Supreme Court Judges To Visit NTA Office; NEET Exam Integrity Check

[ads1]

नवी दिल्ली6 तासांपूर्वी

कॉपी लिंक

सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी सांगितले की, गरज पडल्यास नीट परीक्षा प्रणालीची तपासणी करण्यासाठी न्यायाधीश नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी (NTA)च्या कार्यालयाला भेट देतील. परीक्षा सुरक्षित आणि पारदर्शक पद्धतीने घेण्यासाठी करण्यात आलेल्या व्यवस्था प्रत्यक्षात कार्यरत आहेत की नाही, हे ते पाहतील.

न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिम्हा आणि न्यायमूर्ती आलोक अराधे यांच्या खंडपीठासमोर युनायटेड डॉक्टर्स फ्रंट, FAIMA आणि इतरांच्या याचिकांवर सुनावणी सुरू आहे. यामध्ये NTA बरखास्त करण्याची आणि पेपरफुटी रोखण्यासाठी मजबूत देखरेख प्रणाली उभारण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

यापूर्वी सरकारने १९ ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले होते की, NEET परीक्षा प्रणाली फूलप्रूफ आहे. त्यात घुसखोरी करणे कठीण आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचे ४ आदेश- NTA ला वेबसाइटवर तपशील द्यावा लागेल

1. सुधारणांची माहिती द्यावी- न्यायालयाने NTA ला आपल्या सुधारणा आणि आतापर्यंत झालेल्या प्रगतीचा तपशील वेबसाइटवर प्रसिद्ध करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यामुळे परीक्षा व्यवस्थेत होत असलेल्या बदलांची माहिती सार्वजनिक होईल.

2. कायमस्वरूपी कर्मचारी नियुक्त करावेत- NTA साठी पुरेसे कायमस्वरूपी कर्मचारी आणि तज्ज्ञ कर्मचारी ठेवण्याच्या गरजेवर चर्चा झाली. न्यायालयाने अधिक सक्षम मनुष्यबळ, प्रशिक्षण, पायाभूत सुविधा आणि संस्थांमधील उत्तम समन्वयाची गरज व्यक्त केली. NTA ला मजबूत कायदेशीर आधार देण्यासाठी वैधानिक व्यवस्थेचाही विचार करण्यात आला.

3. डिजिटल परीक्षा टप्प्याटप्प्याने घेतली जाईल- न्यायालयाने म्हटले की लेखी परीक्षेकडून डिजिटल परीक्षेकडे अचानक वळता येणार नाही. नवीन व्यवस्थेत अडचणी येऊ नयेत यासाठी ती हळूहळू लागू करावी लागेल.

4. सूचना पाठवण्याची सुविधा- न्यायालयाने म्हटले की परीक्षा सुधारणांबाबत वकील आणि राज्ये निश्चित केलेल्या ई-मेलद्वारे आपल्या सूचना पाठवू शकतात. या सूचनांचा सुधारणा प्रक्रियेत समावेश करता येईल.

सरकार म्हणाले- समिती सप्टेंबरअखेरपर्यंत अहवाल देईल

केंद्राने न्यायालयाला सांगितले की, नंदन नीलेकणी यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीचा पहिला अंतरिम अहवाल सप्टेंबरअखेरपर्यंत येण्याची शक्यता आहे.

18 ऑगस्ट: सर्वोच्च न्यायालयाने 3 महिन्यांत 2 वेळा सांगितले- UPSCसारखी व्यवस्था तयार करा

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, UPSCसारखी मजबूत व्यवस्था तयार केली पाहिजे, ज्यामध्ये परीक्षा घेण्याचा अनुभव अधिकारी बदलून गेल्यानंतरही संस्थेकडे कायम राहील.

न्यायालयाने म्हटले की, कागदावर प्रक्रिया अधिक चांगली दिसू शकते; मात्र खरी आव्हानात्मक बाब म्हणजे एका परीक्षेनंतर पुढील परीक्षेपर्यंत व्यवस्थेत त्याच त्रुटी पुन्हा उद्भवू नयेत, हे सुनिश्चित करणे.

NEET पेपर लीक प्रकरणात 13 जणांना अटक, 21 जूनला पुनर्परीक्षा झाली

NEET-UG परीक्षा 3 मे रोजी देशातील 551 शहरांमध्ये आणि परदेशातील 14 केंद्रांवर झाली होती. यात सुमारे 23 लाख उमेदवार सहभागी झाले होते. NTA नुसार, 7 मेच्या संध्याकाळी परीक्षेत गैरप्रकार झाल्याची माहिती मिळाली होती. त्यानंतर हे प्रकरण केंद्रीय यंत्रणांकडे सोपवण्यात आले.

12 मे रोजी परीक्षा रद्द करण्यात आली आणि पुनर्परीक्षा घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. 21 जून रोजी NEET परीक्षा पुन्हा घेण्यात आली. या प्रकरणाचा तपास CBI करत आहे. आतापर्यंत 13 जणांना अटक करण्यात आली आहे.

2024 मध्ये राधाकृष्णन समिती स्थापन झाली होती, 101 शिफारसी केल्या होत्या

केंद्र सरकारने 22 जून 2024 रोजी माजी इस्रो प्रमुख के. राधाकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखाली एका तज्ज्ञ समितीची स्थापना केली होती. समितीने NTA च्या परीक्षांमध्ये आवश्यक सुधारणा, पेपरफुटी आणि इतर गैरप्रकारांबाबत 101 शिफारसी केल्या होत्या.