अहंकाराचा शेवट ठरलेलाच! राम-कृष्णाच्या संदर्भासह जंतर-मंतरवरून सरकारला घरचा आहेर!
जंतर-मंतरवर पुन्हा रणकंदन नवी दिल्लीतील जंतर-मंतर हे ठिकाण पुन्हा एकदा ऐतिहासिक आंदोलनाचे केंद्र बनले आहे. द न्यूज लॉन्चरचे पत्रकार आशिष चित्रांशी यांनी दिलेल्या वृत्तानुसार, जंतर-मंतरवर AIYSHA आणि SFI चे शेकडो सदस्य पुन्हा जमले आहेत. हे आंदोलन केवळ साधे निदर्शन नसून, ते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारविरुद्धच्या आंदोलन २.० ची सुरुवात असल्याचे मानले जात आहे.
आंदोलनाची व्याप्ती आणि प्रमुख नावे या आंदोलनात अनेक तरुण नेते आणि कार्यकर्त्यांनी पुढाकार घेतला आहे. अभिजीत दीपके, ज्यांची नुकतीच महाराष्ट्रात घरवापसी झाली आहे, त्यांनी स्पष्ट इशारा दिला आहे की जर सरकारने दिलेल्या आश्वासनांवरून माघार घेतली, तर तरुण गप्प बसणार नाहीत. सौरभ दास यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या निकालाचा सविस्तर अभ्यास मांडून, सरकार कशा प्रकारे आंदोलकांविरुद्ध न्यायालयाचा वापर करत आहे, यावर प्रकाश टाकला आहे.आंदोलकांनुसार, यावेळी लढा केवळ एखाद्या मंत्र्याच्या किंवा सरपंचाच्या राजीनाम्यासाठी नाही, तर तो थेट प्रधानमंत्र्यांच्या राजीनाम्यासाठी आहे. जेपी नड्डा आणि जितेंद्र सिंह यांच्यासारख्या नेत्यांच्या पोकळ आश्वासनांवर आता कोणाचाही विश्वास राहिलेला नाही, असे आंदोलकांचे म्हणणे आहे.
दडपशाहीची उदाहरणे: मोहम्मद सदाकत आणि रिया अहिल सरकार आंदोलकांचा आवाज दाबण्यासाठी कशा प्रकारे दडपशाही करत आहे, याची दोन धक्कादायक उदाहरणे समोर आली आहेत:
१. मोहम्मद सदाकत: हा तरुण मूळचा बिहारमधील किशनगंज येथील रहिवासी असून गेल्या चार महिन्यांपासून रशियात वास्तव्यास आहे. तरीही बिहार पोलिसांनी त्याच्यावर नीट (NEET) पेपर लीक आंदोलनाशी संबंधित गुन्हे दाखल केले आहेत. सदाकतने स्वतः व्हिडिओद्वारे प्रशासनाला विनंती केली आहे की तो देशात नसतानाही त्याच्यावर कारवाई होणे हा अन्याय आहे.
२. रिया अहिल: महाराष्ट्रातील या धाडसी मुलीने आंदोलनादरम्यान एकटीने पोलीस गाडी अडवून धरली होती. तिला सोशल मीडियावर प्रचंड ट्रोलिंग आणि शिवीगाळ सहन करावी लागली. तिने मुंबई सायबर सेलमध्ये तक्रार दाखल केली असून, तिने स्पष्ट केले की, ती अशा धमक्यांना घाबरणार नाही.
पत्रकार पीयूष राय यांनी मोहम्मद सदाकतच्या संदर्भात ट्विट करून सरकारवर निशाणा साधला आहे.
न्यायालयीन पेच आणि सरकारचा विश्वासघात २५ जुलै २०२६ रोजी केंद्र सरकार आणि काकरोच जनता पार्टी यांच्यात एक करार झाला होता, ज्यानुसार आंदोलकांवरील एफआयआर (FIR) मागे घेण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र, सौरभ दास, अभिजीत दीपके, आशुतोष राका आणि इतर कार्यकर्त्यांचा आरोप आहे की, सरकार आता न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने दिलेल्या अंतरिम आदेशाचा आधार घेऊन आंदोलकांना त्रास देत आहे.दिल्ली पोलिसांनी एक्स (पूर्वीचे ट्विटर) कडे आंदोलकांच्या वैयक्तिक माहितीची मागणी केली आहे, ज्यात त्यांचे पूर्ण नाव, पत्ता, संपर्क तपशील आणि लॉगिन डिटेल्स यांचा समावेश आहे. संजय राऊत आणि अखिलेश यादव यांच्यासारख्या नेत्यांनीही सरकारवर टीका करताना सांगितले आहे की, सरकार केवळ अहंकाराने वागत आहे.
ऐतिहासिक संदर्भ आणि राजकारण आंदोलनकर्त्यांनी सरकारला आठवण करून दिली की, लोकशाहीत राजीनामा देणे ही नैतिक जबाबदारी असते. त्यांनी सुरेश कलमाडी, मनमोहन सिंघ आणि अगदी लालबहादूर शास्त्री यांच्या उदाहरणांचा उल्लेख केला. तसेच, उत्तर प्रदेशातील गोळीबाराच्या घटनेवरून मुलायम सिंह यादव यांच्यावर होणाऱ्या टीकेचा संदर्भ देत, गृहमंत्री अमित शाह यांच्या नेतृत्वाखालील पोलिसांच्या कारवाईवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
कंगना रणौत यांच्या विधानांचा निषेध खासदार कंगना रणौत यांनी आंदोलक तरुणांना आणि त्यांच्या पालकांना उद्देशून केलेल्या गटर आणि इतर अपमानजनक विधानांमुळे संतापाची लाट उसळली आहे. आंदोलकांचे म्हणणे आहे की, हे झाशीची राणी आणि जिजामाता यांचा देश आहे, कंगना रणौतच्या बापाचा नाही.
अंतिम इशारा: अहंकाराचा नाश कार्यकर्त्यांनी सरकारला चेतावणी दिली आहे की, तरुणांचा राग अद्याप शांत झालेला नाही. जर धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याने सरकारला वाटत असेल की आंदोलन संपेल, तर तो त्यांचा भ्रम आहे. एका विद्यार्थ्यावर लाठी चालली तर त्याच्या घरातून चार मते कमी होतील, ही निवडणुकीची भाषा सरकारने लक्षात घ्यावी, असा सज्जड दमही देण्यात आला आहे.
कार्यक्रमाच्या शेवटी, सनातन धर्माचा दाखला देत असे म्हटले गेले की, जसा राजा बळी चा अहंकार भगवान विष्णूने (बटु अवतार) मोडीत काढला होता, तसाच या सरकारचा अहंकारही नष्ट होईल. अहंकार हा विनाशाचे कारण ठरतो आणि जंतर-मंतरवरील ही ठिणगी सरकार पाडल्याशिवाय राहणार नाही, असा इशारा या आंदोलनातून देण्यात आला आहे.
Post Views: 7
