सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी केंद्र सरकारला प्रश्न विचारला की, औषधांची एमआरपी (MRP) किरकोळ किमतीपेक्षा १६ टक्क्यांनी जास्त का असावी. सर्व औषधांसाठी १६% ची कमाल मर्यादा का निश्चित केली जाऊ शकत नाही आणि वेगवेगळ्या औषधांसाठी वेगवेगळे नियम का आहेत, असा प्रश्न न्यायालयाने विचारला. न्यायालयाने कर्करोगाच्या एका औषधाचे उदाहरण दिले, ज्याची किरकोळ किंमत सुमारे २,७०० रुपये होती, परंतु एमआरपी २७,००० रुपये होती. जर रुग्ण सरकारी योजनेअंतर्गत उपचार घेत असेल, तर अशा वाढीव किमतीचा भार कोण उचलतो, असा प्रश्न न्यायालयाने विचारला. हा भार सरकारी तिजोरी आणि करदात्यांवर पडतो. खाजगी रुग्णालये उद्योगाप्रमाणे काम करत असून रुग्णांना त्यांच्या स्वतःच्या फार्मसीमधून औषधे खरेदी करण्यास भाग पाडत आहेत, असे न्यायालयाने म्हटले. न्यायालयाने रुग्णालयांच्या नफ्यावर आणि औषधांच्या किमती निश्चित करण्यासाठी एकसमान नियमांच्या गरजेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने औषधांच्या किमती, जेनेरिक औषधांची शिफारस आणि वैद्यकीय उपकरणांवरील नियंत्रणाशी संबंधित याचिकांवर सुनावणी घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाने १० पट नफ्यावर प्रश्न उपस्थित केले न्यायालयाने औषधांवर १० पट किंवा त्याहून अधिक नफा कमावल्याच्या आरोपांवर तसेच DPCO, २०१३ अंतर्गत आवश्यक आणि अनावश्यक औषधांसाठी असलेल्या वेगवेगळ्या नियमांवरही प्रश्न उपस्थित केले. न्यायालयाने म्हटले की, अनेक कॉर्पोरेट रुग्णालये रुग्णांना त्यांच्या फार्मसीमधून औषधे खरेदी करण्यास सांगतात. सरकारी योजनांमध्ये याचा खर्च अखेरीस करदात्यांवर पडतो. याचिकाकर्ते म्हणाले- उपचारासाठी दागिने-संपत्ती विकण्यास मजबूर याचिकांमध्ये औषधांच्या किमतीतील मोठ्या फरकामुळे रुग्ण आणि सरकारी योजनांवर पडणाऱ्या आर्थिक बोजाचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे. याचिकाकर्त्यांच्या मते, ज्या औषधांच्या किमती सरकार ठरवते, त्यांचा बाजारातील वाटा कमी आहे. तर, ज्या औषधांच्या किमती सरकारने ठरवलेल्या नाहीत, त्यांचा बाजारात सुमारे ८० टक्के किंवा त्याहून अधिक वाटा आहे. त्यांची सुरुवातीची कमाल किरकोळ किंमत (MRP) ठरवताना कंपन्यांना अधिक स्वातंत्र्य मिळते. याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे की, यामुळे औषधांच्या किमती आणि रुग्णांच्या उपचारांचा खर्च वाढू शकतो. अनेक रुग्णांना उपचारांसाठी आपली मालमत्ता किंवा दागिने विकण्यासही मजबूर व्हावे लागते. मागील सुनावणीतही प्रश्न मागील सुनावणीत न्यायालयाने औषधांच्या किमतींमधील मोठ्या तफावतीवर तीव्र टिप्पणी केली होती आणि नियामक संस्थांच्या भूमिकेवरही प्रश्न उपस्थित केले होते. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १२ ऑक्टोबर रोजी होणार आहे.