[ads1]
सर्वोच्च न्यायालय की बॅडमिंटन कोर्ट? १५ महिने सुनावणी, पण निवडणूक आयोगाची मनमानी चालूच!
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या नेतृत्वाखाली निवडणूक आयोगाने दिल्लीत स्पेशल समरी रिव्हिजन नावाचा असा काही चमत्कार घडवून आणला आहे की पाहणाऱ्याने तोंडात बोटे घालावीत. ज्या देशात दोन दोन माजी सरन्यायाधीशांच्या धर्मपत्नींना थेट मतदार यादीतून गायब करून नोटिसा धाडल्या जातात, तिथे सामान्य जनतेचे अस्तित्व काय उरले आहे, हा प्रश्नच पडतो.
निवडणूक आयोगाच्या या अफाट जादुगिरीने माजी सरन्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड यांच्या पत्नी कल्पना दास यांना अनमॅप्ड ठरवले, तर न्यायमूर्ती बी. आर. गवई यांच्या पत्नी तेजस्विनी गवई यांच्या नावात स्वयं चुकी शोधून काढली. माजी उपपंतप्रधान लालकृष्ण अडवाणी यांची मुलगी प्रतिभा आणि सून गीतिका यांच्यावरही आयोगाने संशय व्यक्त करून नोटीस पाठवली. इतकेच नाही, तर देशाचे उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड आणि त्यांच्या पत्नी सुदेश धनखड, माजी मंत्री कपिल सिब्बल आणि त्यांच्या पत्नी प्रोमिला, खासदार बांसुरी स्वराज आणि सुब्रह्मण्यम स्वामी यांनाही अनमॅप्ड चे लेबल लावून आयोगाने आपल्या अफाट कौशल्याचे दर्शन घडवले आहे.
सर्वात तुफान प्रकार घडला दिल्लीच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांच्याबाबत. पालक आणि मुलाच्या वयात १५ वर्षांपेक्षा कमी अंतर असल्याचा अजब शोध लावून त्यांना नोटीस धाडण्यात आली. पण कमाल पहा, फॅक्ट चेकर मोहम्मद जुबेर यांनी एक ट्विट टाकले आणि अवघ्या काही तासांत दुपारी ३:३० वाजता निवडणूक आयोग खडबडून जागे झाले व मुख्यमंत्र्यांची तपासणी पूर्ण होऊन नाव यादीत समाविष्ट केल्याचे स्पष्टीकरण जारी केले. असा सुपरफास्ट वेग जर नोटीस मिळालेल्या ३२.२७ लाख सामान्य नागरिकांसाठी दाखवला असता, तर बिचाऱ्या जनतेला उन्हात रांगा लावाव्या लागल्या नसत्या. पण मुख्यमंत्र्यांसाठी काही तासांत प्रक्रिया पार पडते आणि सामान्य जनता मात्र नोटीस केंद्रावर दोन दोन तास ताटकळत राहते.
आकडेवारीचा खेळ तर याहून भयानक आहे. जानेवारी २०२५ मध्ये दिल्लीत १.५६ कोटी मतदार होते, जे जून २०२६ पर्यंत १.४५ कोटींवर आले आणि ३१ ऑगस्ट २०२६ च्या ड्राफ्ट रोलमध्ये थेट ९७.५ लाखांवर गुंडाळले गेले. म्हणजेच तब्बल ४७.५ ते ५६ लाख मतदार अचानक गायब करण्यात आले असून, जिवंत लोकांना थेट एएसडी म्हणजे अनुपस्थित, स्थलांतरित, मृत किंवा डुप्लिकेट श्रेणीत टाकून कागदावर मृत घोषित करण्यात आले आहे. सुमारे १९.३३ लाख लोकांना तार्किक विसंगती आणि १३.८ लाख लोकांना नो मॅपिंग चे लेबल लावून अडकवण्यात आले आहे.
इकडे अंजलि भारद्वाज आणि अमृता जोहरी या ३३ लाख मतदारांची यादी सार्वजनिक करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागत आहेत. पण न्यायमूर्ती सूर्यकांत, बागची आणि मोहना हे गेल्या १५ महिन्यांपासून यावर केवळ सुनावणी घेत आहेत. अमेरिकेत ट्रम्प यांच्या प्रकरणात तिथले सर्वोच्च न्यायालय ५ मिनिटांत निकाल देते, पण भारतातील सर्वोच्च न्यायालय मात्र बॅडमिंटन कोर्ट बनून इकडून तिकडे चिमणी उडवण्यात मग्न आहे अशी खोचक टीका होत आहे.
निवडणूक आयोग निष्पक्ष संस्था म्हणून काम करण्याऐवजी सत्ताधाऱ्यांच्या पन्ना प्रमुखांचे टार्गेट पूर्ण करत मतदार सूची बनवत असल्याचा गंभीर आरोप होत आहे. ज्या देशात बहुतांश लोक शिक्षित नाहीत, तिथे केवळ इंग्रजीत पाठवलेल्या नोटिसा आणि तांत्रिक अटी लावून मतदारांना हक्कापासून वंचित ठेवणे ही लोकशाहीची थट्टा आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी ३ एप्रिल १९२७ रोजी बहिष्कृत भारत हे पाक्षिक काढले होते. आज शंभर वर्षांनंतर निवडणूक आयोगाच्या कृपेने देशात पुन्हा एकदा मताधिकार नाकारलेली नवी बहिष्कृत जनता तयार केली जात आहे.
[ads2]
Leave a Reply