CBSE चा निर्णय, तिसऱ्या भाषेत बोर्ड परीक्षा होणार नाही:त्रि-भाषा धोरणासंदर्भात नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली, नववीत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाही एकदाची सूट

CBSE ने सोमवारी राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (NEP) 2020 अंतर्गत त्रि-भाषा धोरण लागू करण्याबाबत नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली. बोर्डाने स्पष्ट केले आहे की, सध्याच्या 10वीच्या विद्यार्थ्यांवर त्रि-भाषा धोरण लागू होणार नाही. तसेच, सध्या 7वी, 8वी आणि 9वीमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना 10वीत पोहोचल्यावर तिसऱ्या भाषेची बोर्ड परीक्षा द्यावी लागणार नाही. CBSE च्या शैक्षणिक संचालक प्रज्ञा एम सिंह यांनी सांगितले की, 2026-27 मध्ये आधीपासून 9वीत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना एकदाची सूटही दिली आहे. असे विद्यार्थी दोन परदेशी (गैर-भारतीय) भाषा शिकणे सुरू ठेवू शकतात, परंतु त्यांना तिसरी भाषा म्हणून एक भारतीय भाषा जोडावी लागेल. या तिसऱ्या भाषेचे मूल्यांकन शाळा करेल आणि 10वीच्या बोर्ड परीक्षेत याचा पेपर नसेल. यापूर्वी बोर्डाने सांगितले होते की, परदेशी भाषा तेव्हाच निवडता येईल, जेव्हा विद्यार्थी दोन भारतीय भाषा शिकतील किंवा तिला चौथी अतिरिक्त भाषा म्हणून घेतील. 6वीच्या नवीन बॅचपासून नियम बदलणार CBSE ने सांगितले की, 2026-27 मध्ये 6वीत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी आणि त्यानंतरच्या सर्व बॅचेससाठी तीन भाषा अनिवार्य असतील. यापैकी दोन भारतीय भाषा असणे आवश्यक असेल. हेच विद्यार्थी जेव्हा 10वीत पोहोचतील, तेव्हा तिसऱ्या भाषेची बोर्ड परीक्षा देखील देतील. बोर्डाने हे देखील सांगितले की, जे विद्यार्थी दुसऱ्या राज्यात शिक्षणासाठी जातील, ते मिडिल स्टेजपासून 9वीपर्यंत आपली सध्याची तिसरी भाषा (R3) सुरू ठेवू शकतील. परदेशातील शाळांमधील आणि भारतात परतणाऱ्या परदेशी विद्यार्थ्यांना तिसऱ्या भाषेच्या रूपात भारतीय भाषा शिकण्यापासून सूट देण्यात आली आहे. दिव्यांग विद्यार्थ्यांना आधीच ठरलेल्या नियमांनुसार सवलत मिळेल. CBSE ने शाळांना सांगितले आहे की, त्यांनी गरजेनुसार सध्याचे शिक्षक, सेवानिवृत्त शिक्षक, सहोदया क्लस्टर आणि हायब्रीड टीचिंग यांसारख्या व्यवस्थांचा वापर करू शकतात. बोर्ड आणि NCERT वर्गानुसार अभ्यासाचे साहित्य उपलब्ध करून देतील. इयत्ता 6 वी साठी तिसऱ्या भाषेची पुस्तके 22 अनुसूचित भारतीय भाषांमध्ये तयार आहेत. यापूर्वी हे बदल घोषित करण्यात आले होते एप्रिलमध्ये CBSE ने 2026-27 सत्रापासून इयत्ता 6 वी पासून त्रि-भाषा सूत्र टप्प्याटप्प्याने लागू करण्याची आणि 9 वी मध्ये गणित व विज्ञानासाठी द्वि-स्तरीय व्यवस्था (स्टँडर्ड आणि ॲडव्हान्स्ड) लागू करण्याची घोषणा केली होती. सर्व विद्यार्थी 80 गुणांची समान परीक्षा देतील, तर अधिक प्राविण्य मिळवू इच्छिणारे विद्यार्थी अतिरिक्त ॲडव्हान्स्ड पेपर देऊ शकतील. या व्यवस्थेअंतर्गत पहिली 10 वी बोर्ड परीक्षा 2028 मध्ये होईल. बोर्डाने 15 मे रोजी हे देखील स्पष्ट केले होते की, परदेशी भाषा केवळ तिसरी भाषा म्हणून शिकता येईल, जर विद्यार्थी दोन भारतीय भाषा शिकत असतील, किंवा ती अतिरिक्त चौथी भाषा म्हणून निवडता येईल. CBSE तिसऱ्या भाषेसाठी 19 भाषांची पुस्तके तयार करत आहे CBSE आणि NCERT इयत्ता VI R3 साठी 19 भाषांमध्ये पुस्तके तयार करत आहेत. यामध्ये आसामी, बंगाली, गुजराती, मराठी, तमिळ आणि तेलुगू यांसारख्या भाषांचा समावेश आहे. 34 वर्षांनंतर नवीन शिक्षण धोरण 2020 आणले गेले नवीन शिक्षण धोरण 2020 (NEP 2020) ला भारत सरकारने 29 जुलै 2020 रोजी मंजुरी दिली होती. हा 34 वर्षांनंतर भारताच्या शिक्षण धोरणातील एक मोठा बदल आहे. यापूर्वीचे धोरण 1986 मध्ये तयार करण्यात आले होते, जे 1992 मध्ये अद्ययावत करण्यात आले होते. याचा उद्देश भारताच्या शिक्षण प्रणालीला 21 व्या शतकातील गरजांनुसार आकार देणे आहे, जेणेकरून विद्यार्थ्यांना व्यावहारिक ज्ञान मिळेल आणि ते कौशल्ये शिकतील. नवीन शिक्षण धोरण लागू करण्यासाठी केंद्राने 2030 पर्यंतचे लक्ष्य ठेवले आहे. शिक्षण हे संविधानातील समवर्ती सूचीतील विषय आहे, ज्यामध्ये राज्य आणि केंद्र सरकार दोघांनाही अधिकार असतो. त्यामुळे राज्य सरकारांनी ते पूर्णपणे लागू करणे आवश्यक नाही. संघर्ष झाल्यास, दोन्ही पक्षांना परस्पर सहमतीने वाद मिटवण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.