पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत शहरात तीन मोठे गृहप्रकल्प उभारले जात आहेत. पैकी दहिटणे येथील गृहप्रकल्पात लाभार्थींना हक्काची घरे मिळाली. सलगरवस्ती येथे बांधकाम सुरू आहे. मजरेवाडी येथील गृहप्रकल्पाचे काम 70 टक्के पूर्ण झाले. एकूण 6174 पैकी 1600 घरांचे बां
.
मजरेवाडी येथे पंतप्रधान आवास योजनेतून ‘परवडणारी घरे’ या योजनेतून 2464 घरांचा खासगी प्रकल्प आणि त्याच्या शेजारीच महाराष्ट्र हाऊसिंग डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनकडून 3710 घरांचा प्रकल्प उभारला जात आहे. या दोन्ही प्रकल्पांसाठी पाणी, ड्रेनेज, रस्ते, वीज आदी मूलभूत सुविधा पुरवणे आवश्यक आहे. मात्र, महापालिकेने अद्याप या सुविधा देण्याचे कोणतेही नियोजन केलेले नाही. 2020 पासून या गृहप्रकल्पाचे काम सुरू आहे. सुविधा देणे परवडणारे नसल्याने महापालिकेने त्याकडे दुर्लक्ष केले. परिणामी, घरे तयार असूनही लाभार्थ्यांना ताबा मिळत नाही.
निधी मिळताच विलंब न करता कामांना होईल प्रारंभ
भोगवटा प्रमाणपत्रासाठी असलेली ऑनलाइन प्रक्रिया पूर्ण होऊन जेव्हा आमच्याकडे अर्ज येईल तेव्हा विलंब न होता कामे होतील. मूलभूत सुविधांच्या निधीसाठी शासन पातळीवर दोन वेळा बैठका झाल्या आहेत. निधी उपलब्ध होताच आम्ही या सुविधांची कामे हाती घेऊ.”’ प्रकाश दिवाणजी, उपअभियंता मनपा
दोन प्रकल्पांतील तफावत मजरेवाडीत उभारल्या जात असलेल्या दोन गृहप्रकल्पांना मिळणाऱ्या प्रतिसादात मोठी तफावत आहे. ‘म्हाडा’च्या 3710 घरांच्या प्रकल्पात घराची किंमत 12 लाख 50 हजार रुपये निश्चित करण्यात आली आहे. यात अडीच लाख रुपयांचे अनुदान वजा जाता, लाभार्थ्याला हे घर 10 लाख रुपयांना मिळते. या किमतीमुळे प्रकल्पाला अल्प प्रतिसाद मिळाला असून, आतापर्यंत केवळ 100 घरांचे बुकिंग झाले आहे. दुसरीकडे, ‘परवडणारी घरे’ योजनेतील 2464 घरांच्या खासगी प्रकल्पात घराची मूळ किंमत 8 लाख 50 हजार रुपये आहे. अडीच लाख रुपयांचे अनुदान वगळता हे घर 6 लाख 50 हजार रुपयांना मिळते.
हक्काचे घर म्हणून आनंदित, पण अद्याप ताबा नाही
हक्काचे घर मिळणार म्हणून आम्ही आनंदी होतो. पण, रस्ते, ड्रेनेज, पाणी आणि वीज नसल्याचे सांगून घराचा ताबा दिला जात नाही. या समस्येकडे कुठल्याही नेत्याचे लक्ष नाही. सर्वांनी प्रयत्न करून आम्हाला आमचे घर लवकरात लवकर द्यावे.”’ आझम मुजावर, लाभार्थी
40 कोटींचा आराखडा शासनाकडे प्रलंबितच
गृहप्रकल्पापर्यंत मूलभूत सुविधा पोहोचवण्याची जबाबदारी महापालिकेची आहे तर प्रकल्पांतर्गत रस्ते, ड्रेनेज, पाणी आणि वीज देण्याची जबाबदारी संबंधित मक्तेदाराची आहे. बाह्य मूलभूत सुविधांसाठी 40 कोटी रुपयांच्या निधीचा आराखडा तयार करून शासनाकडे पाठवण्यात आला. यामध्ये रस्त्यांसाठी 14.35 कोटी, पाणी पुरवठ्यासाठी 6.88 कोटी, ड्रेनेजसाठी 70 लाख, विजेसाठी 26 लाख आणि भूसंपादनासाठी 18.36 कोटी रुपयांचा समावेश आहे. आतापर्यंत शासन पातळीवर दोन बैठका झाल्या, मात्र निर्णय झालेला नाही.
