इराणचा अणुऊर्जा कार्यक्रम हा केवळ एक तांत्रिक मोहीम नसून, तो या देशाच्या गेल्या सात दशकांच्या राजकीय प्रवासाचा, परराष्ट्र धोरणातील संघर्षाचा आणि राष्ट्रीय अस्मितेचा आरसा आहे. १९५० च्या दशकात अमेरिकेच्या ‘अॅटम्स फॉर पीस’ उपक्रमातून सुरू झालेला हा प्रवास आज जागतिक राजकारणातील एका भीषण संकटाच्या केंद्रस्थानी आहे. २०२६ च्या सुरुवातीला, जेव्हा जग अनेक आघाड्यांवरील संघर्षांनी ग्रासले आहे, तेव्हा इराणचा अणुकार्यक्रम आणि त्याभोवतीचे राजकारण पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहे. अमेरिकेचे नवे जुने राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचा कार्यभार सुरू झाल्यापासून इराणवरील दबाब वाढला आहे, तर दुसरीकडे इराणनेही आपली भूमिका आणखी ठामपणे मांडण्यास सुरुवात केली आहे. या सर्व घडामोडींच्या केंद्रस्थानी आहेत, इराणचे सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेचे सचिव अली लारीजानी .
अमेरिकन पाठबळापासून इस्लामिक क्रांतीपर्यंत (१९५३-१९७९)
इराणच्या अणुकार्यक्रमाची बीजे अमेरिकेनेच रोवली होती, हा इतिहासाचा विरोधाभास आहे. १९५३ मध्ये सीआयए-एमआय ६ च्या सहाय्याने झालेल्या उठावानंतर शाह मोहम्मद रेझा पहलवी यांची सत्ता अधिक बळकट झाली . पाश्चात्य देशांनी, विशेषतः अमेरिकेने, शाह यांना मध्यपूर्वेतील आपला विश्वासू भागीदार मानले. १९५७ मध्ये अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ड्वाइट आयझेनहॉवर यांनी ‘अॅटम्स फॉर पीस’ उपक्रमांतर्गंत इराणबरोबर असा करार केला, ज्यामुळे इराणला अणुऊर्जेच्या शांततामय वापरासाठी मदत मिळू लागली . याच कराराअंतर्गत १९६७ मध्ये अमेरिकेने इराणला पहिला अणुभट्टी (Tehran Research Reactor) पुरवला .
शाह यांनी इराणचे आधुनिकीकरण करण्याचे स्वप्न पाहिले होते. १९७४ मध्ये त्यांनी पुढील २० वर्षांत २० अणुऊर्जा प्रकल्प उभारण्याची महत्त्वाकांक्षी योजना जाहीर केली . यासाठी त्यांनी फ्रान्स, पश्चिम जर्मनी आणि अमेरिकेशी करार केले. एमआयटी सारख्या प्रतिष्ठित संस्थांमध्ये इराणी विद्यार्थ्यांना अणुविज्ञानाचे शिक्षण घेण्यासाठी पाठवले गेले . हे असेच काही प्रशिक्षित तज्ज्ञ पुढे इस्लामिक प्रजासत्ताकचा अणुकार्यक्रम उभारण्यात महत्त्वाचे ठरले . मात्र, शाह यांचे हे जलद आधुनिकीकरण आणि पाश्चात्त्यांशी असलेले जवळीक यामुळे समाजातील पुराणमतवादी आणि धार्मिक घटकांमध्ये असंतोष वाढत होता.
क्रांती, युद्ध आणि गुप्त अणुकार्यक्रम (१९७९-२००२)
१९७९ च्या इस्लामिक क्रांतीने सारेच चित्र बदलून टाकले. शाह यांना पळून जावे लागले आणि अयातोल्ला खोमेनी यांच्या नेतृत्वाखाली इस्लामिक प्रजासत्ताकाची स्थापना झाली . या क्रांतीनंतर अमेरिकेशी असलेले सर्व राजनैतिक संबंध तुटले आणि इराणचा अणुकार्यक्रम तात्पुरता थांबवण्यात आला . मात्र, १९८० मध्ये इराकने इराणवर केलेल्या हल्ल्याने (इराण-इराक युद्ध) इराणचे धोरण पुन्हा बदलले. या युद्धात इराणला जाणवले की पाश्चात्य देश (विशेषतः अमेरिका) हे इराकच्या सद्दाम हुसेन यांना पाठिंबा देत आहेत आणि रासायनिक शस्त्रास्त्रांचा वापर इराणविरुद्ध केला जात आहे . यामुळे इराणच्या नेत्यांना आपले अस्तित्व टिकवण्यासाठी दीर्घकालीन संरक्षण क्षमता निर्माण करण्याची आवश्यकता वाटू लागली.
युद्ध संपल्यानंतर इराणने गुप्तपणे पुन्हा अणुसंशोधन सुरू केले. १९८० च्या दशकाच्या उत्तरार्धात आणि १९९० च्या दशकात, इराणने पाकिस्तानच्या अब्दुल कादिर खान यांच्याकडून युरेनियम समृद्धीकरणाचे तंत्रज्ञान मिळवले . तसेच, रशिया आणि चीनशी करार करून बुशेर येथे अणुऊर्जा प्रकल्प उभारण्यास मदत घेतली . याच काळात नतान्झ येथे युरेनियम संवर्धन केंद्र आणि अराक येथे जड पाण्याचा अणुभट्टी (Arak Heavy Water Reactor) बांधण्यास सुरुवात झाली . अराकमधील या प्रकल्पामुळे प्लुटोनियम निर्मितीची शक्यता निर्माण झाली, ज्यामुळे आंतरराष्ट्रीय समुदायाची चिंता वाढीस लागली. हे सर्व कार्यक्रम गुप्तपणे सुरू होते, आणि २००२ मध्ये एका इराणी विरोधी गटाने याबाबतची माहिती जगासमोर आणली, तेव्हा आंतरराष्ट्रीय संकट उफाळून आले .
NPT आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा पेच
या संपूर्ण प्रवासात एक कायदेशीर पैलूही महत्त्वाचा आहे. इराण १९७० पासून अण्वस्त्र अप्रसरण कराराचा (Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons – NPT) सदस्य आहे . NPT अंतर्गत, अण्वस्त्र नसलेल्या राष्ट्रांना शांततामय अणुऊर्जेचा वापर करण्याचा अधिकार आहे. मात्र, अण्वस्त्रांची निर्मिती करण्यास मनाई आहे. कराराचे पालन होते की नाही याची तपासणी करण्याची जबाबदारी आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा संस्थेवर (IAEA) आहे .
इराणचा युक्तिवाद आहे की, NPT अंतर्गत शांततामय अणुऊर्जेसाठी युरेनियम संवर्धन करण्याचा त्याला पूर्ण अधिकार आहे. ऊर्जा निर्मितीसाठी, वैद्यकीय संशोधनासाठी आणि इतर शांततामय कारणांसाठी हे तंत्रज्ञान आवश्यक असल्याचे ते सांगतात . मात्र, पाश्चात्य देश आणि विशेषतः इस्रायल यांना भीती आहे की, याच तंत्रज्ञानाचा वापर करून इराण गुप्तपणे अण्वस्त्रे निर्माण करू शकतो. गुप्त कार्यक्रम, अराक सारख्या जड पाण्याच्या प्रकल्पामुळे प्लुटोनियम निर्मितीची शक्यता आणि IAEA ला काही ठिकाणी पूर्ण सहकार्य न केल्यामुळे हा संशय आणखी बळावतो . असा हा कायदेशीर अधिकार आणि राजकीय संशय यांचा पेच इराण अणुसमस्येचे मूळ आहे.
JCPOA: एक राजनैतिक यश आणि त्याची दुर्दशा (२०१३-२०२०)
वर्षानुवर्षे चाललेल्या वाटाघाटी, तणाव आणि आर्थिक निर्बंधांनंतर, २०१५ मध्ये एक ऐतिहासिक करार झाला. हा करार जॉइंट कॉम्प्रिहेन्सिव्ह प्लान ऑफ अॅक्शन (JCPOA)** म्हणून ओळखला जातो. इराण आणि P5+1 देश (अमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्स, रशिया, चीन आणि जर्मनी) यांच्यात हा करार झाला .
JCPOA च्या मुख्य अटी होत्या
– इराणने आपले युरेनियम संवर्धन फक्त ३.६७% पर्यंत मर्यादित ठेवावे.
– संवर्धनासाठी लागणाऱ्या सेंट्रीफ्यूजची संख्या कमी करावी.
– फोर्डो येथील संवर्धन केंद्र बंद करून ते संशोधन केंद्रात रूपांतरित करावे.
– अराक येथील जड पाण्याचा अणुभट्टी प्लुटोनियम निर्माण न होईल अशा प्रकारे पुनर्रचना करावी.
– आपल्या अणुस्थळांवर IAEA ची कडक आणि अचानक तपासणी होऊ द्यावी .
या अटींची पूर्तता केल्याबद्दल, इराणवर लादण्यात आलेले आंतरराष्ट्रीय आर्थिक निर्बंध शिथिल केले जाणार होते . हा करार राजनैतिकदृष्ट्या एक मोठे यश मानले गेले. IAEA ने अनेक वेळा प्रमाणित केले की इराण आपल्या जबाबदाऱ्या पार पाडत आहे . मात्र, हे यश फार काळ टिकले नाही. २०१६ मध्ये अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष म्हणून डोनाल्ड ट्रम्प यांची निवड झाली. त्यांनी JCPOA ला सर्वात वाईट करार असे संबोधले आणि २०१८ मध्ये अमेरिकेला या करारातून एकतर्फी बाहेर काढले . ट्रम्प प्रशासनाने केवळ पूर्वीचेच नव्हे, तर आणखी कठोर आर्थिक निर्बंध इराणवर पुन्हा लादले . यामुळे JCPOA चे मूळ समीकरणच कोलमडून पडले. बदल्यात, इराणनेही हळूहळू JCPOA च्या मर्यादा ओलांडण्यास सुरुवात केली, युरेनियमचा साठा वाढवला आणि उच्च पातळीवर संवर्धन सुरू केले .
२०२६: मृत करार आणि जिवंत धोके
२०२६ मध्ये येताना, JCPOA ची अवस्था जवळपास मृतप्राय आहे. २०१८ नंतरच्या घडामोडी, २०२३ नंतर इस्रायल-हमास युद्धाने पेटलेला मध्यपूर्वेतील संघर्ष आणि आता ट्रम्प यांचे अमेरिकेत पुनरागमन यामुळे परिस्थिती अत्यंत गुंतागुंतीची झाली आहे . अमेरिकेने इराणभोवती आपली लष्करी उपस्थिती वाढवली आहे, तर इराणनेही आपल्या सशस्त्र दलांना सर्वोच्च सतर्कतेचा आदेश दिला आहे .
या संकटाच्या काळात अली लारीजानी यांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची ठरली आहे. सर्वोच्च नेते अयातोल्ला अली खामेनेई यांनी लारीजानी यांच्याकडे अमेरिकेशी होणाऱ्या अप्रत्यक्ष वाटाघाटींची जबाबदारी सोपवली आहे, तसेच युद्ध झाल्यास त्याचे नियोजन करण्याचे आदेश दिले आहेत . लारीजानी हे एक कट्टरपंथी नेते असले तरी त्यांच्याकडे परराष्ट्र धोरणातील वास्तववादी दृष्टिकोनासाठी ओळखले जातात. अमेरिकेशी सुरू असलेल्या वाटाघाटींबद्दल बोलताना त्यांनी स्पष्ट केले की, हे केवळ अणुकार्यक्रमापुरत्याच मर्यादित आहेत आणि इराणचा क्षेपणास्त्र कार्यक्रम या चर्चेचा भाग असू शकत नाही . ते म्हणाले की, इराणने अणुतंत्रज्ञानावर प्रभुत्व मिळवले आहे आणि आता ते शून्यावर नेणे व्यावहारिकदृष्ट्या अशक्य आहे, कारण वैद्यकीय संशोधनासाठी, ऊर्जेसाठी युरेनियमची गरज आहे .
लारीजानी यांनी इस्रायलवर या वाटाघाटी उधळून लावण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप केला आहे . दुसरीकडे, अमेरिकेकडून अद्याप कोणताही स्पष्ट प्रस्ताव आलेला नसल्याचेही त्यांनी नमूद केले . ही स्थिती इराणच्या राजकीय व्यवस्थेतील एक नवीन वास्तव दर्शवते. एकीकडे अमेरिकेशी चर्चा सुरू आहे, तर दुसरीकडे युद्धाच्या शक्यतेसाठी पूर्ण तयारी सुरू आहे. खामेनेई यांनी आपल्या मृत्यूनंतरच्या काळासाठी एक चार-स्तरीय उत्तराधिकारी योजना तयार केल्याचे वृत्त आहे, ज्यात लारीजानी यांचा समावेश एका महत्त्वाच्या सल्लागार मंडळात आहे .
निष्कर्ष: इतिहासाची शिकवण आणि भविष्यातील वाटचाल
इराणचा आजचा राजकीय आणि धोरणात्मक दृष्टिकोन हा तीन महत्त्वाच्या घटकांचा परिणाम आहे:
१. शाहांच्या काळातील पाश्चात्य हस्तक्षेपाची स्मृती १९५३ चा उठाव आणि त्यानंतर पाश्चात्त्यांनी शाह यांना दिलेला पाठिंबा यामुळे इराणी जनतेत पाश्चात्त्यांविषयी अविश्वासाची भावना खोलवर रुजली.
३. अणु कार्यक्रमाद्वारे सामरिक प्रतिकारशक्ती: इराण-इराक युद्धाने शिकवले की, अस्तित्व टिकवायचे असेल तर स्वतःची प्रतिबंधात्मक क्षमता (deterrence) निर्माण करणे आवश्यक आहे. अणुतंत्रज्ञान हे त्या क्षमतेचे प्रतीक बनले.
२०२६ मध्ये, अमेरिका, इस्रायल आणि इराण यांच्यातील संघर्षाची ही कथा एका नवीन आणि अधिक धोकादायक टप्प्यात प्रवेश करत आहे. JCPOA चे पुनरुज्जीवन करण्याच्या शक्यता अत्यंत क्षीण आहेत, कारण आता मध्यपूर्वेचे भू-राजकारण पूर्णपणे बदलले आहे. रशिया आता इराणचा भागीदार आहे, चीन इराणकडून स्वस्त तेल विकत घेत आहे . अशा परिस्थितीत, आंतरराष्ट्रीय एकोपा आणि निर्बंधांची प्रभावीता हरवली आहे. अली लारीजानी सारखे नेते या गुंतागुंतीच्या समीकरणात इराणचे राष्ट्रीय हित कसे जपतात, आणि इराण अण्वस्त्रांच्या उंबरठ्यावर जाऊन थांबतो की तो ओलांडतो, यावरच मध्यपूर्वेतील शांतता आणि युद्धाचे भवितव्य अवलंबून असेल. इतिहासाने इराणला शिकवले आहे की, स्वतःच्या पायावर उभे राहणे हीच खरी सुरक्षा आहे. आता जगाला हे समजून घ्यावे लागेल की हा दृष्टिकोन बदलणे सोपे नाही.
