सातारा जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत गदारोळ:जागा हस्तांतरण, येरळा बंधारा आणि अधिकाऱ्यांच्या गैरहजेरीवर सत्ताधारी-विरोधक आमनेसामने

सातारा जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा शुक्रवारी प्रचंड गदारोळात पार पडली. जिल्हा परिषदेच्या मालमत्तांचे हस्तांतरण, खटाव तालुक्यातील येरळा नदीवरील बंधाऱ्याच्या कामातील कथित अनियमितता, अधिकाऱ्यांची गैरहजेरी आणि पुरवणी अंदाजपत्रक अशा अनेक विषयांवर सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये तीव्र शाब्दिक चकमक झाली. काही विषयांवर मतदानाची मागणी, सभागृहात फलक झळकवून निषेध आणि एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप यामुळे सभागृहातील वातावरण दीर्घकाळ तापले होते. अध्यक्षा प्रिया शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सभेला मुख्य कार्यकारी अधिकारी याशनी नागराजन, उपाध्यक्ष राजू भोसले, विविध विषय समित्यांचे सभापती तसेच विभागप्रमुख उपस्थित होते. मात्र अनेक विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी अनुपस्थित राहिल्याने सदस्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करत त्यांच्या विरोधात वरिष्ठांकडे तक्रार करण्याचा निर्णय घेतला. सभेतील सर्वाधिक वादग्रस्त विषय ठरला तो सातारा शहरातील पशुवैद्यकीय चिकित्सालयाची जागा सातारा पालिकेकडे हस्तांतरित करण्याचा. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे सदस्य राजू शेळके यांनी या निर्णयाला कडाडून विरोध करत, “जिल्हा परिषदेच्या मौल्यवान जागा नेमक्या कोणाच्या हितासाठी दिल्या जात आहेत?” असा सवाल उपस्थित केला. यापूर्वी हस्तांतरित झालेल्या जागांचे लेखापरीक्षण करण्याचीही त्यांनी मागणी केली. यावर उपाध्यक्ष राजू भोसले यांनी संबंधित जागा शासनाच्या मालकीची असल्याचे स्पष्ट केले. मात्र विरोधकांनी त्यावर समाधान न मानता मतदानाची मागणी केली. या चर्चेत संदीप मांडवे, सह्याद्री कदम, विक्रम शिंगाडे, वसंतराव मानकुमरे आणि गिरीश बनकर यांनीही सहभाग घेत जिल्हा परिषदेच्या मालमत्तांचा विकास करून उत्पन्न वाढविण्याची भूमिका मांडली. खटाव तालुक्यातील येरळा नदीवरील बंधाऱ्याच्या कामावरूनही सभागृह चांगलेच तापले. सदस्या मनीषा फडतरे यांनी आवश्यक प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण न करताच बंधाऱ्याचे ५० टक्के काम झाल्याचा आरोप केला. सर्व पात्र ठेकेदारांना अपात्र ठरवून एका ठेकेदारालाच लाभ दिल्याचा गंभीर आरोप करत त्यांनी सभागृहात फलक झळकवत निषेध नोंदविला. या प्रकरणाची चौकशी करून दोषींवर कारवाई केली जाईल, असे आश्वासन अध्यक्षा प्रिया शिंदे यांनी दिले. याशिवाय आरोग्य विभागातील कंत्राटी वाहनचालकांच्या नियुक्तीबाबत काढण्यात आलेल्या निविदेवरूनही सदस्यांनी प्रशासनाला धारेवर धरले. प्रक्रियेतील पारदर्शकतेबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. माजी अध्यक्ष उदय कबुले यांनी कृषी व पशुसंवर्धन विभागासाठी अधिक निधीची गरज अधोरेखित केली. दिलीप बाबर यांनी प्रतापसिंह शेती फार्मसह जिल्हा परिषदेच्या मालमत्तांचे संरक्षण व विकास करण्याची मागणी करत, प्रांत व तहसील कार्यालयासाठी झेडपीची जागा कशी हस्तांतरित झाली, याची चौकशी करण्याची मागणी केली. जिल्हा परिषदेची जुनी इमारत पाडून नवी उभारण्याच्या प्रस्तावावरही चर्चा झाली. मात्र राजू शेळके यांनी विद्यमान इमारतीला हात लावल्यास तीव्र विरोध करण्याचा इशारा दिला. दरम्यान, शिक्षण सभापती तेजस्विनी कदम यांनी २०२६-२७ ।या आर्थिक वर्षासाठी जिल्हा परिषदेच्या स्वनिधीचे २०५ कोटी ८९ लाख ९२ हजार रुपयांचे मूळ व पुरवणी अंदाजपत्रक सभागृहासमोर सादर केले. गदारोळाच्या वातावरणातही अखेर अंदाजपत्रकासह अनेक विषय मंजूर करण्यात आले. सभागृहातील वाद, आरोप-प्रत्यारोप आणि प्रशासनाला धारेवर धरण्याच्या घटनांमुळे ही सर्वसाधारण सभा विशेष गाजली.