[ads1]
शेतात व शेतीपूरक व्यवसायात राबणाऱ्या महिलांना जमीन स्वतःच्या नावावर नसली तरी ‘शेतकरी’ म्हणून घोषित करण्यात येणार असून, त्यांना विविध शासकीय योजनांचा लाभ घेता येणार आहे. आदिवासी महिलांनी या महत्त्वपूर्ण कायद्याचा व शासकीय योजनांचा लाभ घ्यावा, असे आवाह
.
इगतपुरी तालुक्यातील बारशिंगवे येथे ‘महिला सक्षमीकरण कायदा जनजागृती’ व आंतरराष्ट्रीय महिला शेतकरी वर्षानिमित्त आयोजित परिसंवाद आणि राज्यस्तरीय वेबिनारमध्ये त्या मार्गदर्शन करत होत्या. या मोहिमेअंतर्गत राज्यभर वेबिनारचे आयोजन करण्यात आले. यात कृषी सचिव परिमल सिंह आणि ग्रामविकास विभागाचे सचिव चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी मार्गदर्शन केले.
मीनल करनवाल यांनी बारशिंगवे येथील आदिवासी महिलांशी संवाद साधत प्रमाणपत्र वितरणाची प्रक्रिया समजावून सांगितली. यावेळी शारदा भागडे यांनी राज्यस्तरीय वेबिनारद्वारे कृषी सचिवांशी थेट संवाद साधला. वासाळी (ता. इगतपुरी) येथील आदिवासी महिला ज्योती लहांगे यांनी मोह फुलांपासून तयार केलेल्या चिक्कीची चव घेत करनवाल यांनी तिचे कौतुक केले. नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पांतर्गत डीबीटी योजनेत निवड झालेले आदिवासी शेतकरी अंकुश घाणे यांच्या शेतावर जाऊन त्यांनी विद्युत पंप व पीव्हीसी पाईपची पाहणी केली. कार्यक्रमास प्रकल्प अधिकारी कविता आंगडे, आत्माचे प्रकल्प संचालक अभिमन्यू काशीद, तालुका कृषी अधिकारी रामदास मडके, नोडल अधिकारी माधव खैरे, मंडळ कृषी अधिकारी संजय पाटील, उप कृषी अधिकारी किशोर भरते, नानासाहेब पवार यांच्यासह सुमारे १२५ ते १३० महिला उपस्थित होत्या.
१५ दिवसांत प्रमाणपत्र जमीन नावावर नसली तरी शेती करणाऱ्या महिलांना ‘शेतकरी’ प्रमाणपत्र मिळणार आहे. ऑनलाइन अर्ज व ग्रामसभेची मान्यता घेतल्यानंतर १५ दिवसांत प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया आहे.
[ads2]
Leave a Reply