गोंधळाचे राजकारण, नॅरेटिव्हची निर्मिती आणि ज्वलंत जनप्रश्नांकडे दुर्लक्ष

[ads1]

पत्रकारिता की सनसनाटी? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाच्या पीसीमधील राडा आणि माध्यमांपुढील आव्हान

लोकशाहीत माध्यमे आणि राजकीय व्यासपीठे ही जनसामान्यांचे प्रश्न, प्रशासकीय उत्तरदायित्व आणि सनदशीर हक्कांची चर्चा करण्यासाठी असतात. परंतु, अलिकडच्या काळात मूळ मुद्द्यावरून लक्ष हटवून सनसनाटी निर्माण करणे, विशिष्ट नॅरेटिव्ह पसरवणे आणि राजकीय चाटुकारिता करणे हेच मुख्य प्रवाहातील राजकारण व पत्रकारितेचे स्वरूप बनत चालले आहे. दिल्लीतील प्रेस क्लब ऑफ इंडियामध्ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाच्या पत्रकार परिषदेत झालेला गोंधळ असो किंवा पाटण्याच्या जेपी गंगा पथावर पूरग्रस्तांच्या वेदनांकडे दुर्लक्ष करत साजरी झालेली दिव्यांची रोषणाई असो; या दोन्ही घटनांमधून आधुनिक सामाजिक-राजकीय वास्तवाचा एक चिंताजनक चेहरा समोर येतो.

प्रेस क्लब ऑफ इंडियातील गोंधळ आणि पत्रकारितेचे औचित्य

राजधानी दिल्लीतील प्रेस क्लब ऑफ इंडिया येथे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाची पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली होती. या पत्रकार परिषदेमध्ये सुदर्शन न्यूज या वाहिनीच्या महिला पत्रकार शिवानी ठाकूर यांनी उपस्थित राहून गोंधळ घातल्याचा प्रकार समोर आला आहे. पत्रकार परिषदेची प्राथमिक ब्रीफिंग सुरू असतानाच त्यांनी मध्यभागी हस्तक्षेप करत आक्रमकपणे प्रश्न विचारण्यास सुरुवात केली.

पत्रकारितेच्या मूलभूत नैतिकतेनुसार आणि नियमांनुसार कोणत्याही पत्रकार परिषदेत आधी वक्त्यांची ब्रीफिंग पूर्ण होऊ दिली जाते आणि त्यानंतरच प्रश्नोत्तरांचे सत्र आयोजित केले जाते. परंतु, या नियमांचे उल्लंघन करत गोंधळ घालणे आणि वातावरण बिघडवणे हाच मुख्य उद्देश असल्याचे दिसून आले.

पत्रकार परिषदेत उपस्थित असलेल्या मुस्लिम महिला पत्रकारांशी संवाद साधताना त्यांनी मर्यादा ओलांडून विधान केले. आपल्या शरीयत कडून आधी तोंड दाखवण्याची परवानगी घेऊन या, अशा प्रकारची आक्षेपार्ह भाषा वापरल्याचा आरोप त्यांच्यावर झाला. इतकेच नव्हे तर, मला शरिया रोखू शकत नाही आणि दिल्लीत हिंदूंवर मॉब लिंचिंग होत नाही का? अशा प्रकारची चिथावणीखोर विधाने करून मूळ चर्चेला जातीय व आक्रमक वळण देण्याचा प्रयत्न झाला.

नॅरेटिव्हची निर्मिती आणि प्रत्युत्तर

या गोंधळानंतर संबंधित वाहिनीच्या पत्रकाराने बाहेर येऊन आपल्या वरिष्ठांना (सुरेश चव्हाणके) फोन करून सर, मी तिथे माहौल खराब केला आहे, अशी माहिती दिली. तसेच कॅमेऱ्यासमोर व्हिक्ट्री साइन दाखवली. यावरून हा प्रकार अनपेक्षित नसून पूर्वनियोजित नॅरेटिव्ह पसरवण्यासाठी आणि प्रसिद्धी मिळवण्यासाठी केला गेल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला.

या संपूर्ण प्रकारावर तेथे उपस्थित असलेल्या मुस्लिम महिला पत्रकारांनी आणि इतर पत्रकारांनी कडक शब्दांत आक्षेप घेतला व त्यांना उघडे पाडले. मुस्लिम महिला पत्रकारांनी स्वाभिमानाने उत्तर देताना स्पष्ट केले की, आम्ही प्राउड हिजाबी आहोत आणि आम्हाला कोणाच्याही मान्यतेची गरज नाही, आमची निष्ठा फक्त अल्लाशी आहे.

हा प्रकार केवळ एका पत्रकार परिषदेपुरता मर्यादित नसून, विशिष्ट धार्मिक समुदायाला बदनाम करण्यासाठी आणि सामाजिक ध्रुवीकरण करण्यासाठी माध्यमांचा वापर कसा केला जातो, याचे हे प्रातिनिधिक उदाहरण मानले जात आहे. याआधीही इन्शाअल्लाह किंवा अस्सलाम वालेकुम यांसारख्या शब्दांवरून वाद निर्माण करून धार्मिक तेढ वाढवण्याचे प्रयत्न झाले आहेत.

राजधानीतील दुर्लक्षित लढा: ईव्हीएमविरोधातील आंदोलन

माध्यमांचे संपूर्ण लक्ष सनसनाटी आणि गोंधळाच्या बातम्यांवर केंद्रित असताना, दुसरीकडे दिल्लीच्या जंतर-मंतर परिसर आणि इतर ठिकाणी वकिलांचे ईव्हीएम विरोधात आंदोलन सुरू आहे. लोकशाही प्रक्रियेतील पारदर्शकतेसाठी वकील वर्ग रस्त्यावर उतरून कायदेशीर व सनदशीर मार्गाने विरोध दर्शवत आहे. परंतु, मुख्य प्रवाहातील माध्यमे अशा गंभीर राजकीय घडामोडींकडे दुर्लक्ष करून केवळ धार्मिक वादांवर आणि गोंधळावर लक्ष केंद्रित करत असल्याचे स्पष्ट दिसते.

पाटण्यातील विसंगती: दिव्यांची रोषणाई विरुद्ध पुराचा तडाखा

राजकीय चाटुकारिता आणि सामाजिक संवेदनशीलतेचा अभाव याचे आणखी एक भीषण चित्र बिहारची राजधानी पाटणा येथे पाहायला मिळाले. पाटण्याच्या जेपी गंगा पथावर (मरीन ड्राईव्ह) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने भाजप कार्यकर्त्यांकडून आणि समर्थकांकडून लाखो दिवे लावून रोषणाई करण्यात आली होती.

परंतु, याच जेपी गंगा पथाच्या दुसऱ्या बाजूला पुरामुळे विस्थापित झालेले शेकडो नागरिक टेंटमध्ये राहण्यास भाग पडले होते. पूरग्रस्त जनतेला अन्नाची भ्रांत होती, डासांपासून बचावासाठी साध्या मच्छरदाण्यांची व्यवस्था नव्हती आणि प्रशासनाकडून त्यांची अन्नछत्रे बंद करण्यात आली होती.

स्थानिक नागरिकांनी आणि महिलांनी या प्रकारावर अत्यंत तीव्र शब्दांत संताप व्यक्त केला. एका स्थानिक महिलेने अत्यंत तिखट शब्दांत भाष्य करताना सांगितले की, ज्या दिव्यांसाठी लाखो रुपयांचे तेल आणि वाती जाळल्या जात आहेत, त्याच तेलाच्या एका थेंबाने एखाद्या गरिबाच्या घरात एका वेळेच्या भाजीची सोय झाली असती.

एकीकडे बिहार पुराच्या संकटात त्रस्त असताना, नेत्यांकडून आणि कार्यकर्त्यांकडून मदतीचे हात पुढे करण्याऐवजी लाखो रुपयांची उधळपट्टी करून केवळ राजकीय वरिष्ठांना खूश करण्यासाठी चाटुकारिता केली जात असल्याची टीका विरोधी पक्ष (आरजेडी) व स्थानिक जनतेकडून झाली.

दाव्यांचे विश्लेषण आणि निष्कर्ष

या सर्व घटना जोडल्यास तीन मुख्य दावे आणि निष्कर्ष समोर येतात:

माध्यमांचे सनसनाटीकरण : पत्रकार परिषदांमध्ये मुद्द्यांवर आधारित प्रश्न विचारण्याऐवजी गोंधळ घालून टीआरपी मिळवणे आणि राजकीय अजेंडा राबवणे ही पत्रकारितेची मोठी घसरण आहे.
ज्वलंत प्रश्नांवर पडदा: ईव्हीएमविरोधातील वकिलांचे आंदोलन असो किंवा जनतेच्या सनदशीर मागण्या असोत; मुख्य बातमी बनण्याऐवजी अशा बातम्यांना जाणीवपूर्वक बाजूला सारले जाते.
प्रशासकीय व राजकीय संवेदनशीलतेचा अभाव: नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात पूरग्रस्तांना मदत सामग्री व अन्न पुरवण्याऐवजी उत्सवी रोषणाईवर होणारा खर्च हा राजकीय चाटुकारितेचे टोक दर्शवतो.

निष्कर्ष:

लोकशाही टिकवून ठेवण्यासाठी माध्यमांनी निष्पक्षता आणि पत्रकारितेचे नियम पाळणे अत्यंत आवश्यक आहे. राजकीय नेत्यांनी व कार्यकर्त्यांनी उत्सवी थाटापेक्षा जनसेवेला प्राधान्य दिले पाहिजे. जेव्हा माध्यमे गोंधळात गुंततात आणि सत्ताधारी उत्सवात व्यस्त असतात, तेव्हा सामान्य जनतेच्या वेदना आणि लोकशाहीचे मूलभूत प्रश्न अंधारात ढकलले जातात.