उत्पन्नापेक्षा अधिक मालमत्तेचा आरोप, राहुल गांधी सुप्रीम कोर्टात पोहोचले:ईडी-सीबीआय चौकशीच्या अलाहाबाद हायकोर्टाच्या आदेशाला आव्हान

काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी उत्पन्नापेक्षा अधिक मालमत्ता प्रकरणी गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. यामध्ये त्यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनऊ खंडपीठाच्या त्या आदेशाला आव्हान दिले आहे, ज्यात न्यायालयाने उत्पन्नापेक्षा अधिक मालमत्तेच्या आरोपांची CBI आणि ED कडून पडताळणी करण्याचे निर्देश दिले होते. या प्रकरणाची सुनावणी 17 ऑगस्ट रोजी होईल. याव्यतिरिक्त, राहुल गांधी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात एक हस्तांतरण याचिका देखील दाखल केली आहे. यामध्ये त्यांनी उत्पन्नापेक्षा अधिक मालमत्तेचे प्रकरण लखनऊ खंडपीठातून दिल्ली उच्च न्यायालयात हस्तांतरित करण्याची मागणी केली आहे. ही याचिका त्यांनी 7 ऑगस्ट रोजी दाखल केली होती. खरं तर, कर्नाटकचे भाजप कार्यकर्ते विग्नेश शिशिर यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून राहुल गांधींवर उत्पन्नापेक्षा अधिक मालमत्तेचा आरोप केला होता. त्यांनी CBI आणि ED कडून याची चौकशी करण्याची मागणी केली होती. यानंतर न्यायालयाने आरोपांच्या पडताळणीचे आदेश दिले होते. या प्रकरणात CBI ने विग्नेश शिशिर यांची चौकशी देखील केली आहे. संपूर्ण प्रकरण क्रमाक्रमाने समजून घ्या… भाजप कार्यकर्ते विग्नेश शिशिर यांनी 25 एप्रिल रोजी लखनऊ उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. यामध्ये राहुल गांधींच्या मालमत्तेची CBI आणि ED द्वारे चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली. त्यांनी याचिकेत CBI संचालक, ED संचालक, CBDT अध्यक्ष, SFIO संचालक, गृह मंत्रालय, महसूल विभाग, कार्मिक विभाग (DoPT) आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालय यासह 10 केंद्रीय एजन्सींना पक्षकार बनवले आहे. न्यायालयात ६ मे रोजी पहिल्यांदा सुनावणी झाली. न्यायालयाने यंत्रणांना उत्तर दाखल करण्यासाठी वेळ मागितला. त्यानंतर ६ दिवसांनी न्यायालयात पुन्हा सुनावणी झाली. न्यायालयाने सीबीआय (CBI) आणि ईडी (ED) यांची बाजू ऐकली. न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले की, जर याचिकाकर्त्याची तक्रार मिळाली असेल, तर त्यात लावलेल्या आरोपांची कायद्यानुसार पडताळणी करावी. सीबीआय (CBI), ईडी (ED) सह संबंधित पक्षांना उत्तर दाखल करण्यासाठी ८ आठवड्यांचा वेळ दिला. २० जुलै रोजी सीबीआय (CBI) आणि ईडी (ED) यांनी न्यायालयात आपली उत्तरे दाखल केली. परंतु न्यायालय अहवालावर समाधानी नव्हते. न्यायालयाने म्हटले की, अहवालातून तपासाची प्रगती स्पष्ट होत नाहीये. त्यानंतर न्यायालयाने सीबीआयला (CBI) नवीन आणि स्पष्ट प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले. यात तपास आतापर्यंत कुठपर्यंत पोहोचला आहे, याची माहिती देण्यास सांगितले. ईडीच्या उत्तरावर कोर्टाने म्हटले की, एजन्सीने आवश्यक प्रारंभिक पावले उचलली आहेत. जर तपासात कोणतीही बेकायदेशीर कृती किंवा संबंधित कागदपत्रे आढळल्यास, ईडी कायद्यानुसार पुढील कारवाई करू शकते. केंद्र सरकार आणि संबंधित विभागांना उत्तर दाखल करण्यासाठी 4 आठवड्यांचा वेळ देण्यात आला. या प्रकरणी पुढील सुनावणी 20 ऑगस्ट रोजी होईल. सीबीआयने भाजप कार्यकर्ते विग्नेश यांची 13 तास चौकशी केली आहे एस. विग्नेश शिशिर मंगळवारी सीबीआयच्या तपास अधिकाऱ्यासमोर हजर झाले होते. त्यांची सुमारे 6 तास चौकशी झाली. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशीही त्यांना बोलावण्यात आले, जिथे सुमारे 7 तास प्रश्नोत्तरांचा सिलसिला सुरू होता. विग्नेश शिशिर यांच्या म्हणण्यानुसार, चौकशीदरम्यान त्यांनी भारत आणि परदेशाशी संबंधित कथित व्यवहार, परदेश दौरे आणि इतर आरोपांशी संबंधित माहिती आणि कागदपत्रे तपास अधिकाऱ्याला उपलब्ध करून दिली. राहुल यांच्या ब्रिटिश नागरिकत्वाचा खटलाही लखनऊमध्ये सुरू आहे उत्पन्नापेक्षा अधिक मालमत्तेच्या प्रकरणाव्यतिरिक्त, लखनऊ उच्च न्यायालयात राहुल गांधींच्या ब्रिटिश नागरिकत्वाचा खटलाही सुरू आहे. यातही याचिकाकर्ता विग्नेश शिशिरच आहेत. त्यांनी 1 जुलै 2024 रोजी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून राहुल गांधींकडे ब्रिटिश नागरिकत्व असल्याचा आरोप केला होता. याचिकाकर्त्याने ब्रिटिश सरकारच्या 2022 च्या कथित गोपनीय ईमेलचा हवाला देत हा आरोप केला होता. विग्नेश शिशिर यांनी भारतीय नागरिकत्व अधिनियम, 1955 च्या कलम 9(2) अंतर्गत राहुल गांधींचे भारतीय नागरिकत्व रद्द करण्याची मागणी केली होती.