ग्रामीण राजकारणात ऐतिहासिक बदल:जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांमध्ये आता 'स्वीकृत सदस्यांची' वर्णी

राज्यातील महानगरपालिका आणि नगरपालिकांच्या धर्तीवर आता जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांमध्येही स्वीकृत सदस्य नियुक्त करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकांनंतर, शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांप्रमाणेच ग्रामीण भागातही पक्षीय संख्याबळाच्या आधारावर या सदस्यांची निवड केली जाणार आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या निर्णयावर अधिकृत शिक्कामोर्तब झाले असून, यामुळे ग्रामीण राजकारणाला एक नवी दिशा मिळणार आहे. या नवीन नियमानुसार, जिल्हा परिषदेत एकूण सदस्य संख्येच्या 10 टक्के, तर पंचायत समितीमध्ये 20 टक्के स्वीकृत सदस्य निवडण्याची मुभा मिळणार आहे. यामध्ये किमान 5 सदस्य निवडणे बंधनकारक असून, या संपूर्ण प्रक्रियेसाठी जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियमात आवश्यक सुधारणा केल्या जाणार आहेत. या संदर्भातील विधेयक लवकरच विधिमंडळात मांडले जाईल, ज्यामुळे या निर्णयाला कायदेशीर स्वरूप प्राप्त होईल आणि स्थानिक प्रशासनात तज्ज्ञ व्यक्तींना संधी मिळेल. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पत्राद्वारे मागणी केली होती, ज्याला मुख्यमंत्र्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत ग्रामविकास विभागाला कार्यवाहीच्या सूचना दिल्या होत्या. ग्रामीण भागातील राजकीय समीकरणे आणि प्रशासकीय सक्षमीकरण लक्षात घेता हा निर्णय अत्यंत कळीचा मानला जात आहे. मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयामुळे आता जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती स्तरावरही स्वीकृत सदस्यांच्या निवडीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. ग्रामीण भागात समाजाभिमुख कार्य करणाऱ्या मात्र प्रत्यक्ष निवडणूक लढवणे शक्य नसलेल्या सक्षम कार्यकर्त्यांना विकास प्रक्रियेत सामावून घेण्याच्या उदात्त हेतूने महायुती सरकारने हा निर्णय घेतला असून, यामुळे आता अनेक अभ्यासू आणि पात्र इच्छुकांना जिल्हा परिषद तसेच पंचायत समितीच्या सभागृहात अधिकृतपणे प्रतिनिधित्व करण्याची सुवर्णसंधी प्राप्त झाली आहे.