इ-२० पेट्रोलचा भडका आणि लोकशाहीतील बंद रस्ते
नवी दिल्ली (प्रतिनिधी)- देशाची राजधानी पुन्हा एकदा आंदोलनाने पेटून उठली आहे, पण यावेळी मुद्दा राजकीय नसून थेट सामान्य माणसाच्या खिशाशी आणि त्याच्या हक्काच्या वाहनाशी संबंधित आहे. E-20 पेट्रोलमुळे गाड्यांचे इंजिन खराब होणे आणि मायलेज घटणे या तक्रारी घेऊन आम आदमी पार्टीने थेट पंतप्रधान निवासस्थानावर धडक देण्याचा प्रयत्न केला. अरविंद केजरीवाल यांच्या नेतृत्वाखाली निघालेला हा मोर्चा केवळ राजकीय शक्तीप्रदर्शन नव्हता, तर तो २ लाख लोकांच्या स्वाक्षऱ्या असलेली एक वेदना होती, जी पोलिसांच्या बॅरिकेड्समध्ये अडकवण्यात आली.
काय आहे नेमका वाद?
केंद्र सरकारने इंधनात इथेनॉलचे प्रमाण वाढवून E-20 पेट्रोल आणले आहे. मात्र, याचा थेट फटका सामान्य वाहनधारकांना बसत असल्याचा दावा आंदोलकांनी केला आहे. आंदोलनात सहभागी झालेल्या नागरिकांच्या मते, गाड्या रस्त्यात अचानक बंद पडणे, स्टार्ट होण्यास त्रास होणे आणि मायलेजमध्ये ५ ते ६ किलोमीटरची घट होणे अशा समस्यांमुळे सर्वसामान्य त्रस्त आहेत. एका आंदोलकाने सांगितले की, त्याच्या मारुती इग्निस गाडीचे मायलेज १८-१९ वरून थेट १३ वर आले आहे. स्कॉर्पिओ सारख्या मोठ्या गाड्यांनाही या इंधनाचा फटका बसत असून महिला चालकांना रात्री-अपरात्री गाडी बंद पडल्यामुळे असुरक्षिततेचा सामना करावा लागत आहे.
‘लोकशाही’ विरुद्ध सुलतानी राजवट?
आंदोलनादरम्यान आम आदमी पार्टीने सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला. पंतप्रधान भारताचे सुलतान बनून राहू इच्छितात की जनतेचा आवाज ऐकणार? असा थेट सवाल उपस्थित करण्यात आला. आंदोलकांचा आरोप आहे की, अमेरिका किंवा युरोपमध्ये E-20 पेट्रोल लादले जात नाही, तिथे जनतेला पर्याय दिला जातो. मात्र, भारतात हा पर्याय न देता जनतेला मूर्ख समजले जात असल्याची टीका करण्यात आली. क्रूड ऑईलच्या किमती २०१४ च्या तुलनेत फारशा वाढल्या नसतानाही पेट्रोलचे दर गगनाला भिडले आहेत आणि ही सर्व मलाई तेल कंपन्यांना दिली जात असल्याचा आरोप या आंदोलनातून करण्यात आला.
पोलिसांचा पहारा आणि माध्यमांची मुस्कटदाबी
या आंदोलनाचे एक धक्कादायक वास्तव म्हणजे पोलिसांची भूमिका आणि माध्यमांवर आलेली बंधने. वार्तांकन करण्यासाठी गेलेल्या पत्रकारांनाही पोलिसांनी प्रतिबंधित क्षेत्र असल्याचे सांगून रोखले. हा नवा भारत आहे साहेब, इथे वार्तांकन करणेही कठीण झाले आहे, अशी उद्विग्न प्रतिक्रिया पत्रकारांनी दिली. अरविंद केजरीवाल यांच्या मते, केवळ १०० आंदोलकांसाठी १० ते २० हजार पोलिसांचा फौजफाटा तैनात करण्यात आला होता, जे सरकारच्या भीतीचे लक्षण आहे.
आंदोलकांच्या प्रमुख मागण्या:
१. जनतेला ‘शुद्ध पेट्रोल’ आणि मिश्रित पेट्रोल यापैकी निवडण्याचा पर्याय असावा.
२. E-20 पेट्रोलचे दर शुद्ध पेट्रोलपेक्षा लक्षणीयरीत्या कमी असावे.
३. पेट्रोलचे दर ८४ रुपयांच्या वर नसावेत.
४. इंजिन खराब होत असल्यामुळे संबंधित मंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा.
पुढील दिशा काय?
पंतप्रधानांनी भेट नाकारल्यामुळे अखेर २ लाख लोकांच्या याचिका पोलिसांच्या बसमधून पंतप्रधान कार्यालयाकडे पाठवण्यात आल्या. मात्र, हे आंदोलन इथेच थांबणारे नाही. आंदोलन सुरूच राहील आणि ते अधिक व्यापक केले जाईल, असा इशारा अरविंद केजरीवाल यांनी दिला आहे.
निष्कर्ष: इ-२० पेट्रोलचा मुद्दा आता केवळ तांत्रिक राहिला नसून तो लोकशाही विरुद्ध तानाशाही असा बनत चालला आहे. जोपर्यंत सामान्य माणसाला त्याच्या वाहनाच्या सुरक्षेची आणि स्वस्त इंधनाची खात्री मिळत नाही, तोपर्यंत हा असंतोष धगधगतच राहील. सरकारने याकडे राजकीय स्टंट म्हणून न पाहता, रस्त्यावर उतरलेल्या त्या सामान्य कॉमन मॅनच्या नजरेतून पाहण्याची गरज आहे.
