SIR मधून नाव वगळल्यास अधिकारी घरी जाऊन कागदपत्रे घेतील:वादानंतर निवडणूक आयोगाचा निर्णय; आतापर्यंत 13.37 कोटी नावे वगळली

[ads1]

एसआयआर (SIR) वरील वादाच्या पार्श्वभूमीवर, निवडणूक आयोगाने शनिवारी दिल्लीतील निर्वचन भवन येथे एक बैठक घेतली. ज्या व्यक्तींची नावे एसआयआरमधून वगळण्यात आली आहेत, ते आपली नावे मतदार यादीत समाविष्ट करण्यासाठी अर्ज करू शकतील, असा निर्णय घेण्यात आला. अर्ज केल्यानंतर, अधिकारी कागदपत्रे गोळा करण्यासाठी घरोघरी जातील. ही कागदपत्रे निवडणूक आयोगाच्या वेबसाइटवर अपलोड केली जातील आणि प्रादेशिक अधिकारी निर्णय घेतील. या बैठकीला मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि दोन्ही निवडणूक आयुक्त, डॉ. सुखबीर सिंग संधू व डॉ. विवेक जोशी उपस्थित होते. निवडणूक आयोगाच्या एसआयआर प्रक्रियेच्या तीन टप्प्यांमध्ये, 30 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मसुदा मतदार याद्यांमधून 133.7 दशलक्ष नावे वगळण्यात आली आहेत. हे प्रमाण एसआयआरपूर्वीच्या एकूण मतदारांच्या 14.1% आहे. दिल्लीत सर्वाधिक 32.8% मतदार वगळण्यात आले आहेत, त्याखालोखाल दादरा आणि नगर हवेली आणि दमण आणि दीवमध्ये 29.6%, तेलंगणामध्ये 21.7%, महाराष्ट्रात 21.1% आणि अंदमान आणि निकोबार बेटांमध्ये 20.6% मतदार वगळण्यात आले आहेत. दिल्ली-महाराष्ट्रात 30 ऑक्टोबरपर्यंत दावा-हरकत दाखल करता येणार बैठकीत निर्णय घेण्यात आला की, दिल्ली आणि महाराष्ट्रात दावा व हरकत दाखल करण्याची तारीख 30 ऑक्टोबर 2026 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. दिल्लीतील वादांचा निपटारा 30 नोव्हेंबरपर्यंत, तर महाराष्ट्रातील वादांचा निपटारा 10 नोव्हेंबरपर्यंत करावा लागेल. गोव्यात ज्या मतदारांची नावे वगळली गेली आहेत, तिथे ब्लॉक अधिकारी घरोघरी जाऊन फॉर्म-6 जमा करतील. SIRमध्ये तुमचे नाव यादीत नसेल किंवा वगळले गेले असेल, तर फॉर्म-6 द्वारे नाव समाविष्ट करण्याचा दावा करता येतो. आयोगाने सांगितले की, फॉर्म-6 वर कोणतीही हरकत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने फॉर्म-6 कायम ठेवला आहे. निवडणूक आयोगाने म्हटले- फॉर्म 6 संदर्भातील वाद निराधार, सर्वोच्च न्यायालयाने तो कायम ठेवला होता. फॉर्ममधील बदलाच्या वादासंदर्भात, निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले की सर्वोच्च न्यायालयाने एसआयआर (SIR) साठीच्या फॉर्म 6 शी संबंधित घोषणा कायम ठेवली होती. SIR वरून वाद, काँग्रेसने देशभरात निदर्शने केली निवडणूक आयोगाच्या स्पेशल इंटेंसिव्ह रिव्हिजन (SIR) वरून सुरू असलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर हे प्रकरण समोर आले आहे. इंडियन एक्स्प्रेसच्या एका वृत्तात दावा करण्यात आला आहे की, गेल्या 10 महिन्यांत दोन निवडणूक आयुक्तांनी निवडणूक आयोगाच्या निर्णयांवर 14 वेळा आक्षेप घेतले; मात्र त्यांची कोणतीही दखल घेण्यात आली नाही. काँग्रेसचा आरोप आहे की, ज्ञानेश कुमार निवडणूक आयोगात मनमानी कारभार करत असून, अन्य दोन आयुक्तांचे म्हणणे ऐकत नाहीत. ज्ञानेश कुमार यांना पदावरून हटवून त्यांना अटक करण्याच्या मागणीसाठी काँग्रेसने शुक्रवारी देशभरात निदर्शने केली. निवडणुकीशी संबंधित काही आदेश आणि कथित सॉफ्टवेअरमधील बदलांबाबत सर्वोच्च न्यायालयातही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. दोन निवडणूक आयुक्तांनी उपस्थित केले होते 4 मोठे प्रश्न या संदर्भातील ही बातमी देखील वाचा… काँग्रेसने म्हटले- ज्ञानेश कुमार यांना PM बनवले पाहिजे:पद्मभूषण त्यांच्यासाठी छोटी गोष्ट; बंगाल भाजप अध्यक्ष म्हणाले होते- CEC सन्मानास पात्र काँग्रेस नेते पवन खेरा यांनी शनिवारी बंगाल भाजप अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य यांच्या वक्तव्यावरून टोला लगावला. त्यांनी म्हटले की, मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यासाठी पद्मभूषण हा खूपच छोटा सन्मान आहे. त्यांना पंतप्रधान बनवले पाहिजे. जे इतरांना पंतप्रधान बनवू शकतात, त्यांनी स्वतः पंतप्रधान बनले पाहिजे. वाचा सविस्तर बातमी… निवडणूक आयोगाविरोधात ठाकरे बंधूंचा मोर्चा:मुंबईत 4 ऑक्टोबरला मनसे-शिवसेनेचे संयुक्त आंदोलन; सर्वपक्षीय एकजुटीची हाक येत्या 4 ऑक्टोबर 2026 रोजी मुंबईत मनसे आणि शिवसेनेच्या संयुक्त विद्यमाने भव्य ‘जनमोर्चा’ काढण्यात येणार असल्याची अधिकृत घोषणा राज ठाकरे यांनी सोशल मीडियाद्वारे केली आहे. दोन्ही ठाकरे बंधूंच्या संयुक्त स्वाक्षरीने/नावाने हे आवाहन समोर आल्याने राज्याच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडाली आहे. वाचा सविस्तर बातमी…

[ads2]