शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीची दिल्ली प्रदेश कमिटी बरखास्त:पक्षात खळबळ, लवकरच नवी संघटनात्मक रचना

[ads1]

राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाने दिल्लीतील पक्ष संघटनेबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे. दिल्ली प्रदेशाची विद्यमान प्रदेश कमिटी तात्काळ प्रभावाने बरखास्त करण्यात आली आहे. पक्षाच्या या निर्णयामुळे दिल्लीतील राष्ट्रवादीच्या संघटनात्मक पातळीवर मोठे बदल होण्याचे संकेत मिळत आहेत. दिल्लीतील पक्षाच्या कामकाजाचा आढावा घेतल्यानंतर आणि स्थानिक पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा केल्यानंतर प्रदेश कमिटी बरखास्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे पक्षाकडून सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे सध्या दिल्ली प्रदेशात जुन्या कमिटीची रचना अस्तित्वात राहणार नाही. लवकरच सुकाणू समितीची स्थापना प्रदेश कमिटी बरखास्त केल्यानंतर दिल्लीतील पक्षाचे कामकाज सुरळीतपणे सुरू ठेवण्यासाठी लवकरच सुकाणू समिती स्थापन केली जाणार आहे. दिल्लीतील स्थानिक नेते आणि पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा करून या समितीची रचना केली जाणार असल्याची माहिती पक्षाकडून देण्यात आली आहे. सुकाणू समितीच्या माध्यमातून दिल्लीतील पक्षाच्या संघटनात्मक कामकाजाला दिशा देण्याचे काम केले जाणार आहे. त्यानंतर दिल्ली प्रदेशासाठी नव्या प्रदेश कमिटीची घोषणा केली जाण्याची शक्यता आहे. संघटनात्मक फेररचनेला वेग दिल्ली प्रदेश कमिटी बरखास्त करण्याचा निर्णय हा पक्षाच्या संघटनात्मक फेरबदलाचा एक भाग असल्याचे दिसत आहे. आगामी काळात दिल्लीतील पक्षाची संघटना अधिक मजबूत करण्यासाठी नव्या पदाधिकाऱ्यांना संधी दिली जाऊ शकते. नवी प्रदेश कमिटी स्थापन करताना दिल्लीतील पक्षाचे स्थानिक कामकाज, पदाधिकाऱ्यांची भूमिका आणि संघटनात्मक गरजा यांचा विचार केला जाणार आहे. त्यामुळे नव्या कमिटीमध्ये कोणाला स्थान मिळते, याकडे पक्षातील कार्यकर्त्यांचे लक्ष लागले आहे. पक्षाच्या संघटनेत बदलांची प्रक्रिया सुरू राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाकडून गेल्या काही काळापासून संघटनात्मक पातळीवर फेरबदल केले जात आहेत. पक्षाची संघटना मजबूत करण्यासाठी विविध स्तरांवर नव्या नियुक्त्या आणि फेररचना करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. दिल्ली प्रदेश कमिटी बरखास्त केल्यानंतर आता नव्या सुकाणू समितीची आणि त्यानंतर प्रदेश कमिटीची घोषणा कधी होते, याकडे लक्ष लागले आहे. त्यामुळे दिल्लीतील राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या संघटनेत येत्या काळात महत्त्वाचे बदल पाहायला मिळण्याची शक्यता आहे. हेही वाचा… ज्ञानेश कुमार यांच्या निर्णयांना आव्हान:कोल्हापूर खंडपीठात याचिका दाखल, SIR थांबवण्याची मागणी निवडणूक आयोगाच्या कामकाजातील पारदर्शकता, मतदार याद्यांमधील बदल आणि निर्णय प्रक्रियेवरून सुरू असलेल्या चर्चेला आता न्यायालयीन वळण मिळाले आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या नेतृत्वाखालील निवडणूक आयोगाच्या काही निर्णयांवर आणि प्रक्रियांवर प्रश्न उपस्थित करत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेत मतदार यादीतील कथित अनियमितता, मतदारांची नावे वगळण्याची प्रक्रिया, मतदार डेटाबेस आणि आयोगाच्या कार्यपद्धतीशी संबंधित विविध मुद्दे मांडण्यात आले आहेत. सविस्तर वाचा…

[ads2]