खरगे म्हणाले- महिला आरक्षण लागू करा, परिसीमनाची वाट का पाहता:रिजिजूंच्या माध्यमातून PM विरोधकांना उत्तर देतात, ज्ञानेश कुमारांप्रमाणे त्यांचा वापर करत आहेत

[ads1]

काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी बुधवारी कर्नाटकातील कलबुर्गी येथे महिला आरक्षण, मतदारसंघांची पुनर्रचना आणि निवडणूक सुधारणांबाबत सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केले. खरगे म्हणाले की, काँग्रेसची लढाई सत्तेसाठी नाही, तर लोकशाही आणि संविधान वाचवण्यासाठी आहे. ते म्हणाले- सरकार लोकसभेतील सध्याच्या जागांच्या आधारे महिलांना ३३ टक्के आरक्षण आताच लागू करू शकते. त्यासाठी मतदारसंघ पुनर्रचनेची वाट पाहण्याची गरज काय आहे? त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर विरोधकांची बदनामी केल्याचा आरोप केला. केंद्रीय संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांच्यावर टिप्पणी करताना खरगे म्हणाले- पंतप्रधान विरोधी नेत्यांच्या पत्रांना स्वतः उत्तर देत नाहीत, तर इतरांमार्फत उत्तरे पाठवतात. पंतप्रधानांनी रिजिजू यांना खरे अधिकार दिलेले नाहीत. ज्ञानेश कुमार यांच्याप्रमाणे त्यांचा मध्यस्थ म्हणून वापर केला जात आहे. EVM हटवून बॅलेट पेपरद्वारे निवडणुका घेण्याची मागणी खरगे यांनी इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीन (EVM) ऐवजी बॅलेट पेपरद्वारे निवडणुका घेण्याची मागणी केली. मतदार यादीतील बदलांवर देखरेख वाढवण्याची आणि बूथ लेव्हल अधिकाऱ्यांमार्फत (BLO) होणाऱ्या गैरप्रकारांना आळा घालण्याची मागणी त्यांनी केली. ते म्हणाले- निष्पक्ष निवडणुका होणे आवश्यक आहे. काँग्रेस किंवा अन्य कोणत्याही पक्षानेच जिंकले पाहिजे, असे संविधान ठरवत नाही. काँग्रेस निवडणुका जिंकण्यासाठी नव्हे, तर लोकशाही व्यवस्था मजबूत राखण्यासाठी लढत आहे. खरगे म्हणाले- विरोधकांची सहमती नसतानाही परिसीमन विधेयक आणण्याचा प्रयत्न झाला खरगे यांनी एप्रिल २०२६ मध्ये परिसीमनाशी संबंधित घटनादुरुस्ती विधेयक अल्पावधीत मांडल्याबद्दल आक्षेप घेतला. त्यांनी म्हटले की, सरकारने विरोधकांची संमती न घेता विधेयक आणण्याचा प्रयत्न केला. हे विधेयक १७ एप्रिल २०२६ रोजी लोकसभेत आवश्यक दोन-तृतीयांश बहुमत न मिळाल्यामुळे मंजूर होऊ शकले नाही. खरगे यांनी म्हटले की, मोठे घटनात्मक बदल करण्याचा निर्णय घेण्यापूर्वी सर्व राजकीय पक्षांशी चर्चा झाली पाहिजे. या मुद्द्यावर त्यांनी पंतप्रधानांना ११ एप्रिल, १६ जुलै, २७ ऑगस्ट आणि १६ ऑक्टोबर २०२६ रोजी पत्रे लिहिली. खरगे यांनी नवीन प्रस्ताव संसदेत मांडण्यापूर्वी सर्वपक्षीय बैठक बोलावण्याची मागणी केली. रिजिजू म्हणाले होते—विरोधकांशी अनेकदा संपर्क साधला होता केंद्रीय संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी १९ ऑक्टोबर रोजी खरगे यांच्या पत्राला उत्तर दिले होते. त्यांनी म्हटले की, सरकारने परिसीमनाशी संबंधित प्रस्तावांवर चर्चा करण्यासाठी विरोधकांशी अनेकदा संपर्क साधला होता. रिजिजू यांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांनी १६ मार्च, २६ मार्च आणि १२ एप्रिल २०२६ रोजी खरगे यांना पत्र लिहून काँग्रेसचा पाठिंबा मागितला होता. त्यांनी असेही सांगितले की, खरगे यांच्याशी वैयक्तिकरित्या चर्चा करण्यात आली होती आणि पावसाळी अधिवेशनादरम्यान राहुल गांधी यांची भेट झाली होती.

[ads2]