[ads1]
आज स्वतंत्र भारतात जी काही राजकीय आणि सामाजिक उलथापालथ सुरू आहे, ती केवळ सत्तेची स्पर्धा नाही, तर ती दोन परस्परविरोधी विचारधारांमधील थेट लढा आहे. एकीकडे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू आणि सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी दिलेले भारताचे संविधान आहे, जे सर्वांना समानतेचा आणि सन्मानाचा अधिकार देते. तर दुसरीकडे, भाजप आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची विचारसरणी आहे. या दोन विचारधारांमधील संघर्ष आज गल्लीपासून ते दिल्लीपर्यंत आणि संसदेपासून ते थेट रस्त्यापर्यंत पाहायला मिळत आहे. नुकत्याच घडलेल्या काही घटनांनी आणि त्यावर काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी घेतलेल्या भूमिकेने देशातील दलितांवर होणारे अत्याचार आणि कायद्याच्या अंमलबजावणीतील त्रुटी पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आणल्या आहेत.
मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या मंचाचे शुद्धीकरण: लोकशाहीला लागलेला डाग
उत्तराखंडमधील हळद्वाणी येथील रामलीला मैदानात ८ ऑगस्ट रोजी काँग्रेस पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांची एक जाहीर सभा आयोजित करण्यात आली होती. देशासाठी आणि संविधानासाठी आपले संपूर्ण आयुष्य वेचणारे, अनेक दशकके मंत्री आणि विरोधी पक्षनेते म्हणून काम केलेले खरगे हे स्वतः एक दलित नेते आहेत. त्यांनी या सभेत जनतेच्या मूलभूत प्रश्नांवर आणि समस्यांवर भाष्य केले. परंतु, त्यांच्या या सभेच्या अवघ्या दोन दिवसांनंतर, म्हणजेच १० ऑगस्ट रोजी, भाजप आणि आरएसएसच्या कार्यकर्त्यांनी त्या ठिकाणी जाऊन, ज्या मंचावरून खरगे यांनी भाषण दिले होते, त्या मंचाचे हवन करून शुद्धीकरण केले. स्वतः मल्लिकार्जुन खरगे यांनी १३ ऑगस्ट रोजी संसदेत अत्यंत जड अंतःकरणाने या अपमानास्पद घटनेचा उल्लेख केला. लोकशाहीमध्ये एका दलित नेत्याला केवळ त्याच्या जातीमुळे आणि विशिष्ट धार्मिक स्थळाच्या मैदानावर भाषण केल्यामुळे अशा प्रकारे हिणवले जाणे, हे अत्यंत क्लेशदायक आहे. हा केवळ एका व्यक्तीचा अपमान नाही, तर संविधानाने दिलेल्या समानतेच्या मूल्यांचा आणि देशातील प्रत्येक दलित नागरिकाचा केलेला घोर अपमान आहे.
२१ व्या शतकातील भारतातील अस्पृश्यतेची भीषण वास्तवता
आज आपण महासत्ता बनण्याच्या बाता मारत असलो, तरी जमिनीवरील वास्तव कमालीचे वेगळे आणि भयावह आहे. राहुल गांधींनी आपल्या पत्रकार परिषदेत अशा काही थेट आणि डोळ्यात अंजन घालणाऱ्या उदाहरणांचा उल्लेख केला, जी आजही देशातील दलितांच्या दैनंदिन आयुष्यातील सत्य परिस्थिती दर्शवतात:
-
- शाळांमधील भेदभाव आणि बालमनावरील आघात: देशातील अनेक शाळांमध्ये आजही दलित मुलांकडून स्वच्छतागृहे साफ करून घेतली जातात आणि त्यांच्याकडून झाडू-पोछा मारला जातो. जेव्हा भावी पिढीच्या डोळ्यांसमोर हा भेद उभा राहतो,जिथे काही मुले काम करत आहेत आणि इतर मुले त्यांच्याकडे पाहत आहेत,तेव्हा त्यांच्या बालमनावर किती खोल आणि नकारात्मक परिणाम होत असेल, याचा विचार आपण कधी करणार आहोत?
- पाण्याच्या विहिरींवर बंदी: दलितांना आजही अनेक गावांमध्ये सार्वजनिक विहिरींवरून पाणी पिण्यास मनाई केली जाते. स्वतःचे पाणी मिळवण्यासाठी दलितांना वैयक्तिक विहिरी खोदाव्या लागत आहेत, हे देशाचे मोठे अपयश आहे.
- चहाच्या दुकानातील दोन कप पद्धत: आजही अनेक चहाच्या टपऱ्यांवर किंवा दुकानांवर दोन प्रकारची भांडी वापरली जातात. इतर लोकांसाठी काचेचे कप (जे धुवून पुन्हा वापरता येतात) आणि दलितांसाठी प्लास्टिक किंवा कागदी कप (जे वापरून फेकून दिले जातात) वापरले जातात. हा उघड उघड भेदभाव आजही सुरू आहे.
- लग्नाच्या वरातीवर दगडफेक आणि हेल्मेटचे कवच: लग्न हा प्रत्येकाच्या आयुष्यातील अत्यंत आनंदाचा क्षण असतो. मात्र, उत्तर भारतात आणि देशाच्या अनेक भागांत जेव्हा एखादा दलित तरुण घोड्यावर चढून वरात काढतो, तेव्हा त्याला सुरक्षिततेसाठी हेल्मेट घालावे लागते. त्यांच्यावर दगडफेक केली जाते, त्यांना धमकावले जाते आणि मारहाण केली जाते.
शुद्धीकरण हा निव्वळ शब्द नाही, तो कायद्याने गुन्हाच!
उत्तराखंडमधील शुद्धीकरण प्रकरणाला सत्ताधारी पक्षाकडून केवळ एक सामान्य धार्मिक विधी म्हणून दाखवण्याचा प्रयत्न केला गेला. भाजपचे उत्तराखंडचे प्रमुख आणि नेते महेंद्र भट्ट यांनी तर या शुद्धीकरणाचे जाहीरपणे समर्थन केले आणि त्यात काहीही चूक नसल्याचा दावा केला. परंतु कायदेशीर आणि घटनात्मक दृष्टिकोनातून विचार केल्यास, शुद्धीकरण हा अस्पृश्यतेचाच दुसरा मुखवटा आहे. भारतीय संविधानाच्या कलम १७ नुसार अस्पृश्यतेचे कोणत्याही स्वरूपातील आचरण हे पूर्णपणे बेकायदेशीर आणि दंडनिय गुन्हा आहे. जर कोणी कोणाच्या स्पर्शाने किंवा उपस्थितीने जागा अशुद्ध झाली असे मानून तिचे शुद्धीकरण करत असेल, तर त्याचा पायाच अस्पृश्यतेवर आधारलेला आहे. यापूर्वीही राजस्थानचे काँग्रेसचे सीएलपी नेते जेव्हा मंदिरात गेले होते, तेव्हा भाजप नेत्यांनी मंदिराचे शुद्धीकरण केले होते. बिहारचे माजी मुख्यमंत्री आणि दलित नेते जीतनराम मांझी हे मंदिरात गेल्यानंतरही अशाच प्रकारे मंदिराचे शुद्धीकरण करण्यात आले होते. हे कृत्य थेट अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायद्याचे उल्लंघन करणारे आहे. घटना घडून २० दिवस उलटल्यानंतरही उत्तराखंड सरकार किंवा पोलिसांकडून या प्रकरणात कोणतीही एफआयआर नोंदवली गेली नाही, ही कायदेव्यवस्थेची अत्यंत निष्क्रियता दर्शवणारी बाब आहे.
यशस्वी दलितांवर होणारे पद्धतशीर हल्ले
या सामाजिक परिस्थितीचे आणखी एक गंभीर विश्लेषण समोर येते: दलितांपैकी जो कोणी आपली आवाज बुलंद करतो, जो कोणी व्यवसायात, खेळात किंवा राजकारणात यशस्वी होतो, त्याच्यावर अत्यंत तीव्रतेने हल्ले केले जातात. दलित समाजाने प्रगती करू नये, त्यांनी सन्मानाने जगू नये आणि कायम दुय्यम स्थानावर राहावे, हीच या शुद्धीकरण करणाऱ्या लोकांची सुप्त मानसिकता आहे. या संदर्भात महाराष्ट्रातील एका घटनेचा उल्लेख करावा लागेल, जिथे मे महिन्यात एका दलित व्यक्तीसोबत अत्याचार झाला, त्याचा व्हिडिओ ऑगस्टमध्ये सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आणि त्यानंतर कुठे जाऊन पोलिसांनी एफआयआर नोंदवली. ही संथ गतीने चालणारी यंत्रणा आणि दलितांच्या प्रश्नांकडे होणारे दुर्लक्ष हेच दर्शवते की, अशा घटना केवळ हिमनगाचे टोक आहेत. जर देशाच्या सर्वात मोठ्या विरोधी पक्षाच्या ज्येष्ठ राष्ट्रीय अध्यक्षांसोबत एवढ्या उघडपणे आणि बिनदिक्कतपणे हा भेदभाव केला जाऊ शकतो, तर मग दुर्गम भागातील एका ४ वर्षाच्या निष्पाप दलित बालकाची काय अवस्था असेल, याची कल्पनाही करवत नाही.
राजकीय मौन आणि दुटप्पी भूमिका
या सर्व वादात देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि सत्ताधारी पक्षाची भूमिका संशयास्पद आणि दुटप्पी राहिली आहे. पंतप्रधान स्वतःला सर्व जातींचे प्रतिनिधित्व करणारे आणि संपूर्ण देशाचे नेते म्हणवून घेतात. परंतु, त्यांच्याच पक्षाचे उत्तराखंडचे नेते जेव्हा या बेकायदेशीर कृत्याचे समर्थन करतात, तेव्हा पंतप्रधानांकडून कोणतेही स्पष्टीकरण किंवा कारवाई केली जात नाही. संसद सभागृहात या मुद्द्यावर भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनी खेद व्यक्त केला होता, परंतु दुसरीकडे त्यांचेच प्रांताध्यक्ष महेंद्र भट्ट या शुद्धीकरणाचे समर्थन करतात. ही दुटप्पी भूमिका अत्यंत चिंताजनक आहे. दुसरीकडे, कांशीराम यांच्या विचारसरणीचा वारसा सांगणाऱ्या आणि दलितांच्या राजकारणाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या मायावती यांच्यासारख्या नेत्यांनीही या मुद्द्यावर बाळगलेले मौन आश्चर्यकारक आहे. मात्र, विरोधी पक्षाने स्पष्ट केले आहे की, त्यांना कोणाच्या मौनाशी किंवा पक्षांतर्गत समीकरणांशी देणेघेणे नाही, तर त्यांना थेट संविधानाचे रक्षण आणि कायदेशीर कारवाई हवी आहे.
निष्कर्ष आणि पुढील संघर्षाची दिशा
मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या आत्मसन्मानाची लढाई ही केवळ एका नेत्याची किंवा काँग्रेस पक्षाची वैयक्तिक लढाई नाही; तर ती देशातील प्रत्येक दलित, वंचित आणि शोषित नागरिकाच्या हक्कांची लढाई आहे. संविधानाने दिलेल्या अधिकारांचे उल्लंघन करणाऱ्या आणि अस्पृश्यतेचे उघड समर्थन करणाऱ्या आरोपींवर उत्तराखंडमध्ये एससी-एसटी कायद्यांतर्गत तात्काळ एफआयआर दाखल करण्यात यावा, हीच एकमेव न्याय्य मागणी आहे. प्रत्येक क्रियेला तेवढीच आणि विरुद्ध प्रतिक्रिया असते. आजच्या काळात जर सत्तेच्या बळावर संविधानाचा गळा घोटून दलितांचे पद्धतशीर खच्चीकरण केले जात असेल, तर त्याला लोकशाहीच्या मार्गाने मिळणारे उत्तरही तितकेच मोठे आणि ऐतिहासिक असेल. संविधानाचा विजय आणि दलितांना न्याय मिळेपर्यंत हा कायदेशीर आणि वैचारिक लढा अधिक तीव्र केला जाईल, हाच या संपूर्ण प्रकरणाचा मुख्य संदेश आहे.
Post Views: 180
[ads2]
Leave a Reply