अमरावती मनपा मजीप्राची सर्वात मोठी थकबाकीदार:204 कोटींच्या थकबाकीसाठी मजीप्राने पाठवले पत्र

अमरावती महानगरपालिका महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण (मजीप्रा) ची सर्वात मोठी थकबाकीदार ठरली आहे. मजीप्राचे महापालिकेकडे तब्बल २०४ कोटी रुपये थकीत असून, या रकमेच्या वसुलीसाठी मजीप्राने मनपाला पत्र पाठवले आहे. महापालिका दरवर्षी नागरिकांकडून मालमत्ता करासोबत पाणीपट्टी वसूल करते, मात्र ती रक्कम मजीप्राकडे वेळेवर जमा केली जात नाही. यामुळे गेल्या काही वर्षांत पालिकेवर १२० कोटी रुपयांची थकबाकी जमा झाली होती. त्यावर सुमारे ८४ कोटी रुपयांचा दंड आणि व्याज आकारण्यात आल्याने एकूण थकबाकी २०४ कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. मजीप्राने महापालिकेला ही रक्कम भरण्याचे आवाहन केले आहे. ही थकबाकी मिळाल्यास शहरवासीयांना अधिक चांगल्या सेवा पुरवता येतील, असे मजीप्राने म्हटले आहे. शहरातील झोपडपट्टी परिसर, सोयी-सुविधांच्या दृष्टीने मागासलेला भाग आणि गरीब नागरिकांना पाणीपुरवठा करण्यासाठी मनपाने सार्वजनिक पाणीपुरवठा योजना सुरू केली आहे. मात्र, या योजनेसाठीची पाणीपट्टी मजीप्राकडे नियमितपणे भरली गेली नाही. त्यामुळे मनपा उपायुक्तांच्या नावावरील मजीप्राचे बिल २०४ कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचले आहे. सध्या महापालिका शहराच्या विविध भागांमध्ये मालमत्ता करवसुली शिबिरे आयोजित करत आहे. मार्चमध्ये संपणाऱ्या आर्थिक वर्षाचा मालमत्ता कर दिवाळीपासूनच वसूल केला जात आहे आणि डिसेंबरनंतर न भरल्यास दंडही आकारला जातो. असे असतानाही मजीप्राचे बिल भरण्याकडे मात्र महापालिकेने दुर्लक्ष केल्याचे मजीप्राच्या वार्षिक अहवालातून स्पष्ट होते. दरम्यान, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणची एकूण थकबाकी ४२७ कोटी रुपये आहे. यामध्ये अमरावती महानगरपालिका सर्वात मोठी थकबाकीदार आहे. याशिवाय, जिल्हा पोलीस अधीक्षक कार्यालय, समाज कल्याण विभाग, जिल्हा स्त्री रुग्णालय, सुपर स्पेशालिटी रुग्णालय, मध्यवर्ती कारागृह, जिल्हा सामान्य रुग्णालय, १०४ क्वार्टर्स पोलीस वसाहत, जलसंपदा कार्यालय, जिल्हा क्षयरोग रुग्णालय आणि कृषी उत्पन्न बाजार समिती यांसारख्या सरकारी कार्यालयांचाही थकबाकीदारांमध्ये समावेश आहे. मजीप्राचा दरमहा खर्च सुमारे ३ कोटी रुपये आहे. पाणीपुरवठ्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या विजेचे बिल दरमहा १ कोटी ६० लाख रुपये येते, जो मजीप्राचा सर्वाधिक खर्चाचा भाग आहे. याव्यतिरिक्त, जलशुद्धीकरणासाठीची रसायने, जलवाहिन्या व जलकुंभांची देखभाल-दुरुस्ती, वसुली पथकासाठी नेमलेल्या कर्मचाऱ्यांचे मानधन आणि कर्मचाऱ्यांचे वेतन यावरही मजीप्राला मोठी रक्कम खर्च करावी लागते.