मनरेगा वाचवण्यासाठी मेळघाटात 'बचाव यात्रा' सुरू:खासदार वानखडे 40 हजार आदिवासी मजुरांच्या हक्कांसाठी मैदानात

अमरावती प्रतिनिधी: केंद्र सरकार मनरेगा कायदा कमकुवत करून तो इतर योजनांमध्ये विलीन करण्याच्या प्रयत्नांविरोधात युवक काँग्रेसने मेळघाटात ‘मनरेगा बचाव यात्रा’ सुरू केली आहे. रविवारपासून सुरू झालेल्या या यात्रेचा उद्देश ४० हजार मजुरांपर्यंत पोहोचणे हा आहे. या यात्रेच्या पहिल्याच दिवशी खासदार बळवंतराव वानखडे यांनी मेळघाटात मजुरांना संबोधित केले. या मजुरांची मजुरी अनेक दिवसांपासून प्रलंबित आहे. होळी सणापूर्वी ही रक्कम मिळावी, अशी त्यांची प्रमुख मागणी आहे. खासदारांनी या मागणीला पाठिंबा दर्शवत, मजुरांना न्याय मिळेपर्यंत रस्त्यावरचा लढा सुरू ठेवण्याचा इशारा दिला. युवक काँग्रेसच्या मते, केंद्र सरकार ग्रामीण व आदिवासी मजुरांच्या हक्काची कायदेशीर हमी देणारी मनरेगा योजना काढून घेण्याचा प्रयत्न करत आहे. मेळघाटातील सुमारे ४० हजार मजुरांचे जीवन या योजनेवर अवलंबून आहे. चिखलदरा तालुका काँग्रेस कमिटीच्या वतीने बोलताना खासदार वानखडे यांनी त्यांच्या हक्कांवर कोणताही घाला घालू दिला जाणार नाही, असे स्पष्ट केले. माजी पालकमंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर आणि काँग्रेसचे ग्रामीण जिल्हाध्यक्ष बबलू देशमुख यांच्या संकल्पनेतून ही यात्रा काजलडोह येथून सुरू झाली. दिवसभरात डोमा, बामादेही, काटकुंभ, बगदरी, गांगरखेडा, कोरडा, काला पांढरी आणि कामिदा यांसारख्या अतिदुर्गम गावांतून या यात्रेचे मार्गक्रमण झाले. नागरिकांनी ठिकठिकाणी उत्स्फूर्तपणे स्वागत करत आपल्या समस्या मांडल्या. यावेळी बोलताना खासदार वानखडे म्हणाले, “मेळघाटातील सुमारे ४० हजार मजूर कुटुंबे केवळ मनरेगाच्या उत्पन्नावर अवलंबून आहेत. जर हा कायदा कमकुवत केला गेला किंवा त्याची स्वतंत्र ओळख संपवली, तर हजारो कुटुंबांवर उपासमारीची वेळ येईल. यामुळे मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतर वाढेल आणि आर्थिक अडचणी तीव्र होतील.” हा कायदा रद्द होऊ नये यासाठी संघर्ष तीव्र करण्याचा मनोदय त्यांनी व्यक्त केला. केंद्र सरकार राज्यांवर आर्थिक बोजा टाकून ही योजना निष्प्रभ करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप आहे. याविरोधात कम्युनिस्ट पक्ष आणि त्यांच्या जनसंघटनांनी यापूर्वीच देशव्यापी आंदोलन सुरू केले आहे. आता काँग्रेसही यात सहभागी झाल्याने येत्या काळात हा लढा अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे. काँग्रेसची मागणी आहे की, मनरेगाची मजुरी प्रतिदिन किमान ४०० रुपये करावी आणि १०० दिवसांच्या रोजगाराची कायदेशीर हमी आधीच्या कायद्याप्रमाणेच कायम ठेवावी.