महाराष्ट्राच्या राजकारणात सध्या पुन्हा एकदा मोठी उलथापालथ होण्याची शक्यता निर्माण झाली असून, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या शिवसेनेचे खासदार फुटणार असल्याची बातमी आता केवळ चर्चा राहिलेली नाही. या संभाव्य फुटीचे संकेत स्पष्टपणे दिसू लागले असून, प्रश्न केवळ ही फूट आज होणार की १९ जूनच्या शिवसेनेच्या वर्धापन दिनाचे औचित्य साधून होणार, एवढाच उरला आहे. महाराष्ट्राने जून २०२२ मध्ये एकनाथ शिंदेंचे बंड पाहिले होते आणि आता अवघ्या काही वर्षांत पुन्हा एकदा दुसऱ्यांदा शिवसेनेत मोठी फूट पडताना दिसत आहे, जे लोकशाहीसाठी चांगले लक्षण मानले जात नाही.
लोकशाहीचे सिरियल किलर्स आणि राजकीय पॅटर्न
गेल्या तीन महिन्यांत आम आदमी पक्ष आणि तृणमूल काँग्रेसमधील घडामोडींनंतर आता उद्धव ठाकरेंचा पक्ष फोडला जात आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेला सिरियल किलर्स ऑफ डेमॉक्रेसी (Serial Killers of Democracy) असे संबोधले जात आहे. एखादा गुन्हेगार रागाच्या भरात उत्स्फूर्तपणे गुन्हा करतो, परंतु सिरियल किलरला त्या गुन्ह्याची चटक लागते; त्याला आधी केलेल्या कृत्याचा कोणताही पश्चाताप नसतो आणि तो पुन्हा पुन्हा तेच कृत्य करतो. देशाच्या लोकशाहीत मोदी-शहांचा भाजप याच सिरियल किलरच्या मानसिकतेने वागत असल्याचा आरोप केला जात आहे, कारण आधी केलेल्या पक्षांतरांबद्दल त्यांना कोणताही पश्चाताप नाही किंवा जनतेने त्यांना कोणतीही मोठी शिक्षा दिलेली नाही. यामुळेच लोकसभेच्या निवडणुका होऊन दोन वर्षे पूर्ण व्हायच्या आतच पुन्हा एकदा राजकीय हत्या करण्यासाठी ही यंत्रणा सज्ज झाली आहे.
खरेदी-विक्रीचे राजकारण आणि अपना सपना मनी मनी
या संभाव्य फुटीमागे मोठ्या आर्थिक व्यवहारांची चर्चा सुरू झाली आहे. शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी ट्विट करून असा आरोप केला आहे की, महाराष्ट्राच्या खासदारांना बाजू बदलण्यासाठी प्रत्येकी १५ कोटी रुपयांची ऑफर दिली जात आहे. याला त्यांनी अपना सपना मनी मनी असे संबोधले असून ही बाब धक्कादायक आणि संतापजनक असल्याचे म्हटले आहे. दुसरीकडे, तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोइत्रा यांनी यावर उपरोधिक टीका करताना म्हटले की, महाराष्ट्रातील खासदार इतक्या स्वस्तात का जात आहेत? त्यांनी असा दावा केला की, त्यांच्या पक्षातील खासदारांना ४ कोटी रुपये रोख आणि पुढील ३६ महिन्यांसाठी दरमहा १ कोटी रुपये, असे एकूण ४० कोटींचे पॅकेज दिले जात आहे. यावरून राजकारणात खासदारांच्या खरेदी-विक्रीची मोहीम किती मोठ्या स्तरावर सुरू आहे, हे स्पष्ट होते.
कायदेशीर पेच आणि १० वे वेळापत्रक (10th Schedule)
या संभाव्य फुटीला रोखण्यासाठी उद्धव ठाकरे गटाने आधीच कायदेशीर पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. अरविंद सावंत यांनी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना एक पत्र लिहून कायदेशीर स्थिती स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न केला आहे. संविधानातील १० व्या अनुसूचीनुसार (पक्षांतर बंदी कायदा), केवळ दोन तृतीयांश (२/३) बहुमत असून चालत नाही. कायद्याच्या चौथ्या परिच्छेदानुसार दोन अटींची एकत्रित पूर्तता होणे आवश्यक आहे:
१. मूळ राजकीय पक्षाचे विलीनीकरण (Merger of Original Political Party).
२. त्या विलीनीकरणाला विधिमंडळ पक्षाच्या किमान दोन तृतीयांश सदस्यांचा पाठिंबा असणे.
केवळ २/३ सदस्य फुटले म्हणून ते कायदेशीर ठरत नाही; विलीनीकरणाचा निर्णय हा ‘मदर पार्टी’ला (मूळ पक्ष) घ्यावा लागतो. त्यामुळे आता जे सहा खासदार फुटणार असल्याची चर्चा आहे, ते एकनाथ शिंदे गटामध्ये थेट विलीन होणार का आणि त्यासाठी कायद्याची कोणती नवीन व्याख्या शोधली जाणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
भाजपचे ३६२ खासदारांचे लक्ष्य आणि २०२९ ची रणनीती
सध्याच्या सरकारला लोकसभेत कोणताही धोका नाही, तरीही हे पक्ष फोडण्याचे राजकारण का सुरू आहे, हा मोठा प्रश्न आहे. भाजपचे स्वतःचे २४० खासदार आणि मित्रपक्षांसह त्यांचे संख्याबळ २९२ पर्यंत पोहोचले आहे. मात्र, त्यांचे मुख्य लक्ष्य ३६२ या आकड्यापर्यंत पोहोचण्याचे आहे, ज्यामुळे त्यांना राज्यघटनेत महत्त्वाचे बदल करण्यासाठी आवश्यक असलेले दोन तृतीयांश बहुमत मिळेल. या बहुमताचा वापर करून त्यांना डीलिमिटेशन (मतदारसंघ पुनर्रचना) आणि २०२९ च्या निवडणुकीसाठी देशाच्या राजकीय रचनेत मोठी मोडतोड करायची आहे. २०२९ मध्ये पंतप्रधान मोदी ७८ वर्षांचे असतील, त्यामुळे त्या निवडणुकीसाठी कोणताही प्रबळ विरोधी पक्ष शिल्लक राहू नये आणि केवळ अमित शहा किंवा अन्य कोणाच्याही चेहऱ्यावर निवडणूक जिंकता यावी, अशी व्यवस्था केली जात असल्याचे दिसते.
महाराष्ट्राची अस्मिता आणि जनतेची फसवणूक
शिवसेनेतील ही दुसरी फूट केवळ एका पक्षाचा अपमान नाही, तर ही महाराष्ट्राच्या अस्मितेवर झालेली मोठी जखम मानली जात आहे. जे खासदार गद्दारांच्या विरोधात प्रचार करून आणि जनतेची मते मिळवून निवडून आले, तेच आता पुन्हा पक्ष सोडण्याच्या तयारीत आहेत. यामध्ये बंडू जाधव, ओमराजे निंबाळकर, संजय देशमुख, भाऊसाहेब वाकचवरे आणि संजय दिना पाटील अशा नावांची चर्चा आहे. जनतेने दिलेल्या कौलाची ही थट्टा असून, सत्ताधाऱ्यांचा हा माज महाराष्ट्राच्या बंडखोरीच्या तेजाला काळिमा फासणारा आहे.
न्यायव्यवस्थेची भूमिका आणि भविष्यातील धोका
या सर्व परिस्थितीला सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांची कार्यपद्धती देखील कारणीभूत असल्याचे म्हटले जात आहे. सत्तासंघर्षाच्या केसमध्ये राजकीय पक्षाचे महत्त्व अधोरेखित करण्याची संधी असताना त्यांनी केवळ तोंडी निरीक्षणे नोंदवली, मात्र प्रत्यक्ष निकालात ठोस भूमिका घेतली नाही. यामुळेच सत्ताधाऱ्यांची हिंमत वाढली असून, ते एक-एक करून विरोधी पक्ष संपवत चालले आहेत. जर राजकीय व्यवस्था अशीच संपवली गेली, तर या देशात लोकशाही शिल्लक राहणार नाही, हा सर्वात मोठा धोका आहे.
निष्कर्ष
आज दिल्लीत संजय राऊत, अनिल देसाई आणि अरविंद सावंत यांची पत्रकार परिषद होणार असून त्यात ते काय भूमिका मांडतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. दुसरीकडे, एकनाथ शिंदे यांची ताकद वाढणे हे देवेंद्र फडणवीस यांना हवे आहे का, हा देखील वादाचा मुद्दा आहे. पक्ष फोडाफोडीचे हे राजकारण देशाच्या आणि विशेषतः महाराष्ट्राच्या हिताचे नाही. जनतेने ज्या कामासाठी लोकप्रतिनिधींना निवडून दिले आहे, ते सोडून जर केवळ खासदार पळवापळवी सुरू असेल, तर ते गंभीर आहे. संविधानातील १० व्या अनुसूचीच्या अटींचे पावित्र्य आता उरलेले नसून, लोकशाही वाचवण्यासाठी जनतेने आणि विरोधी पक्षांनी एकत्र येण्याची वेळ आली आहे.