अमरावती जिल्ह्यात बालविवाह झाल्यास संबंधित सरपंचांना अपात्रतेची नोटीस दिली जाईल, तसेच पोलिस पाटलांचे नूतनीकरण थांबवण्यात येईल, असे स्पष्ट निर्देश जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर आणि जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) संजीता महापात्र यांनी दिले
.
अमरावती जिल्ह्याला २०२६ अखेर बालविवाहमुक्त करण्याचे उद्दिष्ट जिल्हा प्रशासनाने ठेवले आहे. यासाठी कायदेशीर आणि सामाजिक अशा दोन्ही पातळ्यांवर काम केले जाईल, असेही यावेळी स्पष्ट करण्यात आले.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले की, गेल्या वर्षभरात संबंधित विभागाने २६ बालविवाह उघडकीस आणले आहेत. यापैकी ४ प्रकरणांमध्ये एफआयआर दाखल करण्यात आले आहेत. या कारवाईमुळे काही प्रमाणात धाक निर्माण झाला असला तरी, अजूनही काही घटना घडत आहेत.
त्यामुळे कायद्याचे कठोर पालन करण्यासोबतच समाजाचे प्रबोधनही केले जाणार आहे. यासाठी जिल्हा प्रशासनातील सर्व विभाग एकत्रितपणे प्रयत्न करणार आहेत. सरपंच आणि पोलीस पाटलांवर संभाव्य कारवाईचा बडगा ही त्यापैकीच एक महत्त्वाची उपाययोजना आहे. यावेळी जिल्हा परिषदेचे डेप्युटी सीईओ बाळासाहेब बायस, महिला व बालविकास विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी विलास मरसाळे, जिल्हा माहिती अधिकारी गजानन कोटुरवार आदी अधिकारी उपस्थित होते.
दोन्ही अधिकाऱ्यांच्या मते, कमी वयात होणारे विवाह हे माता आणि बालमृत्यूंमागील प्रमुख कारण आहे. ते थांबवण्यासाठी शाळांमधील, विशेषतः आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांची गळती रोखणे, कमी वयात होणारे विवाह थांबवणे आणि विवाहानंतर दोन अपत्यांमध्ये विशिष्ट अंतर राखण्यासाठी जोडप्यांचे समुपदेशन करणे या तीन मुख्य मुद्द्यांवर काम केले जाईल.
सामाजिक कार्यकर्त्या रजिया सुलताना यांच्या मते, बालविवाहाचे प्रमाण आदिवासी आणि कोरकू बहुल मेळघाटात अधिक आहे. तेथे कमी वयात होणाऱ्या विवाहांना वर आणि वधू या दोन्ही कुटुंबांची मान्यता असते. अशा स्थितीत केवळ विरोधाने काही साध्य होणार नाही. मुलाचे वय २१ आणि मुलीचे वय १८ हेच विवाहासाठीचे किमान वय आहे, हे त्यांच्या मनात रुजल्याशिवाय ही प्रथा बंद होणार नाही. त्यासाठी समाजाचे मनोविश्व बदलवण्यासाठीचे प्रयत्न अधिक प्रभावी करावे लागतील.
