79 कोटींच्या कथित घोटाळ्यात छगन भुजबळांना दिलासा:10 वर्षांनंतर विशेष न्यायालयाने कलिना ग्रंथालय प्रकरणात केले दोषमुक्त

[ads1]

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि राज्याचे मंत्री छगन भुजबळ यांना कथित भ्रष्टाचाराच्या एका महत्त्वाच्या प्रकरणात मोठा न्यायालयीन दिलासा मिळाला आहे. मुंबई विद्यापीठाच्या कलिना परिसरातील मध्यवर्ती ग्रंथालयाच्या बांधकामासाठी भूखंड आणि कंत्राट देताना कथित गैरव्यवहार झाल्याच्या प्रकरणातून मुंबईतील विशेष न्यायालयाने भुजबळ यांच्यासह अन्य आरोपींना दोषमुक्त केले आहे. गुरुवार, 24 सप्टेंबर 2026 रोजी विशेष आमदार-खासदार न्यायालयाने हा निर्णय दिला. या प्रकरणात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (ACB) भुजबळ यांच्यावर सार्वजनिक बांधकाम मंत्री असताना पदाचा गैरवापर करून एका खासगी विकासकाला फायदा पोहोचवल्याचा आरोप केला होता. या व्यवहारातून राज्य सरकारचे सुमारे 79 कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा दावा तपास यंत्रणेने केला होता. मात्र, प्रदीर्घ काळ चाललेल्या या प्रकरणात न्यायालयाने भुजबळ आणि इतर आरोपींना दोषमुक्त केले आहे. या निर्णयाचा सविस्तर आदेश तातडीने उपलब्ध झाला नव्हता. त्यामुळे न्यायालयाने आरोपींना दोषमुक्त करताना नेमकी कोणती कारणे नोंदवली, हे सविस्तर आदेशानंतरच स्पष्ट होणार आहे. नेमकं काय होतं कलिना ग्रंथालय प्रकरण? मुंबई विद्यापीठाच्या कलिना परिसरातील एका महत्त्वाच्या भूखंडावर मध्यवर्ती ग्रंथालय उभारण्याची योजना आखण्यात आली होती. विद्यापीठाने ग्रंथालयाच्या बांधकामासाठी सुमारे 4 एकर जागा राज्य सरकारकडे दिली होती. या जागेचा काही भाग ग्रंथालयाच्या बांधकामासाठी वापरण्यात येणार होता, तर उर्वरित भूखंड खासगी विकासकाला दीर्घ मुदतीच्या भाडेपट्ट्यावर देण्यात आल्याचा आरोप झाला. ACBच्या आरोपानुसार, 2009 मध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागाने ग्रंथालयाच्या बांधकामासाठी निविदा प्रक्रिया राबवली होती. या प्रकल्पाचे कंत्राट इंडिया बुल्स रिअल इस्टेट या कंपनीला देण्यात आले. त्यानंतर उर्वरित भूखंड 99 वर्षांसाठी केवळ 1 रुपये प्रति चौरस मीटर या दराने भाडेपट्ट्यावर देण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला. सरकारी पक्षाच्या मते, भूखंडाचे वाटप आणि कंत्राट देण्याच्या प्रक्रियेत नियमांचे उल्लंघन झाले. या व्यवहारामुळे खासगी विकासकाला अनुचित लाभ झाला आणि राज्य सरकारचे आर्थिक नुकसान झाले, असा तपास यंत्रणेचा आरोप होता. भुजबळांच्या फाऊंडेशनला अडीच-अडीच कोटी रुपये? या प्रकरणातील सर्वाधिक चर्चेत आलेला मुद्दा म्हणजे छगन भुजबळ यांच्याशी संबंधित फाऊंडेशनच्या खात्यात जमा झालेली रक्कम. सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी या कथित व्यवहाराबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. इंडिया बुल्सकडून भुजबळ पब्लिक वेल्फेअर फाऊंडेशनच्या खात्यात दोन टप्प्यांत प्रत्येकी 2.5 कोटी रुपये जमा करण्यात आल्याचा आरोप या प्रकरणाच्या तक्रारीत करण्यात आला होता. या रकमेचा संबंध ग्रंथालयाच्या बांधकाम कंत्राटाशी आणि भूखंडाच्या व्यवहाराशी असल्याचा आरोप करण्यात आला. भुजबळ कुटुंबीय फाऊंडेशनचे लाभार्थी असल्याचाही दावा करण्यात आला होता. या आरोपांच्या आधारे प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आणि त्यानंतर तपास यंत्रणांनी चौकशी सुरू केली. मात्र, फाऊंडेशनच्या खात्यात जमा झालेल्या रकमेचा कथित गैरव्यवहाराशी नेमका काय संबंध होता, हा तपासातील महत्त्वाचा मुद्दा होता. न्यायालयाने दिलेल्या दोषमुक्तीच्या निर्णयानंतर या आरोपांवर खटल्यात दोषसिद्धी झालेली नाही. भुजबळांसह तत्कालीन अधिकाऱ्यांवरही आरोप या प्रकरणात छगन भुजबळ यांच्यासोबतच सार्वजनिक बांधकाम विभागातील तत्कालीन अधिकाऱ्यांनाही आरोपी करण्यात आले होते. भूखंडाच्या व्यवहाराला मंजुरी देणे, प्रस्ताव तयार करणे आणि कंत्राट प्रक्रियेत सहभागी असणे, अशा विविध भूमिकांच्या अनुषंगाने अधिकाऱ्यांची नावे तपासात समोर आली होती. या प्रकरणातील आरोपींमध्ये तत्कालीन उपविभागीय अभियंता गजानन सावंत, कार्यकारी अभियंता हरिश पाटील, अधीक्षक अभियंता अनिलकुमार गायकवाड, तत्कालीन उपसचिव संजय सोळंकी आणि बांधकाम विभागाचे तत्कालीन सचिव एम. एस. शाह यांचा समावेश होता. विशेष न्यायालयाने भुजबळ यांच्यासह या प्रकरणातील अन्य आरोपींनाही दोषमुक्त केले आहे. त्यामुळे अनेक वर्षांपासून सुरू असलेल्या या खटल्याला महत्त्वाचे वळण मिळाले आहे. 2015 मध्ये ACBचा गुन्हा; अनेक वर्षे सुरू होता तपास मुंबई विद्यापीठाच्या ग्रंथालयासाठीच्या भूखंड व्यवहारातील कथित अनियमिततेप्रकरणी ACBने 2015 मध्ये गुन्हा दाखल केला होता. त्यावेळी छगन भुजबळ हे राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री होते. तपास यंत्रणेने कंत्राट वाटप, भूखंडाचा भाडेपट्टा आणि संबंधित आर्थिक व्यवहार यांचा तपास केला. या प्रकरणात सरकारी पदाचा गैरवापर, आर्थिक लाभ मिळवून देणे आणि शासनाचे नुकसान केल्याचे आरोप करण्यात आले होते. या प्रकरणात आरोपपत्र दाखल झाल्यानंतर खटला विशेष न्यायालयात सुरू होता. मात्र, अनेक वर्षे चाललेल्या या न्यायालयीन प्रक्रियेनंतर 24 सप्टेंबर 2026 रोजी न्यायालयाने भुजबळ आणि अन्य आरोपींना दोषमुक्त करण्याचा निर्णय दिला. महाराष्ट्र सदन प्रकरणानंतर आणखी एक मोठा दिलासा छगन भुजबळ यांच्याविरोधात यापूर्वीही सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या काळातील कथित गैरव्यवहारांशी संबंधित प्रकरणे दाखल झाली होती. त्यापैकी दिल्लीतील महाराष्ट्र सदन बांधकाम प्रकरणातही त्यांना यापूर्वी न्यायालयीन दिलासा मिळाला होता. महाराष्ट्र सदन बांधकाम प्रकरणात ACBने 2015 मध्ये गुन्हा दाखल केला होता. त्यानंतर अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) मनी लॉन्ड्रिंगच्या आरोपांवर स्वतंत्र तपास सुरू केला. या प्रकरणात भुजबळ यांना 2016 मध्ये अटक झाली होती. ते दोन वर्षांहून अधिक काळ कोठडीत होते. 2018 मध्ये त्यांना जामीन मिळाला. पुढे 2021 मध्ये ACBच्या प्रकरणात आणि जानेवारी 2026 मध्ये संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात त्यांना दोषमुक्त करण्यात आले. कलिना ग्रंथालय प्रकरण हे भुजबळ यांच्याविरोधात विशेष न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या ACBच्या अखेरच्या प्रकरणांपैकी एक होते. त्यामुळे या प्रकरणातील ताज्या निर्णयाला त्यांच्या दीर्घकाळ चाललेल्या न्यायालयीन लढाईच्या दृष्टीने महत्त्व प्राप्त झाले आहे. ———————— हेही वाचा…. दिवाळीत मंत्रिमंडळ विस्ताराचा बार उडणार, अकार्यक्षम मंत्र्यांना नारळ?:2.5 वर्षांचा शब्द, किशोर पाटलांसाठी जोर लावू; बच्चू कडूंच्या विधानाने सत्ताधाऱ्यांमध्ये खळबळ राज्यातील महायुती सरकारमध्ये ऐन सणासुदीच्या काळात, म्हणजेच दिवाळीच्या मुहूर्तावर मोठा राजकीय भूकंप आणि मंत्रिमंडळ फेरबदलाचे संकेत मिळत आहेत. शिवसेना आमदार बच्चू कडू यांनी दिवाळीत किंवा दिवाळीनंतर मंत्रिमंडळ विस्तार आणि खांदेपालट निश्चित होणार असल्याचे खळबळजनक विधान केले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी यापूर्वी ‘अडीच-अडीच वर्षांचा शब्द’ दिल्याची जाहीर आठवण करून देत, जळगावचे सलग तीन टर्म आमदार राहिलेले किशोर पाटील यांना कॅबिनेटमध्ये स्थान मिळवून देण्यासाठी ‘पूर्ण जोर’ लावू, असा ठाम पवित्रा कडू यांनी घेतला आहे. दरम्यान, पक्षातील सुमार कामगिरी करणाऱ्या मंत्र्यांचा पत्ता कट करून नव्या चेहऱ्यांना संधी देण्याची तयारी सुरू असल्याची चर्चा असल्याने सत्ताधारी गोटात प्रचंड अस्वस्थता पसरली आहे. येथे वाचा संपूर्ण बातमी

[ads2]