जिल्हा परिषदेच्या सेवेतून निवृत्त होणाऱ्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी अमरावती जिल्हा परिषदेने नवी कार्यपद्धती (SOP) तयार केली आहे. यानुसार, कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्ती वेतन प्रस्तावाची तयारी आता त्यांच्या सेवानिवृत्तीच्या दोन वर्षांपूर्वीच सुरू
.
महाराष्ट्र नागरी सेवा १९८२ च्या तरतुदींनुसार हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) संजीता महापात्र यांनी संबंधित विभागांना यासंदर्भात विशेष निर्देश दिले आहेत.
राज्य शासनाने यासाठी काही टप्पे निश्चित केले आहेत. सेवानिवृत्तीला दोन वर्षांचा कालावधी शिल्लक असतानाच संबंधित कर्मचाऱ्यांचे सेवापुस्तक अद्ययावत करण्याची प्रक्रिया सुरू केली जाईल. यामध्ये कर्मचाऱ्याला मिळालेल्या पदोन्नती, बढत्या आणि पुरस्कारांची नोंद योग्य प्रकारे झाली आहे की नाही, याची खात्री केली जाईल. ही जबाबदारी संबंधित कर्मचारी ज्या संस्था किंवा शाळेत कार्यरत आहे, त्या विभागप्रमुखाची असेल. गटशिक्षणाधिकाऱ्यांद्वारे या सर्व बाबी पूर्ण केल्या जातील.
मृत कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत ही प्रक्रिया अधिक वेगाने पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. यासाठी केवळ १५ दिवसांचा कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे. या कालावधीत संपूर्ण प्रस्ताव तयार करून कुटुंब निवृत्तीवेतनासाठीची प्रक्रिया पूर्ण केली जावी, असे शासनाचे म्हणणे आहे.
प्रस्ताव तयार करण्यात यंत्रणेकडून विलंब झाल्यास व्याजाची तरतूद करण्यात आली आहे. निवृत्ती वेतनाचा प्रस्ताव तयार करण्यास उशीर झाल्यास संबंधित कर्मचारी व्याजाची मागणी करू शकतो. या व्याज देयकाची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित पंचायत समितीमधील शिक्षण विभागाचे अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर निश्चित करण्यात आली आहे. यामुळे विलंब टाळण्यासाठी संबंधित कर्मचाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे.
