[ads1]
आम्ही तेल कुठून घ्यायचे हे अमेरिका ठरवणार नाही! – भारताचे रोखठोक उत्तर आणि अमेरिकेची राजकीय कोंडी.
टॅरिफचा गदारोळ आणि अमेरिकन राजकारणाचा खेळ
अमेरिका आणि तिथल्या संसदेत भारतासह चीनवर १००% टॅरिफ लादण्याच्या बातम्यांमुळे जागतिक स्तरावर चिंतेचे आणि भीतीचे वातावरण निर्माण करण्यात येत आहे. अमेरिकेच्या सिनेट आणि काँग्रेसमध्ये यासंदर्भातील विधेयक संमत झाल्याचे सांगून प्रसारमाध्यमांमध्ये मोठी घबराट पसरवली जात आहे. मात्र, अमेरिकन वैधानिक प्रक्रियेनुसार सिनेट किंवा प्रतिनिधी गृहाने एखादा प्रस्ताव संमत केला, तरी त्याची अंतिम अंमलबजावणी ही तिथल्या अध्यक्षांच्या स्वाक्षरीवर आणि इच्छेवर अवलंबून असते. डोनाल्ड ट्रम्प हे भारत किंवा चीनवर १००% टॅरिफ लादण्याची प्रत्यक्ष हिंमत दाखवणे कठीण दिसते. एखादे पाऊल उचलण्यापूर्वी ट्रम्प यांना किमान २५ ते ३० वेळा विचार करावा लागेल आणि शेवटी त्यांना आपले पाऊल मागेच घ्यावे लागेल, अशी सद्यस्थिती आहे. अमेरिका केवळ धमक्यांचा वापर करून राजकीय दबाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहे, ज्याला राजकीय भाषेत तमंचा दाखवणे म्हटले जाते.
जागतिक तेलाचे गणित आणि महागाईचा भडका
सध्या आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचा दर प्रति बॅरल सुमारे १०० डॉलरच्या आसपास आहे. अशा परिस्थितीत जर अमेरिकेने भारत आणि चीनवर दबाव आणून रशियाकडून तेल खरेदी करण्यावर पूर्णपणे बंदी घातली, तर जागतिक अर्थव्यवस्थेवर त्याचे अत्यंत घातक परिणाम होतील. भारत आणि चीन या दोन देशांमध्ये जगातील एकूण लोकसंख्येच्या तब्बल ४०% भाग राहतो. या प्रचंड लोकसंख्येच्या ऊर्जेची गरज भागवण्यासाठी तेल खरेदी करणे अनिवार्य आहे.
जर भारत आणि चीनने अमेरिकेची अट मान्य करून रशियन तेल खरेदी करणे थांबवले, तर या दोन्ही देशांना आवश्यक तेलाचा पुरवठा इतर जागतिक बाजारातून करावा लागेल. याचा थेट परिणाम म्हणजे रशियाचे तेल आंतरराष्ट्रीय बाजारातून पूर्णपणे बाहेर पडेल. रशियासारखा मोठा पुरवठादार बाजारातून बाजूला पडल्यास कच्च्या तेलाचे दर गगनाला भिडतील. तेलाच्या किमती वाढल्या की जागतिक स्तरावर भयंकर महागाई वाढेल. अमेरिकेत तेल आणि इंधनाचे दर वाढणे म्हणजे तिथे सार्वत्रिक महागाई भडकणे होय, आणि या वाढत्या महागाईमुळे अमेरिकन राजकारण्यांची पावले अडखळतात.
अमेरिकेतील अंतर्गत राजकीय कोंडी आणि मध्यवधी निवडणुका
अमेरिकेत लवकरच मध्यवधी निवडणुका पार पडणार आहेत. तिथली जनता वाढती महागाई कधीही सहन करत नाही आणि सत्ताधाऱ्यांना निवडणुकीत त्याचा फटका बसतो. १००% टॅरिफ लादण्याचा अर्थ असा होतो की, भारत आणि चीनमधून अमेरिकेत आयात होणाऱ्या प्रत्येक वस्तूची किंमत थेट दुप्पट होईल. अमेरिकेच्या दैनंदिन पुरवठा साखळीत चीन आणि भारताचा मोठा वाटा आहे. त्यामुळे आयात होणाऱ्या वस्तू महाग झाल्या आणि त्यात तेलाच्या भडकलेल्या दरांची भर पडली, तर अमेरिकन नागरिकांमध्ये हाहाकार माजेल.
अमेरिकेच्या मध्यवर्ती बँकेने म्हणजेच फेडने महागाई रोखण्यासाठी आधीच व्याजदरांमध्ये वाढ केली आहे. अर्थशास्त्राच्या नियमांनुसार व्याजदर वाढवल्यामुळे बाजारातील पैशांचा पुरवठा कमी होतो, लोक कमी कर्ज घेतात आणि खर्च कमी करतात, ज्यामुळे महागाई नियंत्रणात येण्यास मदत होते. अशा नाजूक आर्थिक परिस्थितीत, जेव्हा निवडणुका अगदी तोंडावर आहेत, तेव्हा डोनाल्ड ट्रम्प स्वतःहून महागाई वाढवणारी आणि अर्थव्यवस्थेला गर्तेत ढकलणारी ही घोडचूक करतील अशी शक्यता फारच कमी आहे.
अमेरिकन शेल ऑइलचे तांत्रिक वास्तव आणि मर्यादा
काही तज्ज्ञांच्या मते अमेरिका स्वतःच्या शेल ऑइलच्या बळावर ऊर्जेच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण आहे आणि अमेरिका स्वतः तेल पुरवठा करू शकते. परंतु, शेल ऑइलचे उत्पादन करणे हे दिसते तितके सोपे आणि सरळ नाही. शेल ऑइल हे जमिनीखालील चुनखडीसारख्या कडक खडकांमध्ये आणि स्पंजसारख्या बारीक छिद्रांमध्ये अडकलेले अत्यंत गाढ आणि चिखलासारखे तेल असते.
शेल ऑइल बाहेर काढण्याची तंत्रज्ञानात्मक प्रक्रिया अत्यंत गुंतागुंतीची आणि खर्चिक आहे:
- हॉरिझॉन्टल ड्रिलिंग आणि स्फोट: जमिनीच्या आत खोलवर जाऊन आधी उभी आणि नंतर आडवी ड्रिलिंग करावी लागते. त्यानंतर खडकांच्या आत जाऊन लहान स्फोट घडवून आणावे लागतात.
- दगड फोडणे व द्रव मिसळणे: स्फोटामुळे खडक फुटल्यानंतर त्यातून तेल हळूहळू पाझरण्यास सुरुवात होते. परंतु हे तेल अत्यंत घट्ट असल्यामुळे ते सहजासहजी वर खेचता येत नाही.
- पेट्रोलचे इंजेक्शन: खडकातील गाढ तेल पातळ करण्यासाठी दुसऱ्या छिद्रातून आत पेट्रोल किंवा विशिष्ट रसायने टाकावी लागतात, ज्यामुळे तेल पातळ होऊन पंपाद्वारे वर खेचता येते.
- दाब व भूजल नियंत्रण: जमिनीखालील दाब अचूक नियंत्रित ठेवावा लागतो. जास्त तेल उपसल्यास खडकांचे थर खाली खचण्याची भीती असते, तर कमी तेल काढल्यास खाली असलेल्या भूजलात तेल मिसळून विहीर खराब होण्याचा धोका असतो.
त्यामुळे अमेरिकेला अचानक नवीन विहिरी खोदून शेल ऑइलचा पुरवठा वाढवणे शक्य नाही. याशिवाय वेनेझुएलातील तेल विहिरी अमेरिकेच्या ताब्यात आल्या असल्या, तरी तिथे सध्या उत्पादन नगण्य आहे. बंद पडलेल्या तेल विहिरी आणि पाइपलाइन पुन्हा सुरू करण्यासाठी किमान ७ ते ८ महिन्यांचा कालावधी आणि प्रचंड मेहनत लागते. पाइपलाइनमध्ये साचलेले गाढ तेल स्वच्छ करणे आणि बंद पडलेले पंप पुन्हा चालू करणे हे मोठे आव्हान असते.
युरोपमधील ऊर्जा संकट आणि रशियाचा आक्रमक पवित्रा
जागतिक ऊर्जा संकटाची झळ युरोपला आधीच बसत आहे. युरोपीय युनियनने जेव्हा रशियन तेल आणि गॅसवरील आपले अवलंबित्व कमी करण्याची भाषा केली, तेव्हा रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी युरोपला थेट गॅस पुरवठा थांबवण्याचा इशारा दिला होता. रशियाकडून युक्रेनमधून जाणाऱ्या पाइपलाइनद्वारे युरोपला गॅस पुरवला जातो. या पुरवठ्यात अडथळा निर्माण झाल्यावर युरोपीय युनियनमधील दोन देशांनी बगावत करत, ऊर्जा पुरवठा थांबल्यास युनियनमधून बाहेर पडण्याची धमकी दिली होती.
सध्या युरोपमधील गॅसचा साठा अवघ्या ६०% वर आला आहे, जो एरव्ही वर्षाच्या या काळात ८५% ते ९०% असायचा. जर्मनीमध्ये ऊर्जा संकटामुळे भयंकर परिस्थिती निर्माण झाली असून तिथले सरकार कोसळले आहे. यातच तांबड्या समुद्रातील हुती बंडखोरांचे हल्ले, हॉर्मुझची सामुद्रधुनी आणि बाब-अल-मंदब येथील धोक्यांमुळे जागतिक तेल वाहतूक मार्गांवर मोठे संकट आले आहे. पुतिन यांनी ठामपणे सांगितले आहे की, पाश्चिमात्य देशांनी लादलेल्या निर्बंधांनुसार किंवा ६० डॉलरच्या कॅपनुसार रशिया स्वस्तात तेल विकणार नाही; रशिया केवळ आंतरराष्ट्रीय बाजारभावानुसारच तेल विकेल.
ब्रिक्सचे नव्याने जुळलेले समीकरण आणि भारताची भूमिका
या सर्व जागतिक गणितांमध्ये भारत, चीन, रशिया आणि इराण यांच्यातील राजनैतिक घडामोडी अत्यंत महत्त्वाच्या ठरत आहेत. भूतकाळात भारताचा झुकता प्रभाव अमेरिका आणि इस्रायलकडे जास्त राहिल्यामुळे रशिया व चीन भारतापासून काहीसे दुरावले होते आणि त्यांनी पाकिस्तानशी धोरणात्मक जवळीक वाढवली होती. परंतु नुकत्याच पार पडलेल्या ब्रिक्स परिषदेत भारत, रशिया आणि चीन या देशांचे प्रमुख पुन्हा एकदा एकत्र आले आहेत.
ऊर्जा आणि पुरवठा साखळीच्या दृष्टीने या गटाची ताकद अफाट आहे:
१. भारत आणि चीन: जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असणारे अनुक्रमे पहिल्या व दुसऱ्या क्रमांकाचे देश, ज्यांना मोठ्या प्रमाणावर ऊर्जेची गरज आहे. चीनच्या हातात अमेरिकेची संपूर्ण पुरवठा साखळी आहे.
२. रशिया आणि इराण: जगातील ऊर्जा पुरवठ्याचे मुख्य केंद्र असणारे देश. इराणच्या हातात हॉर्मुझ आणि बाब-अल-मंदब या दोन महत्त्वाच्या समुद्री तेल वाहतूक मार्गांचे नियंत्रण आहे.
या सर्व पार्श्वभूमीवर अमेरिकन सिनेटर लिंडसे ग्रॅहॅम यांनी भारत, चीन आणि रशियाला धमकावणारे वक्तव्य केले होते. परंतु भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी अमेरिकेला अतिशय ठाम आणि सडेतोड उत्तर दिले की, आम्ही तेल कुठून खरेदी करायचे हे अमेरिका ठरवू शकत नाही. भारताने सुरुवातीपासूनच स्वतःच्या राष्ट्रीय हिताला प्राधान्य देणारी हीच भूमिका राखली पाहिजे होती.
निष्कर्ष: ट्रम्प यांची राजकीय कोंडी आणि भारताचा विजय
एकंदरीत जागतिक परिस्थितीचा विचार करता, अमेरिकेतील सिनेटर्स किंवा राजकारणी कितीही आक्रमक भाषणे करत असले, तरी डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासाठी प्रत्यक्ष १००% टॅरिफ लादणे आत्मघातकी ठरेल. जर अमेरिकेने निर्बंध लादले, तर त्यांना एका बाजूला प्रचंड इंधन महागाई आणि दुसऱ्या बाजूला भारत व चीनमधून येणाऱ्या दैनंदिन वस्तूंची टंचाई व महागाई या दुहेरी संकटाचा सामना करावा लागेल.
अमेरिकेत निवडणुका तोंडावर असताना आणि अर्थव्यवस्था नाजूक स्थितीत असताना, ट्रम्प ही घोडचूक कधीही करणार नाहीत. त्यामुळे अमेरिकेचे हे टॅरिफचे अस्त्र म्हणजे केवळ दबाव आणण्याचे एक राजकीय साधन आहे. भारताने आपली ऊर्जा सुरक्षा आणि परराष्ट्र धोरण स्वायत्त ठेवून दिलेले रोखठोक उत्तर हेच दर्शवते की, जागतिक राजकारणात भारताची स्थिती अबब मजबूत झाली आहे.
Post Views: 7
[ads2]
Leave a Reply