अजित पवारांच्या मृत्यू प्रकरणी बेंगलुरु शहरात शून्य क्रमांकाचा गुन्हा दाखल; तपासासाठी महाराष्ट्राकडे वर्ग
अश्या प्रकारे आ. रोहित पवार यांनी आपल्या राज्यात मागे पडणारा आपल्या काकांच्या मृत्यूचा प्रश्न जिवंत ठेवला आहे.
बेंगलुरु (प्रतिनिधी)- बारामती विमान दुर्घटना प्रकरण आता केवळ अपघातापुरते मर्यादित राहिलेले नाही, तर त्यामागे दडलेले सत्य उघड करण्यासाठी सुरू झालेली ही झुंज राज्यातील सत्ताधाऱ्यांच्या संवेदनशीलतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी ठरत आहे. तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या मृत्यूने संपूर्ण राज्य हादरले, पण त्या हादऱ्याची तीव्रता शासनाच्या कृतीत मात्र दिसली नाही, ही वस्तुस्थिती अधिक धक्कादायक आहे.
२८ जानेवारी २०२६ रोजी बारामती विमानतळाजवळ घडलेल्या या भीषण दुर्घटनेत अजित पवार यांच्यासह पाच जणांचा मृत्यू झाला. ही घटना इतकी गंभीर असताना, तिची चौकशी तातडीने, पारदर्शकपणे आणि निष्पक्षपणे व्हायला हवी होती. मात्र, प्रत्यक्षात काय घडले? तक्रार दाखल करण्यासाठी दरवाजे ठोठावले गेले, पण महाराष्ट्रातील यंत्रणा जणू काही बहिरी आणि मुकी झाली होती.
अखेर आ. रोहित पवार यांनी महाराष्ट्रात न्याय मिळत नसल्याने थेट कर्नाटक गाठावे लागले, ही बाब राज्याच्या कायदा-सुव्यवस्थेवर काळा डाग लावणारी आहे. बंगळुरू येथील हाय ग्राउंड्स पोलिस ठाण्यात झिरो एफआयआर दाखल करून तो तपासासाठी बारामतीकडे पाठवण्याची वेळ आली, यापेक्षा मोठा प्रशासनिक अपमान कोणता असू शकतो? स्वतःच्या राज्यात गुन्हा नोंदवता येत नाही, आणि दुसऱ्या राज्यात जाऊन न्याय मागावा लागतो, ही परिस्थिती संतापजनक आहे.
या तक्रारीत मांडण्यात आलेले आरोप केवळ गंभीरच नाहीत, तर ते थेट व्यवस्थेच्या मुळावर घाव घालणारे आहेत. बॉम्बार्डियर लिअरजेट ४५ हे खासगी विमान मुंबईहून बारामतीकडे येत असताना कोसळले. सकाळी सुमारे ८:४५ वाजता घडलेल्या या दुर्घटनेत वैमानिक, सहवैमानिक, विमान कर्मचारी,सुरक्षा रक्षक आणि अजित पवार यांचा जागीच मृत्यू झाला. पण हा केवळ अपघात होता का, की यामागे काहीतरी अधिक काळं रहस्य दडलेलं आहे, हा प्रश्न आता प्रकर्षाने पुढे येत आहे.
तक्रारीनुसार, विमानाच्या देखभालीत गंभीर त्रुटी होत्या. सुरक्षेच्या नियमांचे उल्लंघन करण्यात आले होते. उड्डाण तासांची चुकीची नोंद करण्यात आली होती. आणि सर्वात धक्कादायक म्हणजे, वैमानिकाच्या निवडीमध्येही निष्काळजीपणा करण्यात आला होता. एवढ्या सगळ्या चुका एकाच वेळी कशा काय घडू शकतात? हा योगायोग म्हणायचा, की नियोजनबद्ध कटकारस्थान?
डीजीसीएच्या प्राथमिक अहवालाने तर या संशयाला आणखी खतपाणी घातले आहे. संबंधित कंपनीच्या विमानांमध्ये तांत्रिक त्रुटी असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. एअरवर्दी नसतानाही हे विमान वापरात ठेवण्यात आले होते, असा गंभीर आरोप आहे. म्हणजेच, उड्डाणासाठी अयोग्य असलेले विमान हवेत झेपावले, आणि त्याची किंमत पाच जणांना प्राण गमावून चुकवावी लागली.
हवामान प्रतिकूल असतानाही विमानाला लँडिंगची परवानगी देण्यात आली होती, ही बाब देखील अत्यंत धक्कादायक आहे. नियम हे केवळ कागदावरच राहण्यासाठी असतात का? की काहींच्या सोयीसाठी त्यांची पायमल्ली केली जाते? या प्रश्नांची उत्तरे अजूनही मिळालेली नाहीत.
वैमानिक सुमित कपूर यांचा भूतकाळ संशयास्पद असल्याचा उल्लेख तक्रारीत करण्यात आला आहे. शेवटच्या क्षणी क्रू बदलण्यात आल्याने संशय अधिक गडद झाला आहे. अपघाताच्या क्षणी सहवैमानिकाने घाबरून दिलेला संदेश, आणि मुख्य वैमानिकाकडून कोणतीही प्रतिक्रिया न मिळणे, हे सर्व काहीतरी गंभीर चुकत असल्याचे स्पष्ट संकेत देतात. पण या संकेतांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करण्यात आले का?
या सर्व प्रश्नांपेक्षा अधिक गंभीर बाब म्हणजे, महाराष्ट्रातील पोलिसांनी तक्रार नोंदवून घेण्यास टाळाटाळ केली. ही केवळ प्रशासकीय चूक नाही, तर ती न्यायव्यवस्थेवरचा अविश्वास वाढवणारी बाब आहे. जेव्हा सत्तेतील व्यक्तींच्या मृत्यूच्या प्रकरणातही अशी उदासीनता दिसते, तेव्हा सामान्य नागरिकांच्या न्यायाची काय अवस्था असेल, याची कल्पना करणे कठीण नाही.
रोहित पवार यांनी झिरो एफआयआरचा मार्ग अवलंबून हा विषय जिवंत ठेवला, पण प्रश्न असा आहे की, ही वेळ यावीच का? शासनाने स्वतःहून पुढाकार घेऊन या प्रकरणाची चौकशी केली असती, तर कदाचित आज इतका गदारोळ झाला नसता. पण इथे तर उलटच चित्र दिसत आहे,जणू काही सत्य दडपण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.
या प्रकरणामुळे राज्यात प्रचंड खळबळ उडाली आहे. राजकीय वर्तुळात आरोप-प्रत्यारोपांची मालिका सुरू झाली आहे. पण या सर्व गोंधळात एक गोष्ट मात्र स्पष्ट आहे या दुर्घटनेमागील सत्य अजूनही अस्पष्ट आहे, आणि ते उघड करण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्नांची गरज आहे.
ही घटना केवळ एका कुटुंबाची किंवा एका पक्षाची नाही, तर ती संपूर्ण राज्याच्या सुरक्षेशी आणि विश्वासार्हतेशी संबंधित आहे. जर अशा प्रकारच्या गंभीर दुर्घटनांकडे दुर्लक्ष केले गेले, तर भविष्यात आणखी मोठ्या आपत्तींचे दरवाजे उघडतील.
आता गरज आहे ती निष्पक्ष, पारदर्शक आणि सखोल चौकशीची. दोषींना शिक्षा झाली पाहिजे, आणि जबाबदाऱ्यांपासून पळ काढणाऱ्यांना उघडे पाडले पाहिजे. अन्यथा, हा प्रकार केवळ एक ‘अपघात’ म्हणून इतिहासात नोंदवला जाईल, आणि त्यामागील सत्य कायमचे गाडले जाईल.
शेवटी, प्रश्न एकच आहे अजित पवार यांच्या मृत्यूचे खरे कारण काय? आणि त्या मागे जर कुठलेही कटकारस्थान असेल, तर ते उघड करण्याचे धैर्य शासन दाखवणार का? की पुन्हा एकदा सत्याच्या गळ्याला आवळा घालून सगळं काही शांत केलं जाणार? या प्रकरणात सर्व संबंधित लोकांना आरोपी सदरात ठेवण्यात आले आहे. हा गुन्हा २० मार्च २०२६ रोजी १०.४५ वाजता दाखल झाला आहे.त्यावर एसएचओची स्वाक्षरी पोलीस निरीक्षक भारत बी. यांची आहे.
उत्तराची वाट संपूर्ण महाराष्ट्र पाहत आहे.
