राजा हत्याकांड-सर्वोच्च न्यायालयाने सोनम यांना आत्मसमर्पण करण्याचा सल्ला दिला:विचारले-अटकेचे कारण न सांगण्याचा मुद्दा आधी का उपस्थित केला नाही; 23 रोजी जामिनावर निर्णय

इंदौरचे राजा रघुवंशी हत्याकांडात आरोपी असलेल्या सोनम रघुवंशीला सर्वोच्च न्यायालयाने आत्मसमर्पण करण्याचा सल्ला दिला आहे. न्यायमूर्ती एमएम सुंदरेश आणि न्यायमूर्ती पीबी वराळे यांच्या खंडपीठाने सोनमच्या वकिलांना सांगितले की, त्यांच्याकडे दोन पर्याय आहेत- पहिला- जर त्यांना हवे असेल तर, हे न्यायालय मेघालय सरकारच्या अपीलावर त्यांची बाजू ऐकून अंतिम आदेश पारित करू शकते. दुसरा- सोनमने सध्या आत्मसमर्पण करावे जेणेकरून तपास यंत्रणा तिची चौकशी करू शकतील आणि या दरम्यान जामिनाच्या मुद्द्यावरही विचार केला जाऊ शकेल. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी न्यायालय 23 जुलै रोजी करेल. त्याच दिवशी सोनमचा जामीन कायम राहील की तिला तुरुंगात जावे लागेल, याचा निर्णय होऊ शकतो. याच वर्षी 26 एप्रिल रोजी मेघालय उच्च न्यायालयाने सोनमला जामीन मंजूर केला होता. मेघालय सरकारने या जामिनाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. सोनमच्या कायदेशीर युक्तिवादांवरही प्रश्नचिन्ह सर्वोच्च न्यायालयाने घटनेनंतर सोनमच्या वर्तनावर आणि कायदेशीर युक्तिवादांवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. अटकेच्या वेळी कारणे न सांगितल्याचा मुद्दा आधी का उपस्थित केला नाही, असे न्यायालयाने विचारले. यावर सोनमच्या वकिलांनी निर्देश घेण्यासाठी वेळ मागितला आणि सांगितले की, ते गुरुवारपर्यंत आपले उत्तर दाखल करतील. तर, मेघालय सरकारतर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सोनमच्या जामिनाला विरोध करत सांगितले की, तिने पोलिसांसमोर स्वेच्छेने आत्मसमर्पण केले होते. अशा परिस्थितीत, नंतर अटकेची कारणे सांगितली नाहीत असे म्हणणे कायदेशीररित्या स्वीकारार्ह नाही. त्यांनी न्यायालयाला सांगितले की, अटक मेमोमध्ये काही कमतरता असल्यास ती केवळ लिपिकीय चूक (क्लेरिकल मिस्टेक) आहे. जो आरोपी स्वतः पोलिसांसमोर उपस्थित होऊन आत्मसमर्पण करतो, तो अटकेच्या प्रक्रियेशी संबंधित तांत्रिक आधारांवर दिलासा मागू शकत नाही. रंगेहाथ पकडले गेल्यास कारण सांगणे आवश्यक नाही मेहता यांनी युक्तिवाद केला की, कायद्यानुसार काही विशिष्ट परिस्थितीत अटकेची कारणे स्वतंत्रपणे सांगण्याची आवश्यकता नसते. ते म्हणाले की, जर एखादी व्यक्ती रंगेहाथ पकडली गेली किंवा पोलिसांसमोर आत्मसमर्पण केले, तर नंतर त्याला अटकेची कारणे सांगितली नाहीत असा युक्तिवाद करता येणार नाही. आता पुढील सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालय सोनम रघुवंशीच्या जामिनावर आणि मेघालय सरकारच्या अपीलावर पुढील कार्यवाहीबाबत निर्णय घेईल.