दिशाहीन नियोजनामुळे पुणे वाहतूक कोंडीच्या संकटात:एफएसआयच्या अतार्किक मंजुऱ्यांमुळे रस्ते, पाणी, पायाभूत सुविधांवर ताण; तज्ज्ञांचा परिसंवादात इशारा

[ads1]

पुणे शहर दिशाहीन शहरी नियोजन, वाढते बांधकाम आणि एफएसआयच्या अमर्याद परवानग्यांमुळे वाहतूक कोंडीसह पाणी, रस्ते आणि अन्य पायाभूत सुविधांच्या मोठ्या संकटाकडे वाटचाल करत आहे. वेळीच योग्य नियोजन केले नाही, तर भविष्यात पुणे राहण्यायोग्य शहर राहणार नाही, असा इशारा वास्तुविशारद, नगररचनाकार आणि विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञांनी दिला. पुणे महानगराचा विकास नगररचना विभागाच्या निर्देशांनुसार, टीपी, डीपी आणि एमआरटीपी कायद्यानुसार होत आहे का, याची पाहणी करण्यासाठी राजीव गांधी स्मारक समितीच्या वतीने एक परिसंवाद आयोजित केला होता. या वेळी तज्ज्ञांनी शहराच्या सध्याच्या विकास पद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. माजी खासदार अॅड. वंदना चव्हाण यांनी सांगितले की, शहरावर आधीच शहरीकरणाचा मोठा ताण आहे. वाढत्या लोकसंख्येमुळे नागरी समस्या दिवसेंदिवस वाढत आहेत. या प्रश्नांबाबत मुख्यमंत्री आणि संबंधित विभागांशी पत्रव्यवहार करूनही अपेक्षित काम झाले नसल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली. माजी महापालिका आयुक्त महेश झगडे यांनी सांगितले की, पीएमआरडीए क्षेत्रातील अमर्याद बांधकाम परवानग्यांमुळे लोकसंख्या वाढली आहे. यामुळे पाणी, रस्ते आणि स्वच्छतेच्या समस्या वाढल्या आहेत. वास्तुविशारद मकरंद शेंडे यांनी टीका केली की, पुनर्विकासाच्या नावाखाली होणाऱ्या मोठ्या बांधकामांचा पाणी व ऊर्जेच्या उपलब्धतेवर होणारा परिणाम विचारात घेतला जात नाही. पर्यावरण तज्ज्ञ प्राजक्ता दिवेकर यांनी वेताळ टेकडी परिसरातील प्रस्तावित वाहतूक प्रकल्पांमुळे पर्यावरणाचे नुकसान होण्याची शक्यता व्यक्त केली. वास्तुविशारद शिरीष केंभवी यांनी सांगितले की, प्रत्येक शहराची भौगोलिक व सामाजिक रचना लक्षात घेऊन स्वतंत्र विकास नियोजनाची गरज आहे. सीओईपीचे माजी प्राध्यापक प्रताप रावळ यांनी पुण्याच्या नियोजन प्रक्रियेत नगररचनाकारांचा जास्त सहभाग आवश्यक असल्याचे सांगितले. सहकारी गृहनिर्माण सोसायटी महासंघाचे सुहास पटवर्धन यांनी बांधकाम परवानग्या आणि पुनर्विकास प्रक्रियेत पारदर्शकतेची गरज सांगितली. प्रशांत जगताप, नितीन गावडे, संग्राम खोपडे यांच्यासह अन्य वक्त्यांनीही शहराच्या नियोजनावर चिंता व्यक्त केली. समितीचे अध्यक्ष गोपाळदादा तिवारी यांनी आवाहन केले की, नागरिक, प्रशासन आणि राजकीय नेतृत्वाने एकत्र येऊन पुण्याच्या भविष्यासाठी दीर्घकालीन नियोजन करण्याची गरज आहे.

[ads2]