[ads1]
मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेले आंदोलन, गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईतील सुरक्षा व्यवस्था, राज्यातील दुष्काळसदृश परिस्थिती, शेतकरी आत्महत्या, एमपीएससीचा कथित पेपरफुटीचा मुद्दा, हिंदी भाषा आणि मुंबई-
.
मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाबाबत मंत्री गिरीश महाजन यांनी केलेल्या वक्तव्यावर प्रतिक्रिया देताना राऊत यांनी महाजन यांचे एक विधान योग्य असल्याचे मान्य केले; मात्र जरांगे यांच्याशी चर्चा करण्याचा अधिकार महाजन यांना सरकारने दिला आहे का, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. सरकारने अहंकार बाजूला ठेवून जरांगे पाटील यांच्याशी थेट चर्चा करावी, अशी भूमिका राऊत यांनी मांडली.
याचवेळी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या मुंबई दौऱ्यावरही राऊत यांनी प्रश्न उपस्थित केले. गणेशोत्सवाच्या काळात मुंबईत मोठी गर्दी आणि पोलिसांवर अतिरिक्त ताण असताना केंद्रीय गृहमंत्र्यांच्या सुरक्षेसाठी मोठ्या प्रमाणावर पोलीस बंदोबस्त तैनात करावा लागत असल्याचा दावा त्यांनी केला. दुसरीकडे मराठवाडा आणि राज्यातील काही भागांमध्ये पावसाअभावी गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली असून, सरकारने तातडीने दुष्काळ जाहीर करावा, अशी मागणीही त्यांनी केली.
शिव्या दिल्याने प्रश्न सुटत नाही; पण चर्चा करण्याचा अधिकार दिला आहे का?
मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनावरून गिरीश महाजन यांनी केलेल्या वक्तव्याचा संदर्भ देत संजय राऊत म्हणाले की, शिव्या दिल्याने प्रश्न सुटत नाही, हे महाजन यांचे म्हणणे योग्य आहे. मात्र, मनोज जरांगे पाटील हे केवळ व्यक्ती नसून त्यांच्या मागे मोठा समाज उभा आहे. त्यामुळे त्यांच्याशी संवाद साधणे आणि चर्चा करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. जरांगे यांच्याशी चर्चा करण्याचा अधिकार गिरीश महाजन यांना सरकारने दिला आहे का, असा प्रश्न राऊत यांनी उपस्थित केला. सरकारमधील मंत्री आणि नेत्यांनी आरोप-प्रत्यारोप करण्यापेक्षा प्रत्यक्ष आंदोलनस्थळी जाऊन चर्चा करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
राऊत यांच्या मते, मनोज जरांगे हे समंजस नेते आहेत; मात्र आंदोलन कोणत्या वेळी आणि कशा पद्धतीने करायचे याबाबत निर्णय घेण्याची जबाबदारी त्यांच्या हातात असली तरी सरकारने संवादाचे दरवाजे बंद करू नयेत. सरकारने पुढाकार घेऊन आंदोलनस्थळी जाऊन चर्चा केली, तर तोडगा काढणे शक्य आहे. ‘सरकार अहंकारात बुडाले आहे. मुख्यमंत्री आणि सरकारने आपला अहंकार बाजूला ठेवून आंदोलकांशी चर्चा करावी,’ अशी टीका राऊत यांनी केली.
अमित शहा यांच्या मुंबई दौऱ्यावरूनही राऊत आक्रमक
गणेशोत्सव सुरू असताना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह तीन दिवस मुंबईत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर राऊत यांनी सुरक्षेचा मुद्दा उपस्थित केला. गणेशोत्सवाच्या काळात मुंबई पोलिसांवर आधीच मोठी जबाबदारी असते. अशा परिस्थितीत केंद्रीय गृहमंत्र्यांच्या दौऱ्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर पोलीस बंदोबस्त लावला जात असल्याचे राऊत म्हणाले. गृहमंत्र्यांच्या सुरक्षेसाठी रस्ते बंद करणे, वाहतूक वळवणे आणि मोठा पोलीस ताफा तैनात करणे यावरून त्यांनी सरकारला लक्ष्य केले. केंद्रीय गृहमंत्री देशातील अंतर्गत सुरक्षेची जबाबदारी सांभाळतात; त्यामुळे त्यांच्या दौऱ्यामुळे स्थानिक यंत्रणेवर किती अतिरिक्त ताण येतो, याचा विचार केला पाहिजे, असे राऊत म्हणाले. याच मुद्द्यावरून त्यांनी अमित शाह यांच्या सुरक्षेवरही टीका केली. मोठ्या संख्येने सुरक्षा कर्मचारी आणि वाहनांचा ताफा असताना सामान्य नागरिकांना होणाऱ्या त्रासाचा विचार सरकारने करावा, असे ते म्हणाले.
बाळासाहेबांनी 18 पगड जातींना एकत्र आणले; जातीय राजकारणामुळे महाराष्ट्र विभागला
महाराष्ट्रातील सध्याच्या सामाजिक वातावरणावर भाष्य करताना राऊत यांनी शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या राजकारणाचा दाखला दिला. बाळासाहेब ठाकरे यांनी महाराष्ट्रातील विविध जाती-जमातींना एका व्यापक मराठी अस्मितेच्या सूत्रात बांधण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, सध्याच्या राजकारणामुळे समाज जाती-पोटजातींमध्ये विभागला जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. अमित शहा आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्या राजकारणामुळे महाराष्ट्रात जातीय ध्रुवीकरण वाढल्याचा आरोप राऊत यांनी केला. महाराष्ट्रातील सामाजिक एकजूट कमकुवत करण्याचे काम झाले असून त्याचे परिणाम राज्याला भोगावे लागत असल्याचे ते म्हणाले. ओबीसी समाजातील नेत्यांना धमक्या देणेही चुकीचे असल्याचे राऊत यांनी स्पष्ट केले. कोणत्याही समाजाच्या नेत्याला धमकी देऊन प्रश्न सुटत नाही. सर्व समाजांना सोबत घेऊन संवाद साधण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.
हिंदीविरोधी आंदोलन नाही, त्रिभाषा सूत्राला विरोध
महाराष्ट्रात हिंदी भाषेवरून सुरू असलेल्या राजकीय चर्चेवरही राऊत यांनी भूमिका स्पष्ट केली. महाराष्ट्राचा हिंदी भाषेला विरोध नाही, असे त्यांनी सांगितले. शालेय शिक्षणामध्ये हिंदीचा आग्रह धरून त्रिभाषा सूत्र लादण्यास विरोध असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. ‘हिंदीविरोधी असतो तर महाराष्ट्रात हिंदी चित्रपटसृष्टी उभी राहिली नसती,’ असा युक्तिवाद करत राऊत यांनी महाराष्ट्रातील हिंदी भाषेचा आणि हिंदी चित्रपटांचा स्वीकार अधोरेखित केला. हिंदी भाषा शिकणे किंवा बोलणे हा वेगळा मुद्दा आहे आणि शिक्षण व्यवस्थेत एखादी भाषा सक्तीने लादणे हा वेगळा मुद्दा आहे. या दोन्हींची सरमिसळ करू नये, असे ते म्हणाले.
अमित शहा मुंबईत हिंदी संमेलन घेत असल्याबाबतही त्यांनी विरोधाची भूमिका घेतली नाही. मात्र, महाराष्ट्राच्या भाषिक आणि सांस्कृतिक प्रश्नांकडे राजकीय दृष्टीने पाहण्याऐवजी त्यामागील मूळ प्रश्न समजून घेण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.
‘मराठवाड्यात दुष्काळाचे विदारक चित्र’; तातडीने दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी
राज्यातील पावसाच्या स्थितीवरून संजय राऊत यांनी सरकारला धारेवर धरले. विशेषतः मराठवाड्यात पावसाने ओढ दिल्याने शेतकऱ्यांसमोर मोठे संकट उभे राहिले असल्याचे ते म्हणाले. मराठवाड्यातील काही भागांमध्ये शेतजमिनींना मोठ्या भेगा पडल्या असून पाण्याची तीव्र टंचाई निर्माण होण्याची शक्यता आहे. काही दिवस पाऊस झाला नाही तर पुन्हा टँकर सुरू करण्याची वेळ येऊ शकते, असा दावा त्यांनी केला. राऊत यांनी सरकारकडे तातडीने दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी केली. दुष्काळ जाहीर झाल्यास शेतकऱ्यांना विविध प्रकारचा दिलासा मिळू शकतो. जनावरांसाठी चारा छावण्या सुरू करता येतील, विद्यार्थ्यांच्या शिक्षण शुल्काबाबत मदत करता येईल आणि शेतकऱ्यांना आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून देता येईल, असे त्यांनी सांगितले. शेतकऱ्यांच्या जमिनी आणि त्यांच्या अडचणींकडे दुर्लक्ष करून केवळ उद्योग आणि बांधकाम क्षेत्राच्या हिताचा विचार केला जात असल्याचा आरोपही राऊत यांनी केला.
लंडनमध्ये फोटो काढण्यापेक्षा महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांकडे लक्ष द्या
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या लंडन दौऱ्याचा संदर्भ देत राऊत यांनी त्यांच्यावरही टीका केली. मुख्यमंत्री परदेश दौऱ्यावर असताना महाराष्ट्रातील शेतकरी, तरुण आणि स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणारे विद्यार्थी गंभीर प्रश्नांना सामोरे जात असल्याचे ते म्हणाले. लंडनमध्ये पुरस्कार, कार्यक्रम आणि विविध भेटीगाठी होत असताना महाराष्ट्रातील अनेक तालुक्यांमध्ये पाण्याचा प्रश्न गंभीर आहे. शेतकऱ्यांना पिण्यासाठी पाणी मिळत नाही, अशा परिस्थितीत परदेश दौऱ्याचे फोटो दाखवून काय साध्य होणार, असा सवाल त्यांनी केला. महाराष्ट्रातील मूलभूत प्रश्नांवर सरकारने लक्ष केंद्रित करण्याची गरज आहे. शेतकरी, तरुण, विद्यार्थी आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांच्या प्रश्नांना प्राधान्य दिले पाहिजे, अशी मागणी राऊत यांनी केली.
एमपीएससी पेपरफुटीवरही सरकारला सवाल
एमपीएससी परीक्षांमधील कथित पेपरफुटी आणि विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाचा मुद्दाही राऊत यांनी उपस्थित केला. पेपरफुटीच्या घटनांमुळे राज्यातील तरुणांमध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झाला आहे. स्पर्धा परीक्षांसाठी अनेक वर्षे मेहनत करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी हा प्रश्न संबंधित असल्याचे त्यांनी सांगितले. एमपीएससी ही घटनात्मक संस्था असल्याने तिच्या कामकाजावरील विश्वास टिकवणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. मात्र, संस्थेच्या कारभारावरच विद्यार्थ्यांचा विश्वास उरला नसेल तर सरकारने त्याकडे गांभीर्याने पाहिले पाहिजे, असे राऊत म्हणाले. राज्यातील तरुण रस्त्यावर उतरून आंदोलन करत असताना सरकारने त्यांचा आवाज ऐकण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.
मुंबई-गोवा महामार्गावरून संताप
गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर कोकणात जाणाऱ्या नागरिकांच्या अडचणींचाही राऊत यांनी उल्लेख केला. मुंबई-गोवा महामार्गाची दुरवस्था अनेक वर्षांपासून कायम असल्याचे त्यांनी सांगितले. गणेशोत्सवासाठी कोकणात जाणाऱ्या नागरिकांना रस्त्यांच्या परिस्थितीमुळे मोठा त्रास सहन करावा लागतो. प्रवास सुरक्षित होईल का, वाहतूक कशी असेल आणि रस्त्यावर किती वेळ लागेल, याची चिंता नागरिकांना सतावत असल्याचे ते म्हणाले.
महामार्गाच्या कामासाठी वारंवार घोषणा होतात, मात्र प्रत्यक्षात नागरिकांच्या अडचणी कायम आहेत. केवळ घोषणा करून प्रश्न सुटणार नाही. संबंधित कंत्राटदारांवर कारवाई झाली का, दंड किती आकारला, कामाची गुणवत्ता कशी तपासली आणि पुढे काय कारवाई होणार, याचा संपूर्ण अहवाल जनतेसमोर ठेवला पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली.
उद्रेक झाल्याशिवाय सरकारला जाग येत नाही
राऊत यांनी विविध आंदोलनांचा संदर्भ देत सरकारवर आणखी एक गंभीर आरोप केला. नागरिक शांतपणे आपली मागणी मांडतात तेव्हा सरकार त्याकडे दुर्लक्ष करते; मात्र आंदोलन तीव्र झाल्यानंतरच सरकार हालचाल करते, अशी टीका त्यांनी केली. मुंबई-गोवा महामार्गाच्या प्रश्नावरही वर्षानुवर्षे नागरिक नाराज आहेत. गणेशोत्सवाच्या काळात हा प्रश्न अधिक तीव्र होतो. नागरिकांच्या संतापाला केवळ उद्विग्न प्रतिक्रिया म्हणून न पाहता सरकारने त्यामागील समस्या समजून घ्यावी, असे ते म्हणाले.
शरद पवार यांच्या भेटीबाबत राऊत म्हणाले…
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या संभाव्य भेटीबाबत विचारण्यात आलेल्या प्रश्नावरही राऊत यांनी प्रतिक्रिया दिली. पवार यांची भेट कोणत्या उद्देशाने होणार आहे, याबाबत त्यांनी स्पष्ट माहिती नसल्याचे सांगितले. देशाच्या पातळीवर काही महत्त्वाचे राजकीय आणि सामाजिक प्रश्न आहेत. त्यावर चर्चा करण्यासाठी विविध नेत्यांच्या भेटी होऊ शकतात. संबंधित नेते आल्यानंतर चर्चेचा नेमका विषय समोर येईल, असे राऊत म्हणाले.
चीनसोबतच्या संबंधांवरही मोदी सरकारवर निशाणा
भारत-चीन संबंधांबाबत बोलताना राऊत यांनी केंद्र सरकारला सवाल केला. लडाख आणि गलवान परिसरातील परिस्थितीबाबत भारताची भूमिका काय आहे, चीनसोबतच्या चर्चांमधून नेमका काय परिणाम साधला, याचे उत्तर सरकारने द्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली. चीनसोबत अनेक फेऱ्यांच्या चर्चा झाल्या असल्या तरी सीमेवरील प्रश्न अद्याप पूर्णपणे सुटलेला नाही, असा दावा त्यांनी केला. भारताच्या भूभागाबाबत सरकारने जनतेसमोर स्पष्ट माहिती ठेवावी, असे ते म्हणाले. इराणचे राष्ट्राध्यक्ष भारतात आल्याचा संदर्भ देत राऊत यांनी भारताच्या परराष्ट्र धोरणावरही भाष्य केले. विविध देशांशी भारताचे संबंध असताना राष्ट्रीय स्वाभिमान आणि देशहिताला सर्वोच्च प्राधान्य दिले पाहिजे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
महाराष्ट्रातील प्रश्नांवर सरकारने लक्ष केंद्रित करावे
संजय राऊत यांच्या पत्रकार परिषदेचा एकूण सूर पाहता त्यांनी राज्यातील अनेक प्रश्न एकाच वेळी सरकारसमोर ठेवले. मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनावर संवादातून तोडगा काढावा, एमपीएससीच्या कथित गैरप्रकारांची चौकशी करावी, दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांना तातडीने मदत द्यावी, मुंबई-गोवा महामार्गाचा प्रश्न सोडवावा आणि जातीय ध्रुवीकरणाचे राजकारण थांबवावे, अशी त्यांची प्रमुख भूमिका राहिली.
सरकारने आंदोलनकर्त्यांशी संघर्ष करण्याऐवजी संवाद साधला पाहिजे. शेतकरी आणि विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करून राजकीय वादांमध्ये अडकण्यापेक्षा त्यांच्या समस्यांना प्राधान्य दिले पाहिजे, असा संदेश राऊत यांनी आपल्या पत्रकार परिषदेतून दिला. दरम्यान, राऊत यांनी सरकारवर केलेले हे सर्व आरोप आणि दावे त्यांच्या राजकीय भूमिकेचा भाग असून, संबंधित मुद्द्यांवर सरकारकडून पुढील काळात काय प्रतिक्रिया दिली जाते, याकडे आता लक्ष लागले आहे.
Leave a Reply