मणिपूर शांत आहे म्हणणाऱ्यांसाठी गृह मंत्रालयाचा शांततेचा नवा फॉर्म्युला!

[ads1]

देश सुरक्षित हातात असल्याच्या घोषणा सुरू असतानाच मणिपूरच्या वास्तवाने मात्र या घोषणांना चांगलाच आरसा दाखवला आहे. मणिपूरमध्ये हिंसाचाराच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने बहुतांश राज्याला ‘अशांत क्षेत्र’ घोषित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. १ ऑक्टोबर २०२६पासून हा आदेश लागू होणार असून ३१ मार्च २०२७पर्यंत त्याची मुदत आहे. केवळ १३ पोलीस ठाण्यांच्या हद्दींना या निर्णयातून वगळण्यात आले आहे.

म्हणजे सरकारच्या भाषेत परिस्थिती नियंत्रणात असेल, तर गृह मंत्रालयाच्या राजपत्रात ‘अशांत क्षेत्र’ हा शब्द एवढ्या मोठ्या अक्षरात का दिसतो, असा साधा प्रश्न मणिपूरच्या जनतेला पडणे साहजिक आहे. सगळं नियंत्रणात आहे’ या घोषणेच्या खाली AFSPA लागू अशी तळटीप लिहिण्याची वेळ आली आहे, एवढाच काय तो सरकारी भाषेचा बदल!

तीन वर्षांपासून प्रश्न तोच, उत्तर मात्र नवे!

मणिपूरमध्ये मे २०२३पासून हिंसाचाराचे सावट आहे. परिस्थिती पूर्णपणे सामान्य झाल्याचा दावा आणि जमिनीवरील हिंसाचाराच्या घटना यांच्यातील अंतर मात्र कमी होताना दिसत नाही. याच पार्श्वभूमीवर २४ सप्टेंबर रोजी कामजोंग जिल्ह्यातील पिलोंग गावात सशस्त्र हल्ल्यात चार जण ठार झाल्याचे पोलिसांनी सांगितले. गाव भारत-म्यानमार सीमेच्या जवळ आहे. हल्लेखोर सीमापारून आले असावेत, असा पोलिसांचा संशय असल्याचे वृत्त आहे. या हल्ल्याची जबाबदारी आणि आरोपींबाबत अधिकृत तपास सुरू आहे.

आता प्रश्न एवढाच,ज्या राज्यात लोकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न तीन वर्षांनंतरही सुटलेला नाही, तिथे ‘परिस्थिती नियंत्रणात’ या वाक्याला नेमका अर्थ काय?

सरकारचा उपाय : समस्या संपली नाही, तर क्षेत्रच अशांत घोषित करा!

हिंसा थांबली नाही?
ठीक आहे… मग क्षेत्र अशांत घोषित करा!

सुरक्षेचा प्रश्न कायम?
ठीक आहे… AFSPA आणखी सहा महिने!

जनतेच्या मनात प्रश्न?
त्यासाठी पुढील अधिसूचना काढू!

असा काहीसा सरकारी फॉर्म्युला असल्याची खोचक चर्चा आता सुरू होऊ शकते.

मात्र एक गोष्ट स्पष्ट आहे,अशांत क्षेत्र’ घोषित करणे म्हणजे परिस्थिती सामान्य झाल्याचे प्रमाणपत्र नव्हे; उलट सुरक्षा परिस्थितीबाबत केंद्र सरकारने गंभीर पाऊल उचलल्याचे अधिकृत संकेत आहेत. गृह मंत्रालयाच्या नोंदींमध्ये मणिपूरसाठी AFSPA संदर्भातील अधिसूचना सातत्याने जारी झाल्याचे दिसते. चार मृत्यू आणि पुन्हा बंदचा इशारा

चार जणांच्या हत्येनंतर नागा संघटनांनी २४ तासांच्या बंदची घोषणा केल्याचे वृत्त आहे. त्यामुळे रस्ते, बाजारपेठा आणि सामान्य जनजीवनावर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे.

एका बाजूला सुरक्षा व्यवस्थेचे दावे आणि दुसऱ्या बाजूला बंद, हिंसाचार, हत्यांच्या बातम्या आणि आता बहुतांश मणिपूरला अशांत क्षेत्र घोषित करण्याचा निर्णय या विरोधाभासाकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही.

मग जबाबदारी कोणाची?

याच ठिकाणी राजकारण सुरू होते.

विरोधक सरकारला घेरणार, सरकार परिस्थिती हाताळत असल्याचे सांगणार, आरोप-प्रत्यारोप सुरू राहणार; पण मणिपूरच्या सामान्य नागरिकाला त्यापेक्षा वेगळा प्रश्न आहे

आम्हाला सुरक्षितपणे जगता कधी येणार?

गृहमंत्र्यांचा राजीनामा, राष्ट्रपती राजवट किंवा सरकार पडेल का, याबाबत निष्कर्ष काढणे हा राजकीय प्रश्न आहे. मात्र इतके निश्चित की मणिपूरमधील सुरक्षेची परिस्थिती अजूनही गंभीर आहे आणि केंद्र सरकारनेच बहुतांश राज्यासाठी AFSPA कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

म्हणून सर्व काही सुरळीत या घोषणेपासून अशांत क्षेत्र या अधिसूचनेपर्यंतचा प्रवास जनतेने समजून घेण्याची गरज आहे.

कारण जाहिरातीतील शांतता वेगळी असते आणि राजपत्रातील अशांत क्षेत्र वेगळे!

आणि मणिपूरचा प्रश्न इतकाच नाही की तिथे AFSPA किती दिवस राहणार; खरा प्रश्न आहे. मणिपूरला पुन्हा सामान्य करण्यासाठी ठोस राजकीय आणि प्रशासकीय उत्तर कधी मिळणार?