जीआयएस मॅपिंगमध्ये त्रुटी ठेवणाऱ्या कंपनीला ३० कोटींचे कंत्राट:सजग नागरिक मंचाची स्थायी समितीकडे फेरविचार करण्याची मागणी

पुणे महापालिकेच्या जीआयएस मॅपिंग प्रकल्पात गंभीर त्रुटी ठेवणाऱ्या कंपनीलाच पुन्हा ३० कोटी रुपयांचे मोठे कंत्राट देण्याचा निर्णय वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. या पार्श्वभूमीवर, ‘सजग नागरिक मंचा’चे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी स्थायी समितीकडे या निर्णयाचा फेरविचार करण्याची मागणी केली आहे. २०१६ मध्ये महापालिकेच्या मिळकतींचे जीआयएस मॅपिंगचे काम ‘सार आयटी रिसोर्सेस प्रा. लि.’ या कंपनीला देण्यात आले होते. मात्र, या कामात मोठ्या प्रमाणावर चुका झाल्याचे उघड झाले. चुकीच्या नोंदींमुळे हजारो पुणेकरांची मिळकतकरातील सुमारे ४० टक्के सवलत रद्द झाली, ज्यामुळे नागरिकांमध्ये तीव्र संताप निर्माण झाला होता. गेली चार वर्षे नागरिक आणि महापालिका प्रशासन या चुका दुरुस्त करण्यासाठी प्रयत्न करत असून, पीटी-३ फॉर्मद्वारे दुरुस्तीची प्रक्रिया आजही सुरू आहे. या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत महापालिकेने नेमलेल्या समितीने कंपनीच्या कामाचा आढावा घेतला. त्यात तब्बल ८८ टक्के ठिकाणी त्रुटी आढळल्याचा धक्कादायक निष्कर्ष समोर आला. या अहवालाच्या आधारे महापालिकेने संबंधित कंपनीचे बिल, सुरक्षा ठेव आणि बँक हमी मिळून सुमारे १२ कोटी रुपये जप्त करण्याचा निर्णय घेतला होता. अशा पार्श्वभूमीवर संबंधित कंपनीला पुन्हा कोणतेही काम देऊ नये, अशी अपेक्षा व्यक्त होत असतानाच, प्रशासक राज संपण्याच्या उंबरठ्यावर फेब्रुवारी २०२६ मध्ये याच कंपनीला शहरातील वृक्षगणनेचे तब्बल ३० कोटी रुपयांचे कंत्राट देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. दरम्यान, नव्याने स्थापन झालेल्या स्थायी समितीने प्रशासकीय कालावधीत घेतलेल्या महत्त्वाच्या निर्णयांचे पुनरावलोकन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये या कंत्राटाचाही समावेश करून संबंधित कंपनीचा पूर्व इतिहास लक्षात घेऊन निर्णयाचा फेरविचार करावा, अशी मागणी वेलणकर यांनी केली आहे. या प्रकरणामुळे पुन्हा एकदा महापालिकेच्या कंत्राट व्यवस्थापनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले असून, प्रशासन नेमकी काय भूमिका घेते, याकडे पुणेकरांचे लक्ष लागले आहे.