नांदेडसह सहा तालुक्यांत ‘महा पाणलोट प्रकल्प’ राबविणार – शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नवाढीस चालना
नांदेड : जिल्ह्यात सिंचनाच्या सोयी वाढाव्यात, शेतकऱ्यांच्या आर्थिक उत्पन्नात भर पडावी तसेच ग्रामपंचायती अधिक सक्षम व्हाव्यात, या उद्देशाने राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून नांदेड जिल्ह्यात प्रभावशाली ‘महा पाणलोट प्रकल्प’ (High Impact Mega Watershed Project Maharashtra) राबविण्यात येणार आहे. या प्रकल्पात नांदेड जिल्ह्यातील नांदेड, कंधार, किनवट, लोहा, मुखेड व हदगाव या सहा तालुक्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
हा प्रकल्प महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा) अंतर्गत ॲक्सिस बँक फाऊंडेशन आणि भारत ग्रामीण जीविका फाऊंडेशन यांच्या परस्पर सहकार्याने राबविला जाणार असून, मुख्यमंत्री यांच्या मार्गदर्शनाखाली सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. राज्यातील चंद्रपूर, गडचिरोली, गोंदिया, नांदेड व यवतमाळ या पाच जिल्ह्यांतील एकूण 26 तालुक्यांमध्ये हा उपक्रम राबविण्यात येणार आहे.
प्रकल्पाची वैशिष्ट्ये
या प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश ग्रामपंचायतींना बळकट करून कामांचे नियोजन, नियंत्रण आणि अंमलबजावणी अधिक प्रभावी करणे हा आहे. यासाठी भारत ग्रामीण जीविका फाऊंडेशनच्या माध्यमातून 10 नागरी सामाजिक संघटनांची निवड करण्यात आली असून, प्रत्येक संघटना दोन तालुक्यांमध्ये काम करणार आहे. हा प्रकल्प पाच वर्षांच्या कालावधीत पूर्ण केला जाणार आहे.
या अंतर्गत 26 तालुक्यांमध्ये एकूण 878 मायक्रो वॉटरशेडचा विकास करण्यात येणार असून सुमारे 4.39 लाख हेक्टर जमिनीवर मृदा व जलसंधारण उपचार केले जाणार आहेत.
निश्चित उद्दिष्टे
किमान 1 लाख शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणे
सुमारे 1.77 लाख हेक्टर असिंचित जमीन सिंचित करणे
800 ग्रामरोजगार सेवक व 6 हजार बचत गट सदस्यांना जिल्हा नियोजन अहवाल व जीविका आराखड्याच्या अंमलबजावणीसाठी प्रशिक्षण
जमिनीत ओलावा टिकवून ठेवण्यासाठी प्रभावी मृदा व जलसंधारण
पावसाच्या पाण्यावर अवलंबित्व कमी करणे
बहुपीक पद्धतीला प्रोत्साहन
मनरेगा निधीतून टिकाऊ व उत्पादक संरचनांची निर्मिती
प्रशासकीय नेतृत्व व विविध विभागांमध्ये समन्वय वाढवून प्रकल्पाची प्रभावी अंमलबजावणी
प्रशासकीय समन्वयावर भर
या प्रकल्पाच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी जिल्हा प्रशासनाची भूमिका महत्त्वाची राहणार आहे. त्यानुसार —
1. जिल्हास्तरीय कार्यशाळांचे आयोजन
2. जिल्हास्तरीय समन्वय समितीची स्थापना व मासिक बैठकांचे आयोजन
3. तालुकास्तरीय समन्वय समित्यांची निर्मिती
4. कृषी, वन, जलजीवन मिशन, पशुसंवर्धन, सिंचन विभाग, जिल्हा परिषद इत्यादी विभागांशी समन्वयासाठी प्रत्येक विभागातून नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचे आयुक्त यांनी सर्व विभागांनी परस्पर सहकार्याने काम करून हा प्रकल्प पाच वर्षांत पूर्ण करण्याचे आवाहन केले आहे.
हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प नांदेड जिल्ह्यातील ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळ देत जलसंधारण, सिंचन आणि शाश्वत शेती विकासाला मोठी चालना देणार असल्याचे मानले जात आहे.
