नांदेड जिल्हा परिषद अर्थसंकल्पाला मंजुरी; 23.26 कोटींच्या बजेटमधून सर्वांगीण विकासाला चालना
नांदेड, दि. 17 मार्च:
नांदेड जिल्हा परिषदेचा सन 2025-26 चा सुधारित व सन 2026-27 चा मूळ असा एकूण 23 कोटी 26 लाख रुपयांचा अर्थसंकल्प मंजूर करण्यात आला. जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा प्रशासक मेघना कावली यांनी हा अर्थसंकल्प सादर करून मंजुरी दिली. यशवंतराव चव्हाण सभागृहात झालेल्या बैठकीत अर्थसंकल्पाला अंतिम मान्यता देण्यात आली.
या वेळी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संदीप माळोदे, प्रकल्प संचालक डॉ. संजय तुबाकले, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी राजकुमार मुक्कावार, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी शिवप्रकाश चन्ना, उपमुख्य लेखा व वित्त अधिकारी महेश देशमुख आणि लेखाधिकारी विशाल हिवरे उपस्थित होते.
📊 विभागनिहाय महत्त्वाच्या तरतुदी
पाणीपुरवठा विभागासाठी सर्वाधिक 4 कोटी 65 लाख रुपये
शिक्षण विभागासाठी 1 कोटी 16 लाख रुपये
खेळाचे मैदान व क्रीडा साहित्य: 25 लाख
‘प्रज्ञा’ प्रकल्प (करिअर मार्गदर्शन): 32 लाख
आरोग्य विभागासाठी विविध योजना:
श्वानदंश व सापदंश प्रतिबंधक इंजेक्शन: 20 लाख
अत्याधुनिक प्रसूती कक्ष: 20 लाख
आरोग्यदूत, NQAS, क्षयरोगमुक्त गाव: 45 लाख
सामाजिक न्याय व कल्याण:
अनुसूचित जाती-जमाती व दुर्बल घटक: 1 कोटी 56 लाख
दिव्यांग कल्याण: 1 कोटी 16 लाख
अॅनोमली स्कॅन (माता-बालक सुरक्षा): 40 लाख
🌾 शेती व ग्रामीण विकासावर भर
ड्रोन खरेदी: 12 लाख
जैविक कीटकनाशक प्रयोगशाळा: 12 लाख
सूक्ष्म प्रक्रिया उद्योग: 16 लाख
आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबांना मदत: 18 लाख
प्रिसीजन फार्मिंग: 11 लाख
पशुधन विभाग: 90 लाख
लघु पाटबंधारे: 45 लाख
👩👧 महिला व बाल विकास
एकूण तरतूद: 78 लाख
अंगणवाडी साहित्य, गणवेश व सुविधा
घटस्फोटित व विधवा महिलांच्या पाल्यांना सहाय्य
♻️ इतर महत्त्वाचे उपक्रम
घनकचरा व सांडपाणी व्यवस्थापन: 57 लाख
मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियान: 78 लाख
📌 अर्थसंकल्पातील ठळक बाबी
एकूण अर्थसंकल्प: 23.26 कोटी रुपये
सर्वाधिक निधी: पाणीपुरवठा विभाग (4.65 कोटी)
सामाजिक न्याय + दिव्यांग कल्याण: 2.72 कोटी रुपये
🚀 प्राधान्याच्या योजना
प्रज्ञा प्रकल्प – विद्यार्थ्यांसाठी करिअर मार्गदर्शन
आधुनिक शेती – ड्रोन व प्रिसीजन फार्मिंग
आरोग्य सेवा – आरोग्यदूत, क्षयरोगमुक्त गाव अभियान
हा अर्थसंकल्प महिला सक्षमीकरण, आधुनिक शेती, दर्जेदार शिक्षण आणि सक्षम आरोग्य सेवा यांवर आधारित असून ग्रामीण भागाच्या सर्वांगीण विकासाला गती देणारा ठरणार असल्याचा विश्वास प्रशासनाने व्यक्त केला आहे.
