[ads1]
नांदेड (प्रतिनिधी) – सर्वसामान्यांच्या बांधकामांवर नियमांचा कठोर बडगा उगारणाऱ्या नांदेड-वाघाळा महापालिकेच्या कारवाईची दिशा आता लोकप्रतिनिधींच्या बांधकामाकडे वळल्याने शहराच्या राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आले आहे. सांगवी येथील श्री गुरु गोबिंदसिंघ जी विमानतळाच्या परिसरात मीनल पाटील आणि त्यांचे पती गजानन पाटील यांच्या मालकीच्या भूखंडावर सुरू असलेल्या कथित चार मजली बांधकामावरून महापालिकेने सुनावणीचे आदेश बजावले आहेत. २८ सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या सुनावणीकडे आता संपूर्ण नांदेडचे लक्ष लागले आहे. या बांधकामाबाबत मंजूर नकाशा आणि प्रत्यक्ष उभारणीमध्ये तफावत असल्याचा महापालिकेचा दावा आहे. यापूर्वी १ जून रोजी तरोडा-सांगवी क्षेत्रीय कार्यालयाच्या सहाय्यक आयुक्तांनी नगरसेविका मीनल पाटील यांना नोटीस बजावत कथित अनधिकृत बांधकाम पाडणे, त्याचा वापर थांबवणे आणि बांधकाम बंद करण्याचे निर्देश दिल्याचे सांगण्यात येते. मात्र, त्यानंतरही बांधकाम सुरू राहिल्याचा आरोप झाल्याने प्रशासनाच्या आदेशाची अंमलबजावणी झाली का, हा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.
आकडेच सांगतात बांधकामाची व्याप्ती!
महापालिकेच्या पाहणीनुसार तळमजल्यावर २४६.०४९ चौ.मी., पहिल्या मजल्यावर २३९.५११ चौ.मी. आणि दुसऱ्या मजल्यावर २५६.२११ चौ.मी. क्षेत्रात अनधिकृत बांधकाम झाल्याचे नमूद करण्यात आल्याची माहिती आहे. त्यामुळे मंजूर आराखडा आणि प्रत्यक्ष बांधकामाची फेरतपासणी करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे.
विमानतळाच्या सुरक्षिततेचा मुद्दा केंद्रस्थानी
प्रकरणाला अधिक गंभीर वळण मिळण्याचे प्रमुख कारण म्हणजे विमानतळाच्या सुरक्षिततेशी संबंधित आक्षेप. महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीच्या नांदेड विमानतळ संचालकांनी महापालिका आयुक्तांकडे पत्रव्यवहार करून या बांधकामाबाबत हस्तक्षेप करण्याची मागणी केल्याचे सांगण्यात येते. भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाच्या ना हरकत प्रमाणपत्रातील अटी आणि बांधकामाच्या उंचीशी संबंधित मर्यादांचे उल्लंघन होत असल्याचा आक्षेप संबंधित पत्रात नोंदविण्यात आल्याची माहिती आहे. विमानतळ परिसरातील बांधकामाच्या उंचीचे नियम हे केवळ महापालिकेच्या परवानगीपुरते मर्यादित नसून विमान वाहतुकीच्या सुरक्षिततेशी संबंधित असल्याने या प्रकरणाचे गांभीर्य वाढले आहे.
अपक्ष म्हणून विजय; नंतर शिंदे गटात प्रवेश
मीनल पाटील या प्रभाग क्रमांक ३, सांगवी येथील अपक्ष नगरसेविका आहेत. महापालिका निवडणुकीत पक्षाची अधिकृत उमेदवारी न मिळाल्यानंतर त्यांनी अपक्ष म्हणून निवडणूक लढवून विजय मिळवला. त्यानंतर त्यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत शिवसेनेत प्रवेश केला. त्यांचे पती गजानन पाटील हे खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांचे निकटवर्तीय असल्याचे राजकीय वर्तुळात बोलले जाते. यामुळे बांधकामाचा वाद केवळ प्रशासकीय कारवाईपुरता मर्यादित न राहता त्याला राजकीय संदर्भही प्राप्त झाला आहे. सामान्य नागरिकांच्या बांधकामांवर कारवाई करणारे प्रशासन लोकप्रतिनिधींच्या कथित नियमभंगाच्या प्रकरणात नेमकी कोणती भूमिका घेते? हा प्रश्न आता चर्चेच्या केंद्रस्थानी आहे.
नगरसेवकपदावरही कायदेशीर प्रश्नचिन्ह?
कथित अनधिकृत बांधकामाच्या पार्श्वभूमीवर मीनल पाटील यांच्या नगरसेवकपदाबाबतही चर्चा सुरू झाली आहे. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील संबंधित अपात्रतेच्या तरतुदी या प्रकरणात लागू होतात का, हा स्वतंत्र कायदेशीर मुद्दा आहे. मात्र, नगरसेवकपदाबाबत अंतिम निर्णय हा उपलब्ध कागदपत्रे, वस्तुस्थिती, लागू कायदेशीर तरतुदी आणि सक्षम प्राधिकरणाच्या निर्णयावरच अवलंबून राहणार आहे.
२८ सप्टेंबरला प्रशासनाची भूमिका स्पष्ट होणार?
एकीकडे महापालिकेची नोटीस, दुसरीकडे विमानतळ प्रशासनाचे आक्षेप आणि तिसरीकडे कथित नियमबाह्य बांधकामाचा आरोप—या तिन्ही मुद्यांमुळे पाटील दाम्पत्याच्या बांधकाम प्रकरणाला वेगळे महत्त्व प्राप्त झाले आहे. २८ सप्टेंबरच्या सुनावणीत पाटील दाम्पत्य काय स्पष्टीकरण देते? महापालिका पुढे कोणती प्रशासकीय कारवाई करते? विमानतळ प्राधिकरणाच्या आक्षेपांचे काय होते? या प्रश्नांची उत्तरे सुनावणीनंतरच स्पष्ट होणार आहेत. दरम्यान, या संपूर्ण प्रकरणात संबंधितांकडून अधिकृत स्पष्टीकरण अथवा बाजू समोर आल्यास त्याची नोंद होणेही तितकेच महत्त्वाचे ठरणार आहे. त्यामुळे आता महापालिकेच्या नोटिशीपासून २८ सप्टेंबरच्या सुनावणीपर्यंत प्रत्येक हालचालीकडे नांदेडकरांचे लक्ष लागले आहे.
[ads2]
Leave a Reply