555 ग्रामपंचायतींचे नकाशे तहसीलदारांच्या कक्षेत:प्रभाग रचनेच्या प्रारुपाची घोषणा 30 मार्चला

अमरावती जिल्ह्यातील ५५५ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांचे पडघम वाजू लागले आहेत. राज्य निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार, २० फेब्रुवारी रोजी तहसीलदारांनी संबंधित गावांचे नकाशे ताब्यात घेतले असून प्रभाग रचनेचे काम सुरू केले आहे. महसूल आणि ग्रामविकास प्रशासनाच्या देखरेखीखाली हे काम सुमारे दीड महिना चालणार असून, ३० मार्च रोजी मतदार संघाचे प्रारूप घोषित केले जाईल. या प्रारूप रचनेवर १३ एप्रिलपर्यंत हरकती व सूचना नोंदवता येणार आहेत. राज्य निवडणूक आयोगाच्या सहसचिव वर्षा भरोसे यांनी जारी केलेल्या आदेशानुसार, जानेवारी ते डिसेंबर २०२६ या कालावधीत मुदत संपणाऱ्या राज्यभरातील ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका आगामी काळात होणार आहेत. यात अमरावती जिल्ह्यातील ५५१ ग्रामपंचायतींचा समावेश आहे, तर चार ग्रामपंचायतींचा कार्यकाळ २०२४ मध्येच संपला आहे. अशा प्रकारे, जिल्ह्यातील एकूण ५५५ ग्रामपंचायतींसाठी निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाली आहे. आयोगाच्या वेळापत्रकानुसार, पुढील आठवडाभरात ग्रामसेवक आणि तलाठी प्रत्यक्ष स्थळपाहणी करून ग्रामपंचायतींच्या मतदारसंघांच्या सीमा निश्चित करतील. त्यानंतर, ५ मार्चपर्यंत मंडळ अधिकारी, बीडीओ आणि तहसीलदार यांच्या संयुक्त समितीतर्फे तलाठी व ग्रामसेवकाने दिलेल्या अहवालाची पडताळणी केली जाईल. अशा प्रकारे तयार झालेल्या मतदारसंघांच्या सीमांची माहिती संबंधित एसडीओमार्फत ११ मार्चपर्यंत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सुपूर्द केली जाईल. जिल्हाधिकारी त्यांच्या स्तरावर मतदारसंघांच्या सीमांकनाची पुन्हा पडताळणी करतील आणि आवश्यकता वाटल्यास त्यात योग्य त्या दुरुस्त्या करतील. त्यानंतर, अंतिम मसुदा राज्य निवडणूक आयोगाकडे पाठवला जाईल. आयोगाने निश्चित केलेल्या सीमेनुसार, ३० मार्च रोजी प्रभाग रचनेचे प्रारूप घोषित केले जाईल. हे प्रारूप ग्रामपंचायतींसह जिल्हा परिषद मुख्यालय आणि तहसील कार्यालयांमध्ये नागरिकांच्या माहितीसाठी उपलब्ध करून दिले जाईल. यावर नागरिकांकडून हरकती व सूचना मागवण्यात येतील. हरकती व सूचना दाखल करण्याची अंतिम तारीख १३ एप्रिल असून, एसडीओ यांच्या न्यायालयात २३ एप्रिलपर्यंत सुनावणीची प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल. सुनावणी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर ग्रामपंचायतींच्या मतदारसंघांची रचना अंतिम टप्प्यात पोहोचेल. जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत २८ एप्रिलपर्यंत ही अंतिम रचना राज्य निवडणूक आयोगाच्या प्राधिकृत अधिकाऱ्यांकडे पाठवली जाईल.