एका उच्चभ्रू नागरिकाची शोकांतिका भारतातील एका प्रतिष्ठित इंग्रजी वृत्तपत्राचे, द टेलिग्राफ माजी संपादक आर. राजगोपाल यांची कहाणी आज देशातील लोकशाही आणि नागरिकत्वाच्या प्रश्नांवर एक मोठे प्रश्नचिन्ह उभे करत आहे. ज्या देशात त्यांनी आयुष्यभर पत्रकारिता केली, जनमत घडवले, त्याच देशात आज त्यांना स्वतःचे नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी जुन्या कागदपत्रांची जुळवाजुळव करावी लागत आहे. नवीन कुमार यांनी आर्टिकल 19 इंडिया या यूट्यूब चॅनेलवर या प्रकरणाचा सविस्तर खुलासा केला असून, हे केवळ एका व्यक्तीचे वैयक्तिक संकट नसून, भारतीय लोकशाहीसमोरील एका भयावह भविष्याची नांदी असल्याचे म्हटले आहे.
मतदार यादीतून नाव गायब आणि नागरिकत्वाचा प्रश्न राजगोपाल यांच्या या संघर्षाची सुरुवात मार्च २०२६ मध्ये झाली, जेव्हा कोलकाता येथील बालीगंज निवडणूक क्षेत्राच्या मतदार यादीतून त्यांचे नाव अचानक वगळण्यात आले. प्रशासनाने याचे कारण स्पेशल इंटेंसिव रिव्हिजन प्रक्रियेदरम्यान २००२ च्या मतदार यादीत त्यांचे आणि त्यांच्या दिवंगत वडिलांचे नाव न मिळणे हे दिले. राजगोपाल यांचे वडील एक कट्टर गांधीवादी, निवृत्त प्राध्यापक आणि केरळमधील गांधी स्मारक निधीचे राज्य सचिव होते, ज्यांचे २०१६ मध्ये निधन झाले. एका जागरूक मतदाराचे नाव यादीतून अशा प्रकारे गायब होणे धक्कादायक होते. त्यांच्या मते, पश्चिम बंगालमधील सुमारे २७ लाख रहिवाशांना अशाच प्रकारे तार्किक विसंगती असल्याचे सांगून यादीतून बाहेर काढण्यात आले आहे. राजगोपाल यांनी त्यांचे मॅट्रिकचे प्रमाणपत्र सादर करूनही त्यांना अद्याप ठोस कारण देण्यात आलेले नाही.
पासपोर्टचे नूतनीकरण आणि मुलीचे लग्न मतदार यादीतून नाव उडवल्याचा परिणाम केवळ मतदानाच्या अधिकारापुरता मर्यादित राहिला नाही, तर त्यांच्या मूलभूत अधिकारांवरही गदा आली. १९ मार्च २०२६ रोजी त्यांनी पासपोर्ट नूतनीकरणासाठी बायोमेट्रिक्स प्रक्रिया पूर्ण केली होती, परंतु कोलकाता पोलिसांनी त्यांच्या अर्जावर प्रतिकूल अहवाल दिला. मतदार यादीत नाव नसल्यामुळे त्यांचे पोलीस पडताळणी पूर्ण होऊ शकले नाही. त्यांच्याकडे १० वर्षांचा वैध अमेरिकन व्हिसा होता, मात्र वैध पासपोर्ट नसल्यामुळे ते १७ एप्रिल २०२६ रोजी सॅन फ्रान्सिस्को येथे होणाऱ्या आपल्या मुलीच्या लग्नाला उपस्थित राहू शकले नाहीत. एका बापासाठी ही अत्यंत वेदनादायक स्थिती होती, जिथे तो केवळ सरकारी कागदपत्रांच्या तांत्रिक अडचणींमुळे आपल्या मुलीला आशीर्वाद देऊ शकला नाही.
पुराव्यांची शोधमोहीम: ६० वर्षांपूर्वीचा इतिहास आज राजगोपाल यांचा बहुतांश वेळ कौटुंबिक रेकॉर्ड शोधण्यात आणि दशकांनुपूर्वीची कागदपत्रे गोळा करण्यात जात आहे. ते अशा महाविद्यालयांना आणि शाळांना पत्रे लिहीत आहेत, जिथे त्यांच्या आईने १९५९ मध्ये शिक्षण घेतले आणि १९६५ मध्ये प्राध्यापक म्हणून काम केले होते. ज्या काळात महिलांचे साक्षरता प्रमाण नगण्य होते, त्या काळात त्यांची आई प्राध्यापक होती, तरीही आज त्यांना आई-वडिलांच्या नागरिकत्वाचे पुरावे मागितले जात आहेत. याशिवाय, ते केरळमधील जुन्या गांधीवादी कार्यकर्त्यांशी संपर्क साधून त्यांच्या वडिलांच्या कार्याचे फोटो किंवा बातम्यांच्या कात्रणे शोधत आहेत, जेणेकरून ते सिद्ध करू शकतील की त्यांचे वडील याच देशाचे नागरिक होते आणि त्यांनी सामाजिक कार्यात योगदान दिले होते.
यंत्रणेची अनास्था आणि माध्यमांचे मौन राजगोपाल यांनी ही व्यथा मांडताना स्वतःला ‘पीडित’ म्हणून दाखवण्याचा प्रयत्न केलेला नाही, तर एका मोठ्या संकटाकडे लक्ष वेधले आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, जर त्यांच्यासारख्या प्रस्थापित आणि प्रभावशाली व्यक्तीला या परिस्थितीचा सामना करावा लागत असेल, तर जे लोक समाजाच्या शेवटच्या टोकावर आहेत, त्यांची काय अवस्था होत असेल?. विशेष म्हणजे, मुख्य प्रवाहातील माध्यमांनी या विषयावर बाळगलेले मौन त्यांना अधिक अस्वस्थ करणारे आहे. त्यांच्या मते, मुख्य प्रवाहातील पत्रकारितेचा सामान्य माणसाच्या जगण्याशी आता कोणताही संबंध उरलेला नाही.
एडिटर्स गिल्डचा निषेध या प्रकरणी ‘एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया’ने अखेर दखल घेत आर. राजगोपाल यांच्यावर ओढवलेल्या परिस्थितीचा तीव्र निषेध केला आहे. गिल्डने म्हटले आहे की, अनेक दशके सार्वजनिक जीवनात संपादक म्हणून वावरणाऱ्या व्यक्तीचे नाव मतदार यादीतून काढणे आणि पासपोर्ट पडताळणीत अडथळे आणणे हे आश्चर्यकारक आहे. कोलकाता पोलीस त्यांना चांगले ओळखत असतानाही जाणीवपूर्वक अडवणूक केली जात असल्याचे गिल्डने आपल्या निवेदनात नमूद केले आहे. ज्यांच्याकडे आपली बाजू मांडण्यासाठी कोणतेही व्यासपीठ नाही, अशा लाखो लोकांच्या नागरिकत्वाचे काय होणार, असा गंभीर प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित झाला आहे.
निष्कर्ष आर. राजगोपाल यांची ही कहाणी केवळ एका पासपोर्टची किंवा मतदानाच्या हक्काची नाही, तर ती एका नागरिकाच्या अस्मितेची आणि अस्तित्वाची लढाई आहे. जर उच्चशिक्षित आणि प्रतिष्ठित व्यक्तींना अशा प्रकारे आपल्या पूर्वजांच्या नागरिकत्वाचे पुरावे शोधण्यासाठी वणवण फिरावे लागत असेल, तर ही देशातील लोकशाहीसाठी एक धोक्याची घंटा आहे. सरकार, निवडणूक आयोग आणि न्यायव्यवस्था यावर काय तोडगा काढणार आणि आपली चूक सुधारणार का, हा प्रश्न अनुत्तरितच आहे.
Post Views: 83
