[ads1]
पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने मुख्यमंत्री भगवंत मान यांच्या फ्रान्स दौऱ्याला मंजुरी दिली आहे. तसेच न्यायालयाने केंद्र सरकारने मंजुरी देण्यास नकार दिल्याचा आदेशही रद्द केला आहे. पंजाब सरकारने केंद्राच्या निर्णयाला आव्हान देत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यावर शुक्रवारी सुनावणी झाली. भगवंत मान यांना मार्कफेडच्या उत्पादनांच्या प्रचारासाठी १५ ते २१ ऑक्टोबरदरम्यान पॅरिसमध्ये होणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय खाद्य मेळाव्यात पंजाबच्या प्रतिनिधीमंडळाचे नेतृत्व करायचे होते. पंजाब सरकारने न्यायालयात युक्तिवाद केला की, दौऱ्याची सर्व तयारी पूर्ण झाली होती; मात्र परराष्ट्र मंत्रालयाने कोणतेही कारण न सांगता राजकीय मंजुरी देण्यास नकार दिला. दुसरीकडे, केंद्र सरकारने सुरक्षेच्या कारणांचा हवाला देत मंजुरीला विरोध केला. केंद्राच्या म्हणण्यानुसार, गुप्तचर माहितीत परदेशात सक्रिय असलेल्या कट्टरतावादी गटांकडून भगवंत मान यांना धोका असल्याचे नमूद करण्यात आले होते. याशिवाय, मेळाव्यात मोठी गर्दी असल्याने सुरक्षा व्यवस्था राखण्यातही अडचणी येऊ शकल्या असत्या. दोन्ही पक्षांचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर उच्च न्यायालयाने केंद्राचा निर्णय रद्द केला. आता याचिकेत काय म्हटले आहे ते सविस्तर वाचा..
[ads2]
