संजय कुमारांचा बळी, मनीष गर्गांची घाई अन् सीमा खन्नांची मनमानी: निवडणूक आयोगातील सर्वात मोठा कट?
भारताच्या लोकशाहीचा पाया आणि कणा मानल्या जाणाऱ्या निवडणूक आयोगाच्या पटेल चौकातील लाल बिल्डिंग मुख्यालयात सध्या जे काही शिजत आहे, त्याने देशातील प्रत्येक नागरिकाच्या पायाखालची जमीन सरकवली आहे. निवडणूक आयोग ही एक स्वायत्त, निष्पक्ष आणि घटनात्मक संस्था आहे या भाबड्या भ्रमाचा बुरखा आता पूर्णपणे फाटला आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या कारकिर्दीत आणि सीमा खन्ना या वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या माध्यमातून जो प्रशासकीय आणि तांत्रिक खेळ खेळला गेला, तो केवळ नियमांची पायमल्ली नसून या देशातील १४० कोटी जनतेच्या मतदानाच्या मूलभूत अधिकारावर टाकलेला थेट दरोडा आहे. निवडणूक आयोगासारख्या अत्यंत संवेदनशील संस्थेत एका विशिष्ट राजकीय अजेंड्याला खतपाणी घालण्यासाठी ज्या प्रकारे प्रामाणिक अधिकाऱ्यांचा बळी दिला गेला आणि आयटी सिस्टीमवर बेकायदेशीर ताबा मिळवला गेला, ते पाहता या देशातील लोकशाही जिवंत आहे की केवळ तिचा सांगाडा उरला आहे, असा उद्विग्न सवाल निर्माण झाला आहे.
प्रामाणिक अधिकाऱ्याची नाकेबंदी आणि आयटी सिस्टीमचा खेळ
निवडणूक आयोगाच्या मुख्यालयात आधीपासूनच एक घटनात्मक आणि प्रशासकीय व्यवस्था आखलेली होती, जेणेकरून कोणताही अधिकारी किंवा सीमा खन्ना सारखी व्यक्ती स्वतःची मनमानी करू शकणार नाही. प्रत्येक मतदाराचे नाव कायद्यानुसारच जोडले किंवा हटवले जावे यासाठी कडक नियमावली होती. या व्यवस्थेअंतर्गत डेप्युटी इलेक्शन कमिशनर संजय कुमार यांच्याकडे सीमा खन्ना यांच्या रोजच्या कामकाजावर आणि आयटी विभागावर देखरेख ठेवण्याची थेट जबाबदारी होती. सीमा खन्ना यांनी संविधानाच्या चौकटीबाहेर जाऊन कोणतीही बेकायदेशीर कृती करू नये, यावर संजय कुमार कडक पहारा ठेवून होते.
संजय कुमार यांनी केवळ तोंडी नव्हे, तर २५ नोव्हेंबर आणि २६ जानेवारी रोजी सीमा खन्ना यांना थेट लेखी पत्र लिहून गंभीर इशारे दिले होते. सरकारी दफ्तरदारीत जेव्हा एखादा वरिष्ठ अधिकारी लेखी पत्र देतो, तेव्हा परिस्थिती किती गंभीर असेल याची कल्पना करता येते. आयटी सिस्टीम अशा प्रकारे बनवली जाऊ नये ज्यामुळे इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स म्हणजे स्थानिक पातळीवरील एसडीएम दर्जाच्या अधिकाऱ्यांच्या कायदेशीर अधिकारांवर मर्यादा येतील, अशी स्पष्ट ताकीद संजय कुमार यांनी दिली होती. कारण संविधानानुसार मतदार यादीत नाव जोडणे किंवा काढणे हा वैधानिक अधिकार केवळ आणि केवळ स्थानिक इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्सचाच असतो.
परंतु, संजय कुमार यांच्या या कडक भूमिकेमुळे सीमा खन्ना यांच्या मनमानीला आणि दिल्लीतून थेट मतदार याद्यांमध्ये फेरफार करण्याच्या मनसुब्यांना अडथळा निर्माण होत होता. मग सुरू झाला प्रशासकीय कट आणि संजय कुमार यांना रस्त्यातून हटवण्याचा खेळ!
मनीष गर्गांची घाई, दोन निवडणूक आयुक्तांचा विरोध अन् संजय कुमारांची हकालपट्टी
२८ जुलै रोजी वरिष्ठ डेप्युटी इलेक्शन कमिशनर मनीष गर्ग यांना संजय कुमार यांच्यावर आणून बसवण्यात आले. संजय कुमार यांचे बॉस सुट्टीवर जाताच गर्ग यांना अतिरिक्त प्रभार देण्यात आला. अतिरिक्त प्रभार मिळालेल्या अधिकाऱ्याने सामान्यतः मूळ व्यवस्था न बदलता काम चालवणे अपेक्षित असते; परंतु मनीष गर्ग यांनी पदभार स्वीकारताच अवघ्या काही तासांत सर्व कामकाजाचे वाटपच बदलून टाकले! संजय कुमार यांच्याकडून आयटी आणि तक्रार निवारण या अत्यंत महत्त्वाच्या विभागांची जबाबदारी काढून घेण्यात आली.
यामागील षड्यंत्र उघड होते,सीमा खन्ना यांच्यावर वॉच ठेवणारा संजय कुमार नावाचा एकमेव मजबूत दुवा तोडणे आणि सीमा खन्ना यांना निवडणूक आयुक्त व मुख्य निवडणूक आयुक्तांशी थेट संपर्क साधण्याची अनियंत्रित मोकळीक देणे.
विशेष म्हणजे, मनीष गर्ग यांनी संजय कुमार यांना हटवण्याचा हा निर्णय निवडणूक आयोगाच्या उर्वरित दोन निवडणूक आयुक्तांना संस्थेतील बहुमताला अंधारात ठेवून घेतला होता. जेव्हा निवडणूक आयुक्त संधू आणि जोशी यांना या बेकायदेशीर फेरबदलाची माहिती मिळाली, तेव्हा त्यांनी तात्काळ कॅबिनेट सचिवांशी संपर्क साधला आणि गर्ग यांच्या या मनमानी आदेशाविरोधात तीव्र आक्षेप नोंदवला. ३० जुलै रोजी या दोन आयुक्तांनी मनीष गर्ग यांचा तो आदेश रद्द केला आणि संजय कुमार यांना पुन्हा पदावर आणले.
परंतु, हा घटनात्मक विजय औटघटकेचा ठरला. ज्या अदृश्य शक्तींना सीमा खन्ना यांच्या माध्यमातून आयटी सिस्टीमवर पूर्ण ताबा हवा होता, त्यांनी संजय कुमार यांच्यावर असा काही छुपा दबाव आणला की, २६ ऑगस्ट रोजी संजय कुमार यांना वैयक्तिक कारणांचे नाव देऊन अचानक त्यांच्या मूळ सरकारी कॅडरमध्ये परत पाठवण्यात आले. जसे कॉर्पोरेट किंवा सरकारी क्षेत्रात दबाव आणून राजीनामे घेतले जातात, तसाच हा प्रकार होता. संजय कुमार यांच्या या संशयास्पद एक्झिटनंतर सीमा खन्ना यांच्या डोक्यावरचा सर्व अंकुश संपला आणि त्या संपूर्ण देशाच्या मतदार डेटावर बेकायदेशीरपणे हुकुमत गाजवायला मोकळ्या झाल्या.
ईआरओंचे अधिकार हिरावले; दिल्लीत बसून लाखो नावे जोडली-कापली?
गोव्यातील एका प्रकरणावरून हे उघड झाले आहे की, स्थानिक अधिकाऱ्यांचे घटनात्मक अधिकार या सिस्टीमने पूर्णपणे हायजॅक केले. कायद्यानुसार मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या सहीनेही मतदार यादीत नाव जोडता येत नाही; तो अधिकार फक्त स्थानिक ईआरओचा असतो. पण सीमा खन्ना यांच्या अटींवर चालणाऱ्या सिस्टीमने अधिकाऱ्यांचे हेच अधिकार काढून घेतले.
आता प्रश्न असा उपस्थित होतो की, स्थानिक अधिकाऱ्यांचे अधिकार का हिसकावून घेण्यात आले? विरोधी पक्षांच्या किंवा विशिष्ट वर्गाच्या मतदारांची नावे सामूहिकपणे हटवण्यासाठी आणि सत्ताधारी पक्षाच्या कार्यालयातून किंवा कार्यकर्त्यांकडून आलेल्या लाखो लोकांची नावे थेट दिल्लीतून सिस्टीममध्ये समाविष्ट करण्यासाठी तर हा खेळ रचला गेला नव्हता ना? जर संपूर्ण देशातील १४० कोटी मतदारांचा डेटा दिल्लीतील एका बंद खोलीत बसून सीमा खन्ना यांच्या हातात सोपवला गेला असेल, तर मग निवडणुकांचा अर्थ काय उरतो? २०२४ ची लोकसभा निवडणूक असो किंवा १५ राज्यांमधील विधानसभा निवडणुका असो ह्या सर्व निवडणुका दूषित मतदार याद्यांच्या आधारे लढल्या गेल्या का? जर मतदार याद्याच खोट्या असतील, तर यातून निवडून आलेले सरकार वैध मानायचे की बेकायदेशीर?
सर्वोच्च न्यायालयात याचिका: डिजिटल लॉक अन् एसआयटी तपासाची मागणी
या संपूर्ण प्रकरणाची भीषणता लक्षात घेता आता हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहचले आहे. राकेश कुमार सिंह यांनी घटनेच्या कलम ३२ अंतर्गत दाखल केलेल्या याचिकेत अतिशय गंभीर मागण्या केल्या आहेत:
१. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना तात्काळ निलंबित करण्यात यावे आणि निवडणूक आयोगाचे सर्व निर्णय सामूहिकपणे घेतले जातील याची खात्री केली जावी.
२. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखाली विशेष तपास पथक स्थापन करून या घोटाळ्याची निष्पक्ष चौकशी व्हावी.
३. सर्वात महत्त्वाची मागणी: सीमा खन्ना यांच्या विभागाचा, ईसीआय नेटचा आणि संपूर्ण निवडणूक आयोगाचा सर्व डिजिटल डेटा तातडीने सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःच्या ताब्यात घ्यावा, जेणेकरून डेटाशी छेडछाड किंवा पुरावे नष्ट करता येणार नाहीत.
४. सीमा खन्ना यांना तात्काळ पदावरून हटवून एनआयसी किंवा एनआयटी मधील निष्पक्ष अधिकाऱ्याकडे या सिस्टीमचा कारभार सोपवण्यात यावा.
रस्त्यावरील वणवा: ५० हून अधिक ठिकाणी निदर्शने आणि जनतेचा रोष
निवडणूक आयोगाच्या या संशयास्पद आणि लोकशाहीविरोधी कारभाराविरोधात आता केवळ न्यायालयातच नाही, तर रस्त्यावरही प्रचंड आक्रोश पाहायला मिळत आहे. देशभरात ५० हून अधिक ठिकाणी विरोधी पक्ष, युवा संघटना आणि नागरिकांनी रस्त्यावर उतरून जोरदार निदर्शने केली आहेत.
- दिल्ली: युथ काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी निवडणूक आयोगाच्या मुख्यालयाला घेराव घातला.
- पाटणा: सीपीआय आणि सीपीआय एम च्या कार्यकर्त्यांनी बॅरिकेड्स तोडून थेट निदर्शने केली.
- लखनौ व जयपूर: लखनौमध्ये भयंकर घोषणाबाजी झाली, तर जयपूरमध्ये राजस्थानचे माजी मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांच्यासह प्रमुख नेत्यांना अटक करण्यात आली.
- आग्रा: आंदोलकांनी थेट मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या घरावर धडक देऊन त्यांच्या घराच्या भिंतींवर विरोधी घोषणा लिहिल्या.
- इतर राज्ये: पुणे, हैदराबाद, श्रीनगर, वाराणसी, रांची, झारखंड, हरियाणा, छत्तीसगड आणि महाराष्ट्रात जागोजागी पुतळे जाळून आंदोलनाचा वणवा पसरला आहे.
काँग्रेस प्रवक्ते पवन खेडा यांनी आम्ही या घोटाळेबाजांना सोडणार नाही असा इशारा दिला असून, २ ऑक्टोबर रोजी महात्मा गांधी जयंतीचे औचित्य साधून मुंबईच्या ऐतिहासिक शिवाजी पार्कवरून मोठा देशव्यापी एल्गार पुकारला जात आहे.
निष्कर्ष: आता गप्प बसणे म्हणजे लोकशाहीच्या हत्येचे मूक साक्षीदार होणे!
निवडणूक आयोग ही कोणत्याही एका राजकीय पक्षाची किंवा अधिकाऱ्याची खासगी जहागीर नाही. सीमा खन्ना आणि ज्ञानेश कुमार यांच्या नावाभोवती फिरणारा हा संपूर्ण प्रकार पाहता, हे स्पष्ट होते की हा एका रात्रीत झालेला प्रकार नसून अतिशय नियोजनबद्ध पद्धतीने रचलेला कट होता. जर देशातील जनतेचा मतदानावरचा आणि निवडणूक प्रक्रियेवरचा विश्वासच उडाला, तर लोकशाहीचा संपूर्ण ढाचाच कोसळून पडेल.
सर्वोच्च न्यायालयाने आता एका क्षणाचाही उशीर न करता या संपूर्ण प्रकरणाचा डिजिटल डेटा स्वतःच्या ताब्यात घेतला पाहिजे आणि ज्ञानेश कुमार व सीमा खन्ना यांच्यावर कडक कारवाई केली पाहिजे. जनतेनेही आता हे समजून घेतले पाहिजे की, जर आज आपण या तांत्रिक आणि प्रशासकीय दरोड्याविरोधात आवाज उठवला नाही, तर उद्या या देशात मतदानाचा अधिकार हा केवळ एक देखावा बनून राहील!
Post Views: 22