भारतीय लोकशाहीचे मंदिर मानल्या जाणाऱ्या संसदेत सध्या अभूतपूर्व परिस्थिती पाहायला मिळत आहे. एकेकाळी संसदेत आपल्या वक्तृत्वाने विरोधकांना नामोहरम करणारे सत्ताधारी आज बचावात्मक भूमिकेत, म्हणजेच बॅकफुटवर असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सलग चौथे व्हिडिओ स्टेटमेंट समोर आले आहे, मात्र संसदेच्या पटलावर उभे राहून विरोधकांच्या प्रश्नांना थेट उत्तरे देण्याचे धैर्य सरकार दाखवताना दिसत नाही, अशी टीका आता जोर धरू लागली आहे.
सवादाची बदलती भाषा आणि ट्रोलिंगची धास्ती
पंतप्रधान मोदींच्या अलीकडील व्हिडिओमध्ये एक लक्षणीय बदल दिसून आला. नेहमी भाइयों और बहनों किंवा फ्रेंड्स म्हणणारे पंतप्रधान आता साथियों या शब्दाचा वापर करू लागले आहेत. याचे कारण सोशल मीडियावरील जेन-अल्फा कडून होणारे प्रचंड ट्रोलिंग असल्याचे सांगितले जात आहे. शॅम्पू लावून मोदींना ट्रोल केल्याच्या घटनांमुळे त्यांनी फ्रेंड्स हा शब्द वापरणे तूर्तास थांबवल्याचे दिसते. मात्र, प्रश्न केवळ शब्दांचा नाही, तर संवादाच्या माध्यमाचा आहे. पेपरफुटीसारख्या गंभीर विषयावर सरकार कायदा करत आहे, हे सांगण्यासाठी पंतप्रधानांनी संसदेचा वापर न करता सोशल मीडियाचा आधार घेणे, हे लोकशाहीतील उत्तरदायित्वावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे आहे. जर सर्व काही मोबाईलवरच सांगायचे असेल, तर मग संसदेला अलीगडचे कुलूप लावून टाकावे का, असा बोचरा सवालही आता विचारला जात आहे.
गृहमंत्री आणि जबाबदारीचा अभाव
दुसरीकडे, देशाचे गृहमंत्री अमित शाह यांची अवस्थाही काहीशी वेगळी नाही. शाह संसदेच्या परिसरात वावरताना दिसतात, मीडियाशी हसून-खेळून गप्पा मारताना दिसतात, पण सभागृहात विरोधकांच्या टोकदार प्रश्नांना सामोरे जाताना दिसत नाहीत. दिल्लीतील घटना असोत किंवा देशातील कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न, गृहमंत्र्यांनी समोर येऊन सविस्तर टाइमलाइनसह माहिती देणे अपेक्षित असताना, केवळ संबित पात्रांसारख्या प्रवक्त्यांच्या भरवशावर सरकार चालवणे कितपत योग्य आहे? मीडियाच्या कॅमेऱ्यांसमोर अमित शाह यांचे हसणे आणि विरोधकांपासून वाचून निघणे, हे सरकारमधील वाढत्या अस्वस्थतेचे लक्षण मानले जात आहे.
विरोधकांची आक्रमकता: पेपर चोरी आणि चंदा चोरी
सध्या सरकार दोन मोठ्या संकटांच्या कात्रीत अडकले आहे: एक म्हणजे पेपर चोरी (पेपरफुटी) आणि दुसरे चंदा चोरी (इलेक्टोरल बाँड्स किंवा इतर आर्थिक आरोप) पप्पू यादव यांनी पुजारी बनून राहुल गांधींकडून चंदा घेण्याचे जे प्रतीकात्मक आंदोलन केले, त्याने सरकारची चांगलीच कोंडी केली आहे. पंतप्रधान मोदींनीच एकेकाळी म्हटले होते की, विरोधक इतके मजबूत हवेत की त्यांनी सरकारला तलवारीच्या टोकावर चालण्यास भाग पाडले पाहिजे. आज योगायोगाने मोदींचे तेच शब्द त्यांच्यावर उलटताना दिसत आहेत; सरकार खरोखरच तलवारीच्या टोकावर असून त्यांचा मूळ मतदारही या गोंधळामुळे काहीसा दुरावलेला दिसत आहे.
संसदेतील कलगीतुरा आणि अंतर्गत कलह
राज्यसभेतही सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये तीव्र संघर्षाचे वातावरण आहे. संजय सिंह यांनी संसदेत शेतकऱ्यांचा आणि तरुणांचा अपमान करणाऱ्या भाजप खासदारांविरुद्ध आवाज उठवला. कंगना रणौत यांच्या विधानांचा संदर्भ देत त्यांनी भाजपला खडे बोल सुनावले [९]. प्रज्ञा ठाकूर यांच्या वेळी मोदींनी मी त्यांना मनातून कधीच माफ करू शकणार नाही असे म्हटले होते, मग कंगना रणौत यांच्या गटरछाप जनरेशन या विधानावर पंतप्रधान गप्प का? असा प्रश्न विचारला जात आहे.
तसेच, आम आदमी पक्षाचे खासदार राघव चड्ढा आणि भाजपचे तरुण चुग यांच्यातील वादातून भाजपची अगतिकता दिसून आली. पंजाबमध्ये जनाधार नसतानाही, दुसऱ्या पक्षातून आलेल्या खासदारांच्या जोरावर भाजप राजकारण करू पाहत आहे, अशी टीका संजय सिंह यांनी केली. राघव चड्ढा यांचे संसदेतील अस्तित्व आणि त्यांच्यावर होणारी भगोडा अशी टीका, हे राजकीय सूडबुद्धीचे राजकारण असल्याचे विरोधकांचे म्हणणे आहे.
निष्कर्ष: डॅमेज कंट्रोल की सत्तेचा शेवट?
एकूणच पाहता, सरकार सध्या वन-वे कम्युनिकेशनच्या (एकतर्फी संवाद) जाळ्यात अडकले आहे. जोपर्यंत पंतप्रधान आणि गृहमंत्री समोर येऊन प्रश्नांची उत्तरे देत नाहीत, तोपर्यंत लोकांच्या मनातील संशय दूर होणार नाही. गायब राहून आणि मौन पाळून लोकांच्या स्मृतीतून या घटना पुसून टाकणे, हा पर्याय आता जुना झाला आहे. ज्या बोलण्याच्या जोरावर मोदींनी आपली ओळख निर्माण केली होती, आज तेच मौन त्यांच्या वजूदला आणि त्यांच्या प्रतिमेला (इकबाल) तडे देऊ लागले आहे.
जर भाजपने लवकरच सावरत संसदेत उत्तरदायित्व स्वीकारले नाही, तर २०२७ येईपर्यंत सरकारच्या उलटी गिनतीला सुरुवात झालेली असेल, हे नाकारता येत नाही.
