[ads1]
कंत्राटदारांना कोट्यवधी, चौकशी समित्यांवर चौकशा, दंडाच्या घोषणा; पण नागरिकांना कचरा आणि कामगारांना वेतन-विमा-कायमपणासाठी संघर्ष – ही ‘स्वच्छ नागपूर’ची व्यवस्था आहे की उत्तरदायित्वाचा कचरा?
नागपूर महानगरपालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापनात गेल्या जवळपास दोन दशकांत झालेली कंत्राटांची वाढ, प्रतिटन दरातील प्रचंड बदल, वारंवार आकारलेले दंड, कचऱ्यात बांधकाम मलबा मिसळल्याची प्रकरणे, भांडेवाडीतील पर्यावरणीय समस्या, रखडलेले किंवा अपेक्षित परिणाम न देणारे प्रक्रिया प्रकल्प, कामगारांचे वेतन व सामाजिक सुरक्षेचे प्रश्न आणि एकामागून एक झालेल्या चौकशा पाहता आता केवळ आणखी एका चौकशी समितीने नागपूरकरांचे समाधान होणार नाही.
नागपूरकरांना आता कागदावरील स्वच्छता नको; रस्त्यावर स्वच्छता हवी.
आणि त्यासाठी २००७ ते २०२६ या संपूर्ण कालखंडाचे न्यायवैज्ञानिक आर्थिक, तांत्रिक, पर्यावरणीय आणि कामगार-हक्क लेखापरीक्षण झाले पाहिजे.
२००७ मध्ये घराघरातून कचरा संकलन आणि वाहतुकीसाठी निविदा प्रक्रिया सुरू झाली.२००८ मध्ये प्रारंभीचा दर ₹४४९ प्रतिमेट्रिक टन होता.पुढे कनक रिसोर्सेस मॅनेजमेंटच्या काळात दर वाढत गेला आणि २०१९ च्या आसपास सुमारे ₹१,४०० प्रतिटन असल्याचे उपलब्ध नोंदी दर्शवतात.नोव्हेंबर २०१९ नंतर —बीव्हीजी इंडिया — ₹१,८०० प्रतिटनएजी एन्व्हायरो — ₹१,९५० प्रतिटनया साध्या तुलनेनुसार ₹४४९ ते ₹१,८०० म्हणजे सुमारे ३०१ टक्के वाढ, तर ₹४४९ ते ₹१,९५० म्हणजे सुमारे ३३४ टक्के वाढ.ही वाढ म्हणजे आपोआप भ्रष्टाचार सिद्ध झाला असे आम्ही म्हणत नाही. महागाई, इंधन, किमान वेतन, वाहनव्यवस्था, सेवाव्याप्ती आणि कंत्राटाच्या कार्यक्षेत्रातील बदल विचारात घ्यावे लागतील.पण प्रश्न अत्यंत रास्त आहे —दर चारपट झाला; सेवा किती पट सुधारली?
नियंत्रक व महालेखापरीक्षकाच्या लेखापरीक्षणातून पूर्वीच्या कचरा कंत्राटातील गंभीर प्रक्रियात्मक प्रश्न नोंदवले गेले होते.त्यामुळे आता २००७ पासूनची संपूर्ण कंत्राट-साखळी सार्वजनिक करावी :मूळ निविदा किती?अंदाजित किंमत किती?अंतिम बोली किती?दरवाढ किती?मुदतवाढ किती?अतिरिक्त कामे किती?एकूण देयके किती?दंड किती?दंड प्रत्यक्ष वसूल किती?घोषणांपेक्षा कागदपत्रे बोलली पाहिजेत.
२०१९ च्या निविदेत सात कंपन्यांनी सहभाग घेतला होता.तांत्रिक परीक्षणानंतर बीव्हीजी, एजी एन्व्हायरो आणि ए-टू-झेड या कंपन्या आर्थिक बोलीपर्यंत पोहोचल्या.उपलब्ध न्यायालयीन नोंदींनुसार बीव्हीजीची बोली ₹१,८००, एजी एन्व्हायरोची ₹२,०४५ आणि ए-टू-झेडची ₹२,२९५ होती.अखेरीस नागपूरचे दहा झोन दोन भागांत विभागून बीव्हीजी आणि एजी एन्व्हायरोला काम देण्यात आले.या निविदेतील तांत्रिक गुणांकनापासून अंतिम दर निश्चितीपर्यंत संपूर्ण फाईल सार्वजनिक करा.
भांडेवाडी येथे तपासलेल्या २०२ वाहनांत सुमारे १,२८६ टन बांधकाम मलबा/साहित्य कचऱ्यासोबत आढळल्याची नोंद पूर्वी समोर आली होती.त्यापैकी १५५ वाहने बीव्हीजी आणि ४७ एजी एन्व्हायरोशी संबंधित असल्याचे वृत्तांकन झाले.जेव्हा देयक प्रतिटन असते, तेव्हा वजन हे थेट पैशाशी जोडलेले असते.म्हणून २०१९ पासून आजपर्यंतच्या प्रत्येक वाहनासाठी —जीपीएस + रिकाम्या वाहनाचे वजन + भरलेल्या वाहनाचे वजन + वजनकाट्याची वेळ + सीसीटीव्ही + वाहन क्रमांक + चालक + संबंधित बिलयांची संगणकीय सांगड घालावी.विसंगती आढळल्यास त्याचा स्वतंत्र फौजदारी तपास व्हावा.
कंत्राटदारांवर विविध कालखंडात मोठ्या प्रमाणात दंड आकारल्याचे मनपाच्या माहितीतून आणि वृत्तांकनातून समोर आले आहे.पण “दंड आकारला” आणि “दंड सरकारी तिजोरीत वसूल झाला” यात जमीन-अस्मानाचा फरक आहे.मनपाने कंपनीनिहाय तक्ता प्रसिद्ध करावा :दंड आकारण्याची तारीख, कारण, मूळ रक्कम, वसूल रक्कम, माफ/कमी/समायोजित रक्कम, न्यायालयीन वादातील रक्कम आणि आजची थकबाकी.₹४० कोटींचा दंड असेल तर नागपूरकरांना विचारण्याचा अधिकार आहे —₹४० कोटी कुठे आहेत?
२०२१ मध्ये तक्रारी.२०२२ मध्ये सर्वसाधारण सभेचा करार संपविण्याचा निर्णय.त्यानंतर विधिज्ञांचा अभिप्राय.पुढे कंत्राट कायम.२०२६ मध्ये पुन्हा विधानसभेत गदारोळ.पुन्हा पाच सदस्यीय समिती.पुन्हा मनपाची चौकशी.आता नागपूरकरांचा प्रश्न आहे —चौकशीवर चौकशी आणि समितीवर समिती; दोषनिश्चिती कधी?२०२२ मध्ये करार समाप्त करण्याचा निर्णय असून तो अमलात आला नसेल, तर त्या निर्णयाची संपूर्ण प्रशासकीय व विधीविषयक फाईल सार्वजनिक करा.
या प्रकरणात “विरोधी पक्षाने काहीच केले नाही” असे म्हणणे तथ्यतः योग्य नाही.आमदार विकास ठाकरे आणि इतर लोकप्रतिनिधींनी अनेक वेळा कचरा व्यवस्थापनातील कथित अनियमितता उपस्थित केली आहे.सप्टेंबर २०२६ मध्ये विकास ठाकरे यांनी १७ सुरक्षा रक्षकांच्या नावाने त्यांच्या परवानगीशिवाय कथित बँक खाती उघडल्याचा आणि ठरलेल्या वेतनापेक्षा कमी पैसे दिल्याचा गंभीर आरोप केला आहे.हे आरोप स्वतंत्र तपासात सिद्ध होणे बाकी आहे.पण विरोधकांनाही आता काही प्रश्नांची उत्तरे द्यावी लागतील :तक्रार केली – पुढे काय?चौकशी मागितली – अहवाल मिळेपर्यंत पाठपुरावा केला का?करार रद्द करण्याचा ठराव झाला- त्याची अंमलबजावणी झाली नाही तेव्हा पुढे काय केले?दंड घोषित झाला – प्रत्यक्ष वसुली तपासली का?कामगारांच्या हक्कांसाठी स्वतंत्र कायदेशीर लढा उभारला का?
लोकशाहीतील विरोधी पक्षाचे काम फक्त आरोप करून वृत्तपत्रातील मथळा मिळवणे नाही.आरोप → दस्तऐवज → चौकशी → दोषनिश्चिती → वसुली → अभियोजन → सुधारणाही संपूर्ण साखळी पूर्ण करण्याची जबाबदारीही विरोधकांची आहे.
नागपूर हे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्याशी थेट राजकीयदृष्ट्या जोडलेले महत्त्वाचे शहर आहे.राज्य सरकार, नगरविकास विभाग आणि महानगरपालिका प्रशासनाकडे आवश्यक वैधानिक अधिकार असताना वर्षानुवर्षे कचऱ्याचा प्रश्न कायम राहणे चिंताजनक आहे.त्यामुळे सत्ता पक्षाने विरोधकांकडे बोट दाखवून जबाबदारी संपवू नये.सत्ता तुमच्याकडे आहे; मग परिणाम कुठे आहे?
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शहरातील कचऱ्याची गंभीर दखल घेत स्वतःहून जनहित कार्यवाही सुरू केली.जे काम महानगरपालिका, निवडून आलेले प्रतिनिधी आणि प्रशासनाने नियमितपणे करायला हवे, त्यासाठी न्यायालयाला हस्तक्षेप करावा लागत असेल तर ती नागरी प्रशासनासाठी गंभीर चेतावणी आहे.नागपूरकरांना आता न्यायालयीन हस्तक्षेपाची वाट पाहावी लागू नये.
जानेवारी २०२६ च्या मनपा आकडेवारीवर आधारित वृत्तांकनानुसार नागपूरमध्ये त्या महिन्यात निर्माण झालेल्या अंदाजे ४६,५०० टन कचऱ्यापैकी केवळ २०,२७५ टन, म्हणजे सुमारे ४३.६ टक्के कचरा प्रक्रिया संस्थांकडे पोहोचल्याची नोंद समोर आली.त्याआधी “शून्य डम्पिंग”चे उद्दिष्ट जाहीर झाले होते.मग प्रश्न आहे —घोषणा शून्य डम्पिंगची आणि प्रक्रिया निम्म्याहून कमी — उरलेला कचरा कुठे गेला?
भांडेवाडी हे फक्त कचरा टाकण्याचे ठिकाण नाही. परिसरातील नागरिकांच्या आरोग्य, हवा, भूजल, दुर्गंधी, आग आणि पर्यावरणीय न्यायाचा प्रश्न आहे.राष्ट्रीय हरित लवादाने पूर्वी पर्यावरणीय नुकसानासंदर्भात कारवाई केली होती.२०२६ मध्येही भांडेवाडी येथे नवीन स्वच्छतापूर्ण भूमिभरण सुविधेसाठी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची सार्वजनिक सुनावणी झाली.इतक्या वर्षांनंतरही कायमस्वरूपी वैज्ञानिक उत्तर शोधावे लागत असेल तर मागील प्रकल्पांच्या परिणामांचे परीक्षण अपरिहार्य आहे.
एस्सेल–हिताचीसंबंधित कचऱ्यापासून ऊर्जा प्रकल्पाची प्रस्तावित किंमत सुमारे ₹३०८ कोटी, क्षमता ११.५ मेगावॅट आणि दररोज सुमारे ८०० टन कचरा पुरवण्याची संकल्पना होती.हा प्रकल्प अपेक्षित स्वरूपात प्रत्यक्ष परिणाम देऊ शकला नाही.म्हणून आता विचारले पाहिजे :जमीन किती दिली?अनुदान किती मंजूर झाले?प्रत्यक्ष खर्च किती?मालमत्ता किती उभी राहिली?वीज किती निर्माण झाली?आणि अपयशाची जबाबदारी कोणाची?
भांडेवाडीतील जुन्या कचऱ्याच्या जैवखननासाठी एका टप्प्यात सुमारे ₹१,०१५ प्रतिटन, तर नंतरच्या टप्प्यात त्याच प्रकारच्या कामासाठी सुमारे ₹७८८ प्रतिटन दर असल्याची नोंद समोर आली होती.याच फरकावरून मनपाला अंदाजे ₹२२.७ कोटींचे नुकसान झाल्याचा आरोपही करण्यात आला होता.तो अंतिमतः सिद्ध गैरव्यवहार आहे असे न म्हणता, दोन्ही निविदांमधील कामाचे स्वरूप, यंत्रसामग्री, जोखीम, कालावधी आणि दर यांची स्वतंत्र तुलना करावी.
कचरा कंत्राटाची चर्चा कोटी रुपयांत होते.पण हा कचरा प्रत्यक्ष उचलणारा माणूस चर्चेत कुठे आहे?मनपाच्या नोंदी आणि उपलब्ध माहितीनुसार हजारो सफाई कर्मचारी शहराच्या स्वच्छतेशी संबंधित आहेत.२०२५ मध्ये ५,३१४ सफाई कर्मचाऱ्यांचे वेतन चेहरा-ओळख आधारित उपस्थितीशी जोडण्याची व्यवस्था लागू करण्यात आली.२०२६ च्या सुरुवातीच्या उपस्थिती आकडेवारीत सकाळची उपस्थिती साधारण ८४–८६ टक्के असताना मधल्या वेळेतील उपस्थिती काही काळात ६५–७० टक्क्यांपर्यंत खाली जात असल्याचे समोर आले.म्हणून कामगाराला दोष देऊन प्रश्न संपत नाही.मनुष्यबळ नियोजन, पर्यवेक्षण, प्रत्यक्ष नियुक्तीस्थान आणि उपस्थिती यांचे स्वतंत्र सामाजिक लेखापरीक्षण झाले पाहिजे.
मनपा कंत्राटदाराचे बिल तपासते.आता प्रत्येक कंत्राटी कामगाराच्या खात्यातही तपासणी पोहोचली पाहिजे.प्रत्येक कामगारासाठी तपासा :नियुक्तीपत्र,प्रत्यक्ष वेतन,किमान वेतनाचे पालन,वेतन पावती,बँक हस्तांतरण,भविष्य निर्वाह निधी,कर्मचारी राज्य विमा,साप्ताहिक सुटी,अतिरिक्त कामाचा मोबदला,अपघात भरपाई.कंत्राटदाराला मनपाने पैसा दिला म्हणजे कामगाराला त्याचा हक्क मिळाला असे गृहीत धरता येणार नाही.
सप्टेंबर २०२६ मध्ये आमदार विकास ठाकरे यांनी केलेल्या आरोपानुसार १७ सुरक्षा रक्षकांच्या नावाने कथितरीत्या परवानगीशिवाय बँक खाती उघडण्यात आली आणि ठरविलेल्या ₹२५,६०० वेतनाऐवजी सुमारे ₹१५,५०० देण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे.हा गंभीर आरोप आहे; पण स्वतंत्र तपासातून अद्याप सिद्ध झालेला निष्कर्ष नाही.म्हणून संबंधित बँक, सुरक्षा संस्था, कंत्राटदार आणि मनपा यांच्याकडील मूळ कागदपत्रे सुरक्षित करून स्वतंत्र चौकशी करावी.दोष आढळल्यास कामगारांना थकबाकी व्याजासह देऊन कायद्यानुसार कारवाई करावी.
एप्रिल २०२६ मध्ये सफाई कर्मचाऱ्यांसाठी ₹५ लाख रोकडरहित आरोग्य विम्याच्या अंमलबजावणीतील विलंबाचा मुद्दा मनपात उपस्थित झाला.म्हणून मनपाने आजच सांगावे :एकूण पात्र कामगार किती?विमाधारक किती?कुटुंबीय किती?विमा कंपनी कोणती?रुग्णालये किती?दावे किती?मंजूर किती?नामंजूर किती?घोषित विमा म्हणजे विमा संरक्षण नव्हे; कामगाराच्या हातात कार्यरत पत्रिका आणि रुग्णालयात रोकडरहित उपचार मिळणे हेच खरे संरक्षण.
२०२६ मध्ये उच्च न्यायालयासमोर आलेल्या सफाई कर्मचाऱ्यांच्या प्रकरणांत काही कामगारांनी अनेक वर्षे नियमित स्वरूपाचे काम करूनही कायम न केल्याची तक्रार केली.त्यातून अनुचित कामगार प्रथांबाबत कायदेशीर प्रश्न निर्माण झाले.मनपाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर सप्टेंबर २०२६ मध्येही स्थायी सफाई कामगारांशी संबंधित सार्वजनिक सूचना प्रसिद्ध आहेत.लाड-पागे समितीच्या शिफारशी, वारस नियुक्त्या आणि दशकांपासून प्रलंबित प्रकरणे तातडीने निकाली काढली पाहिजेत.शहराला कायम स्वच्छता हवी, पण स्वच्छता करणारा कामगार कायम नको — ही विसंगती संपली पाहिजे.
भारतीय राज्यघटनेतील अनुच्छेद १४ मधील समानता, अनुच्छेद २१ मधील प्रतिष्ठेसह जीवन, अनुच्छेद २३ मधील सक्तीच्या श्रमाविरुद्ध संरक्षण आणि धोरणनिर्देशक तत्त्वांतील अनुच्छेद ४२ मधील न्याय्य व मानवी कामाच्या परिस्थितीचा उद्देश या संपूर्ण प्रकरणाकडे पाहताना विचारात घेतला पाहिजे.कचरा, दूषित पदार्थ आणि संसर्गाच्या धोक्यात काम करणाऱ्या प्रत्येक कर्मचाऱ्याला योग्य संरक्षक साधने, आरोग्य तपासणी, विमा आणि सुरक्षित कार्यपद्धती मिळणे आवश्यक आहे.
केंद्र सरकारने जानेवारी २०२६ मध्ये नवीन घनकचरा व्यवस्थापन नियम, २०२६ अधिसूचित केले आहेत.त्यामुळे स्त्रोतावर वर्गीकरण, वैज्ञानिक प्रक्रिया, उत्तरदायित्व आणि आधुनिक देखरेखीच्या कसोटीवर नागपूरची संपूर्ण व्यवस्था पुन्हा तपासली पाहिजे.
१. “नागपूर घनकचरा श्वेतपत्रिका २००७–२०२६” प्रसिद्ध करा.२. ₹४४९ ते ₹१,९५० प्रतिटनपर्यंत प्रत्येक दरबदलाचे कारण आणि सूत्र जाहीर करा.३. सर्व कंत्राटांचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षकाकडून विशेष लेखापरीक्षण मागवा.४. प्रत्येक कंत्राटदाराला आजपर्यंत अदा केलेली एकूण रक्कम जाहीर करा.५. दंड आकारलेला, वसूल, माफ, समायोजित आणि प्रलंबित असा स्वतंत्र हिशेब द्या.६. प्रत्येक कचरा वाहनाचे जीपीएस–वजनकाटा–सीसीटीव्ही–बिल न्यायवैज्ञानिक पद्धतीने जुळवा.७. २०१९ च्या निविदेची संपूर्ण तांत्रिक व आर्थिक फाईल सार्वजनिक करा.८. २०२२ चा करार समाप्तीचा निर्णय का अमलात आला नाही याची संपूर्ण फाईल उघडा.९. शासन आणि मनपाच्या सर्व चौकशी समित्यांचे अहवाल सार्वजनिक करा.१०. एस्सेल–हिताची ऊर्जा प्रकल्पाचे आर्थिक व तांत्रिक शवविच्छेदन करा.११. जैवखननाच्या विविध दरांची तुलनात्मक स्वतंत्र चौकशी करा.१२. नवीन जैववायू/कचरा प्रक्रिया प्रकल्पांचे प्रत्यक्ष दैनिक उत्पादन सार्वजनिक नियंत्रणफलकावर दाखवा.१३. भांडेवाडीतील किती कचरा प्रत्यक्ष प्रक्रिया होतो आणि किती भूमिभरणात जातो हे दररोज जाहीर करा.१४. मनपाचे कायम, ऐवजी, रोजंदारी आणि कंत्राटी सफाई कर्मचारी यांची स्वतंत्र संख्या प्रकाशित करा.१५. प्रत्येक कंत्राटी कामगाराच्या वेतन, भविष्य निर्वाह निधी आणि कर्मचारी राज्य विम्याचे स्वतंत्र लेखापरीक्षण करा.१६. सर्व सफाई कामगार व पात्र कुटुंबीयांना प्रत्यक्ष कार्यरत रोकडरहित आरोग्य विमा द्या.१७. कामगारांना संरक्षक उपकरणे आणि नियमित आरोग्य तपासणी अनिवार्य करा.१८. लाड-पागे, कायमपणा, वारस नियुक्ती आणि नुकसानभरपाईची प्रलंबित प्रकरणे कालबद्ध पद्धतीने निकाली काढा.१९. प्रथमदर्शनी बनावट नोंद, फसवणूक, सार्वजनिक पैशाचे नुकसान किंवा संगनमत आढळल्यास सक्षम तपास यंत्रणेकडे प्रकरण सोपवून कायद्यानुसार कारवाई करा.२०. मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, नगरविकास विभाग, मनपा, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, कामगार विभाग आणि लोकप्रतिनिधींची संयुक्त बैठक घेऊन “स्वच्छ नागपूर — कालबद्ध उत्तरदायित्व आराखडा” नागपूरकरांसमोर ठेवा.
आज नागपूरमध्ये प्रश्न फक्त कचरा कोण उचलतो याचा नाही.प्रश्न आहे —पैसा कुठे जातो?काम कोण करतो?कामगाराला किती मिळते?कचरा किती प्रक्रिया होतो?दंड किती वसूल होतो?चौकशी कुठे संपते?आणि जबाबदार कोण?सत्ताधाऱ्यांनी विरोधकांना दोष देऊन सुटका करून घेऊ नये.विरोधकांनी पत्रकार परिषद घेऊन आपले कर्तव्य संपले असे समजू नये.प्रशासनाने चौकशी समिती नेमून फाईल बंद करू नये.आणि कंत्राटदाराने “बिल मंजूर झाले म्हणजे काम समाधानकारक” असा दावा करू नये.नागपूरकरांचा पैसा आहे — नागपूरकरांना हिशेब पाहण्याचा अधिकार आहे.“₹४४९पासून ₹१,९५०पर्यंत पैसा वाढला; पण नागपूर किती स्वच्छ झाले?”“कचरा उचलणाऱ्या हाताला वेतन, विमा आणि प्रतिष्ठा नसेल तर ‘स्वच्छ नागपूर’ ही घोषणा अपूर्ण आहे.”“चौकशी नको असे नाही — पण चौकशीचा शेवट कारवाईत झाला पाहिजे.”पुरावा ज्या दारापर्यंत जाईल, त्या दारापर्यंत चौकशी गेली पाहिजे — मग ते दार कंत्राटदाराचे असो, अधिकाऱ्याचे असो, सत्ताधाऱ्याचे असो किंवा विरोधी पक्षातील व्यक्तीचे असो.नागपूरला आणखी आश्वासन नको.
नागपूरला स्वच्छता, पारदर्शकता, कामगारांना न्याय आणि प्रत्येक रुपयाचा हिशेब हवा.
— किशोर तिवारी
सामाजिक कार्यकर्ते व नागरी प्रश्न अभ्यासक
नागपूर
[ads2]
Leave a Reply