागच्या दाराने भाजप समर्थक सरकार स्थापन करण्याचा प्रयत्न होत असल्याची चर्चा आहे.
सत्तेचे समीकरण आणि पक्षांची भूमिका तामिळनाडूत सरकार स्थापन करण्यासाठी ११७ आमदारांची आवश्यकता आहे. टीव्हीके (TVK) कडे सध्या ११६ आमदार आहेत आणि त्यांना बहुमतासाठी केवळ एका आमदाराची गरज आहे [४]. या परिस्थितीत व्हीसीके (VCK) हा पक्ष किंगमेकरच्या भूमिकेत आहे. व्हीसीकेकडे केवळ दोन आमदार आहेत, मात्र त्यांनी उपमुख्यमंत्री पदाची आणि कॅबिनेट मंत्री पदांची मागणी केली आहे. विशेष म्हणजे, व्हीसीकेचे प्रमुख थोल थिरुमावलन हे स्वतः आमदार नसतानाही उपमुख्यमंत्री पदासाठी आग्रही आहेत. याशिवाय, विजय यांनी जर आपली एक जागा रिकामी केली, तर तिथून थोल यांनी निवडणूक लढवावी, अशीही एक मागणी समोर आली आहे.दुसरीकडे, डाव्या पक्षांनी (CPI आणि CPM) टीव्हीकेला पाठिंबा देण्याचे जाहीर केले आहे. सत्तेची ही खेचाखेच सुरू असताना काँग्रेसने आपल्या ५ आमदारांना फोडाफोडीच्या भीतीने हैदराबादला हलवले आहे. एआयएडीएमके (AIADMK) या पक्षाला पुढे करून भाजप तामिळनाडूत आपले वर्चस्व निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा संशय डाव्या नेत्यांनी व्यक्त केला आहे.
राजकीय अस्थिरता आणि धोका तामिळनाडूतील सध्याची परिस्थिती पाहता, तिथे लोकशाही मूल्यांपेक्षा सत्तेचा खेळ अधिक प्रभावी ठरताना दिसत आहे. दोन आमदार असलेल्या पक्षाला मुख्यमंत्री बनवण्याच्या किंवा कठपुतळी सरकार चालवण्याच्या चर्चाही सुरू आहेत. विधानसभेत बहुमत सिद्ध करताना अनेक प्रकारचे जुगाड केले जाऊ शकतात, ज्यामध्ये काही आमदारांना अनुपस्थित ठेवून सभागृहाची संख्या कमी केली जाऊ शकते.सध्या चेन्नईतील व्हीसीकेच्या कार्यालयाबाहेर समर्थकांची मोठी गर्दी जमली आहे, कारण हा पक्ष काय निर्णय घेतो यावरच पुढचे राजकारण अवलंबून आहे. राजभवन सध्या एका अभेद्य किल्ल्यासारखे बनले असून, तिथून काय निर्णय येतो याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. जर लवकरच कोणताही ठोस निर्णय झाला नाही, तर राज्यातील हिंसाचार आणखी वाढण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
निष्कर्ष तामिळनाडूतील हा राजकीय संघर्ष केवळ सत्तास्थापनेचा नसून, तो लोकांच्या भावना आणि लोकशाही संस्थांच्या मर्यादेचाही कस पाहणारा आहे. राज्यपालांची भूमिका, लहान पक्षांच्या मोठ्या मागण्या आणि दिल्लीचा हस्तक्षेप यांमुळे तामिळनाडूतील जनता भरडली जात आहे. चाहत्यांनी आपल्या नेत्यासाठी टोकाचे पाऊल उचलणे टाळावे, असे आवाहनही या परिस्थितीत केले जात आहे. तामिळनाडूला शांततेच्या मार्गावर परत आणण्यासाठी पारदर्शक आणि घटनात्मक प्रक्रियेची अत्यंत गरज आहे.
