कोणतीही पूर्वघोषणा नाही की भव्य आयोजनाचा कोणताही गाजावाजा न करता महायुती सरकारने गुरुवारी रात्री ‘महाराष्ट्र इन्व्हेस्टमेंट परिषद’ आयोजित करत तब्बल ८ लाख ५७ हजार ४५२ कोटी रुपयांच्या ६७ सामंजस्य करारांवर स्वाक्षऱ्या केल्या. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत झालेल्या करारांमुळे राज्यात २ लाख ९१ हजार १०९ प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रोजगारांच्या नव्या संधी निर्माण होण्याचा दावा करण्यात आला आहे. मात्र, प्रत्यक्ष रोजगार मिळेपर्यंत लाभ होणार नाही. यात छत्रपती संभाजीनगरमध्ये ८२९६ कोटींची गुंतवणूक होत असून त्यातून ९५४७ जणांना रोजगाराची संधी मिळू शकते. एनपीएसपीएलसोबत ५ हजार, स्टरलाइट टेक्नॉलॉजी २७९० कोटी, ए अँड एस इंजिनिअरिंग ३०० कोटी आणि व्हेरॉक इंजिनिअरिंगसोबत २०६ कोटी रुपयांचा करार झाला आहे. नाशिकमध्ये इलेक्ट्रॉनिक्स व सेमीकंडक्टर हब होत आहे. गाजावाजा न करता परिषद का? : गेल्या काही महिन्यांत विशेषतः गुजरात, तामिळनाडू आणि तेलंगणाने सेमीकंडक्टर, एरोस्पेस आणि वाहन उद्योग खेचले. त्याची पुनरावृत्ती टाळून राज्याची ‘गुंतवणूक क्षमता’ गाजावाजा न करता दाखवून देणे सरकारसाठी अनिवार्य बनले होते. डेटा सेंटर्स, सेमी कंडक्टर प्रकल्पात सर्वाधिक संधी एरोस्पेस व संरक्षण : निबे समूहाचे विविध प्रकल्प (११,३००), प्रखर सॉफ्टवेअर (३,०००), शक्ती एअरक्राफ्ट्स (२,०००), वज्रशक्ती (२,०००), इंद्रजाल (१,१००) आणि एम्ब्राएर महिंद्रा (१,०००). एकूण सुमारे २२,०००. रसायने, कृषी प्रक्रिया आणि जीसीसी : वरुण बेव्हरेजेस (५,०००), जैन फार्म फ्रेश (४,०००), आकाश पॉलीफिल्म्स (२,०००), चिरिपाल (२,०००), डालमिया पॉलीप्रो (२,०००). एकूण सुमारे २०,०००.