राज्य सरकार बोलावणार विशेष अधिवेशन:महिला आरक्षणाला पाठिंबा देण्यासाठी एक दिवसीय अधिवेशन; मंत्रालयात हालचाली सुरू झाल्याचा दावा

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील महायुती सरकार महिला आरक्षणाला पाठिंबा देण्यासाठी पुढील महिन्यात राज्य विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याच्या विचारात असल्याची माहिती आहे. सध्या या अधिवेशनाची तारीख निश्चित झाली नाही. पण त्यासंबंधीच्या हालचालांनी मंत्रालयात चांगलाच वेग आल्याचा दावा सूत्रांनी केला आहे. महिला आरक्षण विधेयकाशी संबंधित एक घटनादुरुस्ती (131) विधेयक केंद्र सरकारने नुकतेच लोकसभेत मांडले होते. या विधेयकासोबत डिलिमिटेशन विधेयक 2026 व केंद्रशासित प्रदेश कायदा दुरुस्ती विधेयकही मांडले होते. या विधेयकांवर लोकसभेत 3 दिवस प्रदिर्घ चर्चा झाली. त्यानंतर महिला आरक्षणाशी संबंधित घटनादुरुस्ती विधेयक लोकसभेने फेटाळून लावले होते. त्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला होता. सरकारने या प्रकरणी अजून हार मानली नाही. भविष्यात महिलांना आरक्षण देण्यासाठी आम्ही प्रयत्नरत राहू, असे ते म्हणाले होते. तारीख ठरली नाही, पण अधिवेशन होणार या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने महिला आरक्षणाला पाठिंबा देण्यासाठी मे महिन्यात एक दिवसीय विशेष अधिवेशन बोलावण्याची व्यूहरचना आखल्याची माहिती समोर आली आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, सरकार महिला आरक्षणाला पाठिंबा दर्शवण्यासाठी मे महिन्यात एक दिवसीय विशेष अधिवेशन बोलावण्याच्या तयारीत आहे. सध्या हे अधिवेशन केव्हा बोलवायचे याची तारीख निश्चित झाली नाही. पण यासंबंधीच्या हालचालींना मंत्रालय पातळीवर जोरदार वेग आला आहे. सदर अधिवेशनाच्या माध्यमातून सर्वपक्षीय आमदार महिला आरक्षणाच्या मुद्यावर आपली भूमिका स्पष्ट करतील. मुख्यमंत्र्यांनी केला होता भ्रूणहत्येचा विरोध उल्लेखनीय बाब म्हणजे लोकसभेने महिला आरक्षणाशी संबंधित घटनादुरुस्ती फेटाळल्यानंतर राज्यात मुख्यमंत्र्यांनी विरोधकांवर जोरदार हल्ला चढवला होता. त्यांनी आपल्या विरोधक हे महिला विरोधी मानसिकतेचे असल्याचा दावा करत त्यांनी महिला आरक्षणाची भ्रूणहत्या केल्याचा आरोप केला होता. विरोधकांनी सरड्यासारखा रंग बदलून नारीशक्तीचा अवमान केला, असे ते म्हणाले होते. त्यावर विरोधकांनी महिला आरक्षणाचे विधेयक 2023 मध्येच पारीत झाल्याचे स्पष्ट करत सरकारचा महिला आरक्षण घटनादुरुस्तीच्या माध्यमातून मतदारसंघ पुनर्रचना करण्याचा प्रयत्न होता असा दावा केला होता. दरम्यान, या विशेष अधिवेशनात महिला आरक्षणाला पाठिंबा दर्शवणारा ठराव मंजूर करून केंद्र सरकारकडे पाठवला जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. तसेच या अधिवेशनात महिला सक्षमीकरण, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील महिलांचे प्रतिनिधित्व आणि आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर महिलांसाठी अधिक संधी निर्माण करण्याबाबतही चर्चा होऊ शकते, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. त्यामुळे या अधिवेशनाकडे राज्यातील राजकीय वर्तुळासह महिला संघटनांचेही लक्ष लागले आहे.